सत्तारूढ गठबन्धनले बनाएको कार्यदलले सरकारका न्युनतम साझा कार्यक्रमको प्रतिवेदन तयार पारेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको छ।
शुक्रबार बिहान बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीलाई कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझाइएको हो।
‘प्रधानमन्त्रीसहित गठबन्धनभित्र रहेका दलका शीर्ष नेताहरूलाई कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ,’ कार्यदलका सदस्यसचिव केशवप्रसाद जोशीले सेतोपाटीसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीले अध्ययन गरेर प्रतिवेदनका विषयबारे विस्तृत सार्वजनिक गर्नुहोला।’
उक्त प्रतिवेदनको नाम- संयुक्त सरकारको साझा न्युनतम कार्यक्रम राखिएको छ। यो प्रतिवेदन १८ पृष्ठ लामो छ। प्रतिवेदनमा संयुक्त सरकारका प्राथमिकताहरू छन्।
‘यो सरकारको प्रमुख प्राथमिकता कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण हो,’ उनले भने, ‘त्यो कुरा कार्यदलको प्रतिवेदनमै समेटिएको छ। कोरोना र यसबाट मुक्ति तथा समाधानबारे के गर्ने भन्नेबारे पनि प्रतिवेदनमा राखेका छौं।’
गठबन्धनलाई कसरी दीगो बनाउने भन्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको जोशीले बताए। राष्ट्रिय हित, संघीयता कार्यान्वयन, राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रत्याभूतिबारे, आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमलगायत विषय प्रतिवेदनमा छ।
कार्यदलले प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रीले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता पनि बनाएको छ। उक्त आचारसंहिता १४ बुँदाको छ। सरकार सञ्चालन गर्न १० बुँदे कार्यविधि पनि बनाइएको छ।
केन्द्र, प्रदेश र जिल्लामा राजनीतिक संवाद समिति बनाउने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
सरकार सञ्चालनका लागि पनि उच्चस्तरीय समन्वय समिति बनाउने भन्ने प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ। आपसी समझदारीका आधारमा समन्वय समितिको अध्यक्ष चयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा कांग्रेसबाट मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक, माओवादीबाट देवप्रसाद गुरूङ र वर्षमान पुन, जसपाबाट महेन्द्र राय यादव र राजेन्द्र श्रेष्ठ रहेको कार्यदल बनाइएको थियो।
सरकारको साझा न्युनतम कार्यक्रमका मुख्य बुँदामा संयुक्त सरकारका प्राथमिकता, सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरु, राष्ट्रिय हितको संवर्दन, संघीयताको कार्यान्वयन र संघीय लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, शान्ति सुरक्षा प्रत्याभूति, सुशासन र सदाचार, शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता, आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम, सामाजिक रुपान्तरण, तत्कालीक राहत, पुनर्निमाण र पुनर्स्थापना, पर्यावरणीय सन्तुलन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलगायत छ।
