सर्वोच्च अदालतले आइतबार प्रकाशित गरेको आरक्षण सम्बन्धी फैसला अहिले बहसमा छ। यसको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न व्यक्तिहरूले आफ्ना मत दिइरहेका छन्।
न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको फैसलाले संविधानमा आरक्षण सम्बन्धी भएको व्यवस्थाको अवधारणा विपरीत व्याख्या गरेको भन्दै कतिपयले विरोध गरेका छन्। कतिपयले आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था व्यवस्थित गर्न खोजेको भनेर समर्थन पनि गरेका छन्।
२०७७ सालमा चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी सूचनामा आरक्षणको सुविधा नभएको भन्दै डाक्टर विनय पञ्जियारले दिएको रिटमाथि यो फैसला भएको हो।
रिट निवेदक पञ्जियार यो फैसलाले न्याय नदिएको बताउँछन्।
'हामीले त डाक्टरीको विशेषज्ञता हासिल गर्ने एमडी तह प्रवेशमा समेत आरक्षण हुनुपर्ने माग गरेका हौं। यस्तो आरक्षण दिन संविधानले भनेको छ। तर सर्वोच्च अदालतले आरक्षणको मर्म कुल्चिने गरी फैसला गर्यो,' उनले भने, 'यस्तो फैसलाले पुस्तौंपुस्ता राज्यको बहिस्करणमा परेका समूहलाई न्याय गर्दैन।'
समाजमा जात, रङ, भाषा, लिंग लगायत विभिन्न कारणले विभेद हुने गरेको भन्दै पञ्जियार यो फैसलाले यी विषय सम्बोधन नगरेको बताउँछन्।
आरक्षणको व्यवस्था जातीय आधारमा नभएर वर्गीय आधारमा हुनुपर्ने उक्त फैसलामा उल्लेख छ। फैसलाले आवश्यकताका आधारमा आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि भनेको छ।
विशेषज्ञता हासिल गर्ने पढाइमा समावेशीता भन्दा पनि योग्यतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भनेर फैसलाले समावेशी र आरक्षणको व्यवस्थाको अवमूल्यन गरेको पनि पञ्जीयारको भनाइ छ।
एकपटक आरक्षण पाएकालाई दोस्र पटक नदिन र जातीय आधारमा नभएर आवश्यकताका आधारमा आरक्षण दिनुपर्ने फैसला आएको भन्दै कतिपयले भने समर्थन पनि गरेका छन्।
उनीसँग यही विषयमा गरिएको कुराकानी, हेर्नुहोस् भिडिओमा-
