सर्वोच्च अदालतले एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेका निर्णयलाई केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णय सरहको मान्यता हुने गरी आदेश गरेको छ।
पार्टीको ह्वीपविपरीत 'फ्लोर क्रस' गरेर कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका प्रदेश सभा सदस्यहरू प्रकाश ज्वाला, अम्बरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्द सिंह बुढालाई उक्त कमिटीले गरेको कारबाहीलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिएको हो।
दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले पार्टीको ह्वीप नमानेपछि उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। उनीहरूले पनि स्पष्टीकरणको जवाफ दिएका थिए। उनीहरूको जवाफ चित्त नबुझेपछि सांसद पद जानेगरी एमालेले नै उनीहरूलाई कारबाही गरेको थियो। त्यसपछि उनीहरू उक्त निर्णयविरूद्ध रिट लिएर सर्वोच्च अदालतमा आएका थिए। उनीहरूको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाश सिंह राउतको इजलासले सांसदलाई निष्कासन गर्ने गरी निर्णय गर्ने अधिकार केन्द्रीय कमिटीलाई मात्र भएको महाधिवेशन कमिटीलाई नभएको भन्दै कारबाहीविरूद्ध अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
उक्त अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भ्याकेट निवेदन दिए।
सोही निवेदनमाथि सोमबार सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको इजलासले महाधिवेशन कमिटीलाई केन्द्रीय समितिसरहको मान्यता दिएको हो।
यस्तो मान्यता दिन भने उक्त इजलासले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २ लाई आधार मानेको छ।
'केन्द्रीय समिति भन्नाले दलको विधान बमोजिम गठन हुने दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले जुनसुकै नामकरण गरिएको भए पनि दलको तर्फबाट निर्णय गर्न सक्ने अख्तियारी पाएको केन्द्रीय निकाय वा केन्द्रीय तदर्थ समितिलाई समेत जनाउँछ' उक्त दफामा भनिएको छ।
महाधिवेशन कमिटीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिएर सांसदहरूले त्यसको हैसियतलाई स्वीकार गरेको समेत सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। त्यसकै आधारमा उसले गरेको कारबाहीलाई सर्वोच्चले मान्यता दिएको हो।
यसअघि उक्त कमिटीलाई मान्यता नदिएर गरिएको अन्तरिम आदेशलाई उक्त इजलासले निरन्तरता नदिने आदेश गरेको छ।
'आफैं समावेश भएको संसदीय दलको निर्णयविपरीत फ्लोर क्रस गरी दलको निर्णयविरूद्ध उभिई भएको कामकारबाहीलाई लोकतान्त्रिक पद्धति एवं संस्कार र मान्यता अनुकूल एवं नेपालको संविधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २८ र ३२ अनुकूल भएको मान्न नसकिने हुँदा यस अदालतबाट जेठ २८ मा भएको अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउँदैन, खारेज हुने ठहर्छ,' आदेशमा भनिएको छ।
