कृषि अनुदानमा भइरहेको मनपरी र उच्च आलोचना भइरहेका बेला प्रदेश १ सरकारले मनपरी रोक्ने र अनुदान परिचालन व्यवस्थित गर्ने कानुन बनाउने प्रक्रिया अघि सारेको छ।
अघिल्लो वर्ष नै प्रदेशसभामा पेश भएर अलपत्र रहेको अनुदान सम्बन्धी विधेयकमाथि संसद्मा छलफल सकिएको छ। ‘प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्धन अनुदानलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७’ ले अनुदान व्यवस्थित गर्ने विश्वास सरकारको छ। बुधबारको संसद् बैठकले विधेयकलाई समितिमा पठाउने वा पारित गर्ने निर्णय लिनेछ। संसद्ले निर्णय लिएसँगै कानुनको रूप पाउने विधेयकले कृषि अनुदानमा भइरहेको मनपरी रोक्न सघाउने अपेक्षा सरकारको छ।
विधेयकमा अनुदान दुरूपयोग भए दण्ड/जरिवाना गर्ने तथा १ करोडमाथिको ३५ प्रतिशत अनुदान रकम किस्तामा सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ। उक्त विधेयक पारित भए प्रदेश सरकारले कानुनको रुपमा लागू गर्नेछ र यसअधि कार्यविधिको भरमा भइरहेको अनुदान वितरण रोकिने छ।
विधेयकमा गरिएको महत्वपूर्ण व्यवस्था भनेको अनुदान रकम फिर्ता गर्नुपर्ने विषय हो। विधेयकको दफा ३ को उपदफा (३) मा रकम फिर्तासम्बन्धी व्यवस्था छ। ‘यस ऐन बमोजिम एक करोड वा सो भन्दा बढी अनुदान प्राप्त गर्ने अनुदानग्राहीले अनुदान प्राप्त गरेको आर्थिक वर्ष समाप्त भए पश्चात अर्को आर्थिक वर्षमा अनुदान रकमको ५ प्रतिशत, दोस्रो वर्षमा १० प्रतिशत, तेस्रो वर्षमा १० प्रतिशत र चौथो वर्षमा १० प्रतिशत गरी कूल अनुदानको ३५ प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ।
विधेयकमा एक अनुदानग्राहीलाई एक आर्थिक वर्षमा एउटा कामको लागि मात्र अनुदान उपलब्ध गराउने, अनुदान प्राप्त गर्ने अनुदानग्राहीले अनुदान प्राप्ती पश्चात आफ्नो व्यवसायको निरन्तरता दिनुपर्ने अवधि सार्वजनिक गर्नुपर्ने र व्यवसायको निरन्तरता अवधि तोकिए बमोजिम हुने उल्लेख छ। विधेयकमा प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको विषय वा क्षेत्र, मन्त्रालयले विधिवत रुपमा गरेको अध्ययन अनुसन्धानले सिफारिस गरेका विषय वा क्षेत्रहरु, प्रदेश सरकारले विभिन्न समयमा गरेका घोषणामा उल्लेखित विषयमा केन्द्रीत गरेर मात्रै अनुदान वितरण गरिने उल्लेख छ।
उत्पादनका लागि पूर्वाधार निर्माण, भण्डारण तथा प्रशोधन पूर्वाधार निर्माण, बजार प्रबद्र्धन र मूल्य अभिवृद्धि सम्बन्ध यन्त्र, उपकरण, मेसिनरी, ढुवानी साधन खरिद, बाली तथा पशुपंक्षीजन्य उपज उत्पादन गरेवापत प्रोत्साहनका लागि अनुदान वितरण गरिनेछ। विधेयकमा अनुदानग्राहीलाई दिइने अनुदान सम्बन्धी मापदण्ड पनि उल्लेख गरिएको छ। उक्त मापदण्डमा कुनै पनि तहका सरकारबाट अनुदान लिएको अनुदानग्राही वा उसको एकाघरको परिवारलाई तीन वर्षसम्म कुनै अनुदान उपलब्ध नगराउने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि अनुदान रकम एउटै व्यक्ति वा फर्मले पहुँचको भरमा पटक–पटक पाउने गरेको गुनासो हुने गरेको थियो। यो व्यवस्था लागू भएको खण्डमा उक्त गलत प्रवृत्ती रोकिने अपेक्षा गरिएको छ।
विधेयकले अनुदानलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको भएपनि अनुदान रकम दुरुपयोग गर्ने वा ऐनले तोकेको विभिन्न ८ वटा कार्य गरेमा जरिमानाको व्यवस्था गरेको छ।
विधेयकमा परिच्छेद ३ मा उल्लेख भएको जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्थाहरुमा सम्झौता बमोजिमको काम नगरेमा वा तोकिए भन्दा अन्य कार्य गरेमा, कम वा कम गुणस्तरको काम गरेमा, अन्य व्यक्ति, फर्म, कम्पनीले गरेको कामलाई आफूले गरेको भनी अनुदान लिन खोजेको पुष्टि भएमा वा अनुदान लिन खोजेमा, झुट्टा वा गलत विवरण पेश गरी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, कम्पनीको नाम किर्ते गरी वा अन्य कसैको किर्ते सहीछाप गरी अनुदान लिएमा, झुट्टा विवरणको आधारमा परियोजनाको लागत अस्वभाविक रुपमा बढाई बढी अनुदान लिएमा, अनुदान प्राप्त गर्न कृषक समूह, सहकारी वा उपभोक्ता समिति आदिको बैठक तथा उपस्थिति आदिको झुठो निर्णय तथा अरुको नामको सहीछाप तथा प्रमाण पत्र पेश गरेमा, प्रदेश सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने रकम फिर्ता नगरेमा र व्यवसायको निरन्तरता नदिएमा सजाय हुने व्यवस्था छ।
तर, सजाय भने कम राखिएको छ। अनुदान दुरुपयोग गर्नेलाई कडा कारबाही हुनुपर्ने माग सर्वत्र भइरहेको बेला निर्माण हुन लागेको कानुनमा भने सोही व्यवस्था कमजोर हुन नहुने कृषक अगुवाहरुको माग छ। विधेयकमा अनुदान दुरुपयोग भएको ठहर भएमा अनुदान प्राप्त गरेको रकम असूलउपर गरी अनुदान रकमको १५ देखि २५ प्रतिशतसम्मको जरिवानाको व्यवस्था छ। अनुदान दुरुपयोग गरेको ठहर भए त्यस्तो अनुदानग्राहीलाई पाँच वर्षसम्म अनुदानबाट वञ्चित गर्ने उल्लेख छ।
कानुन लागु भएपछि भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. राजेन्द्र उप्रेतीले अहिलेसम्म कार्यविधिका भरमा अनु्दान वितरण भइरहेको अवस्थामा कानुनबाटै व्यवस्थित हुने बताए। ‘अहिलेसम्म संघीय सरकारदेखि सबै तहका सरकारले कार्यविधिकै भरमा अनुदान वितरण गर्दै आएका थिए’, उनले भने ‘अब कानुनले नै व्यवस्थित गरेर अनुदान वितरण हुनेछ।’
