लुम्बिनी प्रदेशसभामा विपक्षी गठबन्धनले आफ्ना सांसद जोगाउन रिसोर्टमा लगेर राखेको छ।
सत्तापक्षले जसरी हुन्छ सत्ता जोगाउने र विपक्षीले सत्ता गिराउने अन्तिम प्रयास भइरहेका बेला विपक्षी गठबन्धन आफ्ना सांसद जोगाउन लागेको हो।
यसअघि पनि विभिन्न प्रलोभनमा पारि एकअर्का दलका सांसदलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने र राजीनामा गराउने समेतका खेल भएको थियो।
अहिले सत्तापक्ष अल्पमतमा परेको र सत्ता जोगाउन आफ्ना सांसदलाई प्रलोभनमा पार्न सक्ने विपक्षी गठबन्धनको आशंका छ।
सत्तापक्षले एक एक गर्दै आफ्नो पक्षका सांसदलाई फकाउन थालेपछि निगरानीमा राखिएको गठबन्धनका एक सांसदले सेतोपाटीलाई बताए। विपक्षी गठबन्धनमा ४२ जना सांसद छन् । ती मध्ये माओवादी केन्द्रका पूर्णबहादुर घर्ती सभामुख छन् ।
सबै ४१ सांसदलाई कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिकास्थित राजापानी रिसोर्टमा रहेको ती सांसदले बताए। ‘बुधबार प्रदेशसभाको बैठक छ, त्यसपूर्व छलफलका लागि पनि एकै ठाँउ बसिएको हो,’ ती सांसदले सेतोपाटीसँग भने।
यसैबीच माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तिमगर (वसन्त) ले गठबन्धन आफ्ना सांसदप्रति पूर्ण विश्वासमा रहेको भन्दै कतै रिसोर्टमा नराखिएको दाबी गरे। ‘कोही साथीहरू फुर्सदमा घुमफिर गर्न र बस्न रिसोर्टमा जानुभएको होला, तर उहाँहरूलाई अविश्वास गरेर रिसोर्टमा राखिएको भन्ने कुरा सत्य होईन,’ घर्तीले भने। यद्यपी उनले आफू पनि रूपन्देहीमै रहेको दाबी गरे।
हाल ८० सदस्य सांसद रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार सञ्चालनका लागि ४१ जना सांसद आवश्यक पर्छ।
विपक्षी गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसका १९, विमला ओलीसहित माओवादी केन्द्रका १९, जनता समाजवादीका ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना गरि ४२ सांसद छन्। गठबन्धनले माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेको छ।
यता सत्तापक्ष नेकपा एमालेमा ३८ जना सांसद छन्। मुख्य मन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा रहेको भन्दै विपक्षी गठबन्धनले विशेष अधिवेशनको माग गर्दै प्रदेश प्रमुख समक्ष अविस्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको छ।
विपक्षीको आग्रह अनुरूप प्रदेश प्रमुखले आगामी बुधवार विशेष अधिवेशन आह्वान गरेपछि लुम्बिनीमा सत्ताको खेल झनै पेचिलो बनेको हो।
२७ साउनको बैठकमा अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुने तय भएपछि आफ्ना कुनै सांसद र सत्तारुढ दलको प्रलोभनमा नपरून् भनि उनीहरूलाई रिसोर्टमा राखिएको स्रोतको दाबी छ।
केही हप्ताअघि जसपा सांसद पुर्मती ढेंगा सम्पर्कविहीन भएकी थिइन् भने माओवादी केन्द्रकी सांसद विमला वली हप्ता दिन सम्पर्कविहीन थिइन्। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको निवासमा ‘बन्धक’ बनाएर राखेको सांसद वलीले पत्रकार सम्मेलनमा बताएकी थिइन्।
सत्तापक्ष पनि विपक्षी दलका २ जना सांसदलाई फकाउने रणनीतिमा लागेको छ ।
सोमबार मात्रै दोस्रोपटक पुनरबहालीको माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका जनता समाजवादी पार्टीका तीन सांसदलाई सर्वोच्चले पुनरवहाली गर्न अस्वीकार गरेपछि प्रदेश सरकार स्पष्ट अल्पमतमा देखिएको छ।
यद्यपि सरकारका तर्फबाट सांसद लीला गिरीले सर्वोच्च अदालतमा प्रदेशसभा अधिवेशन स्थगनका लागि रिट दर्ता गरेका छन्।
एमाले प्रदेश अध्यक्ष तथा प्रदेश सभा सदस्य लिला गिरीको नेतृत्वमा अदालतमा रिट दर्ता गरी बैठक नै अवैध भएको दाबी गरेका हुन् । उक्त रिटको सुनुवाइको लागि मंगबारलाई पेसी तोकिएको छ।
