कारबाही गरेका सांसदलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गरिदिएसँगै नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलले सत्तामा जाने सुर गरिसकेको थियो।
कारबाही गरिएका सांसद पुनर्बहालीसँगै एमालेको एकल सरकार बनाउने तयारीमा एमाले थियो। सोही तयारीअनुसार उनीहरूले आफ्ना ३ जना सांसदलाई मन्त्रीबाट फिर्ता आउन भनेका थिए। तर मन्त्रीहरू फिर्ता आएनन्।
नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णाली संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीलाई नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निकट चार जना सांसदले गत वैशाख ३ मा विश्वासको मत दिएका थिए। मुख्यमन्त्रीलाई फ्लोर क्रस गरी विश्वासको मत दिएकोमा पार्टी र सांसदबाट एमालेले चार जनालाई हटाएको थियो।
आफूहरूलाई कारबाही गरेको विरोधमा एमालेका सांसद सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सर्वोच्चले उनीहरूलाई पुनर्बहाली गरिदिएको थियो। न्यायाशीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले उनीहरूलाई पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिएका थिए।
यसबीचमा एमालेले मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको भन्दै बजेट पास गर्न अवरोध गरिरहेको थियो। एमालेले लगातार संसद अवरूद्ध गरेपछि सरकारले प्रदेश सभा छलेर अध्यादेशबाट बजेट ल्यायो।
एमालेले आफ्ना सांसदलाई मन्त्री बनाएकोमा मुख्यमन्त्री शाही सरकारको विरोध गरेको थियो भने मन्त्रीबाट फिर्ता आउन सांसदलाई आग्रह गरेको थियो। तर एमाले सांसद मन्त्रीबाट फिर्ता गएनन् बरू प्रदेश सभा बैठकमै सत्तापक्षमा बसिरहे।
यस्तो परिस्थितिबीच सोमबार सर्वोच्चले एमालेका सांसदहरूलाई पदमुक्त गर्न आदेश दिएको छ। एमाले सांसद प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अम्मर बहादुर थापा र कुर्मराज शाहीलाई पदमुक्त गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो।
पदमुक्त भएका कर्णालीका चार सांसदमध्ये तीनजना अहिले शाही नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री छन्। उनीहरुको मन्त्री पद यसपछि पनि सुरक्षित रहने भएको छ। कानुनअनुसार सांसद नरहेको व्यक्ति छ महिनाको लागि मन्त्री हुन पाउँछ। उनीहरुलाई त्यसअनुसार मन्त्री पदमा कायम राख्ने योजना सत्तारुढ दलको छ।
अहिले फ्लोर क्रस गरेकामध्ये ज्वाला मन्त्री छैनन्। नेकपा एक हुँदा अर्थमन्त्री रहेका उनले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुअघि राजीनामा दिएका थिए।
नेकपाको सरकार हुँदा उद्योग मन्त्री रहेका बुढालाई मुख्यमन्त्रीले फेरि सोही मन्त्रालयमा नियुक्त गरेका थिए। आफूलाई विश्वासको मत दिएका शाहीलाई कृषि र थापालाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीमा उनले नियुक्त गरेका थिए।
‘पदमुक्त भइसकेका सांसदहरुलाई कानुनले कुनै रोक लगायो भने नयाँ ढंगबाट अगाडि बढ्नुपर्छ, तर उहाँहरुको पद नियमित नै अगाडि बढ्छ,’ माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्टले सेतोपाटीसँग भने, ‘उहाँहरुले जसरी पार्टीलाई तिलाञ्जली दिएर सरकारलाई काँध हाल्नुभयो, उहाँहरुको बहिर्गमन पनि सहज ढंगले गर्नेगरी सरकार लाग्नुपर्छ।’
एमालेका चार सांसद पदमुक्त भएसँगै कर्णाली प्रदेश सरकार झन् बलियो बनेको छ। यसअघि एमाले प्रवेश गरेका माओवादीका एकजना सांसद पदमुक्त भइसकेका छन्। अब कर्णाली प्रदेश सभा ३५ सदस्यीय बनेको छ।
३५ मध्ये एमालेका सभामुखसहित १६ जना सांसद् छन्। सत्तारुढ दलमा १८ जना सांसद् छन्। जसमा माओवादी केन्द्रका १२ र कांग्रेसका ६ जना सांसद् छन्। एकजना मात्र सदस्य रहेको राप्रपा भने तटस्थ बसेको छ।
सांसदलाई पदमुक्त गर्ने सर्वोच्चको आदेशले कर्णालीमा देखिएको तरंगित अवस्था अन्त्य भएको माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक विष्टले बताए।
‘एमालेले प्रतिपक्षमा रहेर आफ्ना सांसदलाई स्वीकार्दैनौं भनेर संसद अवरुद्ध गर्यो, सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपर्यो,’ उनले भने, ‘सांसदहरुको भूमिका पनि कहिले सांसद जस्तो मात्र, कहिले मन्त्री जस्तो मात्र देखिने अवस्था थियो। यो तरंगित अवस्थाको अन्त्य भएको छ।’
सम्झौता अनुसार सत्तारुढ दल अघि बढ्ने
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिनुअघि नेतृत्व परिवर्तनको सहमति भएको थियो। जसअनुसार विश्वासको मत लिएर सरकारको नेतृत्वमा नियमितता पाएका मुख्यमन्त्री शाहीले मुख्यमन्त्री पद त्याग्नुपर्छ।
स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्रीले आफूले विश्वासको मत पाएको ६ महिनासम्म मात्र नेतृत्व गर्नेछन्। त्यसपछि नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व लिनेछ। अहिलेको अवस्थामा पनि सत्ता गठबन्धनबीच भएको सम्झौतामा तलमाथि नहुने माओवादी केन्द्रले बताएको छ।
प्रमुख सचेतक विष्टले भने, ‘सत्ता साझेदारी गठबन्धनमा जे सम्झौता भएको छ, त्यसमा कुनै पनि समस्या नआउने गरी अगाडि बढ्छौं।’
