जेठ २९ गते लामो ‘रस्साकस्सी’पछि एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकार विस्थापन भयो।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र मानिने गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई विस्थापित गर्दै नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली (पोखरेल) मुख्यमन्त्री बन्न सफल भए।
पोखरेल पहिलो व्यक्ति हुन्, जसले कांग्रेसलाई २०७४ फागुन ३ यता पहिलो पटक सत्तामा पुर्याएका थिए। यो सँगै एमालेको भने सत्ताका लागि ओरालो यात्रा सुरू भएको थियो। नेकपा फुटको पहिलो शिकार गुरुङ हुन पुगेका थिए।
गण्डकीमा भन्दा पहिला अन्य दुई प्रदेशमा एमालेले सरकारका लागि पाएको अवसर गुमायो। त्यसको प्रमुख कारण भने एमालेभित्रको आन्तरिक विवाद हो।
कर्णाली प्रदेशमा माओवादीको तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका महेन्द्रबहादुर शाहीलाई एमालेकै चार सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरेर विश्वासको मत दिएका थिए। ३९ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेसँग मात्रै सभामुखसहित २० जना सांसद थिए। तर एमालेकै चार सांसदको मतले शाहीको सरकार जोगियो।
त्यस्तै, जेठ २५ गते एमालेकै समर्थनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले विश्वासको मत पाएका थिए। एमालेले भट्टको विपक्षमा मत दिन आग्रह गरेको भए पनि सुदूरपश्चिम एमाले संसदीय दलले भट्टको सत्ता जोगाइदियो। सभामुखसहित एमालेका २५ सांसद रहेकोमा १७ जनाले भट्टलाई मत दिएका थिए। केपी ओली र माधव नेपालको अन्तरसंघर्षको फाइदा माओवादीका भट्टले उठाए। ५२ सदस्यीय प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्रका १३ सांसद मात्रै छन्। एमालेका १७ सहित भट्टले ३० मत पाएका थिए।
एमालेभित्रकै आन्तरिक विवादले केपी ओलीले आफ्नो सत्ता गुमाएका हुन्। त्यसो त ओलीले झण्डै दुई तिहाइ समर्थन भएको प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै उनलाई पार्टीभित्रबाटै हटाउने पहल सुरू भएको हो।
पुस ५ गते ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते खारेज गरिदियो। फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी एकतालाई भंग गरिदिएसँगै ओली एमालेभित्र बलियो भएका थिए। दुई पार्टीको एकता भंग भएसँगै ओली सरकार समेत अल्पमतमा परेको थियो। २०७८ वैशाख २७ मा विश्वासको मत लिएका ओलीले आफ्नै सांसदको समेत भोट पाएनन्।
त्यसपछि ओलीले ठूलो पार्टीको हैसियतले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाए। जेठ ६ गते संविधानको धारा ७६ को उपाधारा ५ अनुसार सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने बाटो खोलेसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी थिइन्। १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री दाबी गरेको भए पनि भण्डारीले त्यसलाई स्वीकारिनन्। ८ गते ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरे।
देउवा सहित १ सय ४६ सांसदले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।जसमा एमालेकै २३ जना सांसद समेत थिए।असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले देउवाका नाममा परमादेश जारी गर्यो। देउवाले साउन ३ गते विश्वासको मत समेत लिएका छन्। देउवालाई एमालेका २२ सांसदले मत समेत दिएका छन्। अहिले एमाले फुटको डिलमा पुगेको छ।
एमालेभित्रको विवादको पछिल्लो सिकार ओलीका अत्यन्तै निकटका विश्वासपात्र शंकर पोखरेल बनेका छन्। लुम्बीनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलले अल्पमतमा परेपछि राजीनामा दिएका छन्। हुन त उनी यसअघि पनि अल्पमतमै परेका थिए। तर केन्द्रको साथ र संरक्षणका भरमा उनी जोगिएका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विश्वास पात्र धर्मनाथप्रसाद यादवले सपथ गराइदिएपछि उनी बहुमतको मुख्यमन्त्री बनेका हुन्।
वैशाख ६ गते पोखरेलविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। तर पोखरेलले आफूविरूद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने जसपाका चार सांसदलाई मन्त्री बनाइदिए। मन्त्री बनेपछि जसपाको सिफारिसमा चार सांसदको पद खारेज भयो। चार सांसदको पद गएसँगै प्रदेश सभा ८१ सदस्यीय भएको थियो।
यही अवस्थामा वैशाख १९ गते पोखरेलले राजीनामा दिए। सोही दिन आफ्ना ४१ सांसद रहेको दलिल पेश गर्दै मुख्यमन्त्रीको सपथ लिए। जबकि, उनले सपथ लिदासम्म एमालेका सांसद ३८ जना भइसकेका थिए। एमालेका दुई सांसदले राजीनामा दिएका थिए भने नेकपाकालीन अवस्थामा निर्वाचित प्रदेश सांसद विमला खत्रीले माओवादी केन्द्र रोजेकी थिइन्।
सांसदहरूको विरोधका बीचमा पोखरेललाई प्रदेश प्रमुख यादवले निवासमै गएर सपथ गराएका थिए। जसपाका सांसदलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गरिदिएपछि त्यसलाई आधार बनाएर पोखरेलले बहुमतको दाबी गरेका थिए।
साउन १९ गते फेरि पोखरेलविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा रहेका तीन सांसदलाई जसपाले फेरि कारबाही गरेको छ। यसपटक भने उनीहरूलाई सर्वोच्चले पुनर्बहालीको लागि अन्तरिम आदेश दिएन। एकपछि अर्को सांसदले राजीनामा दिने र कारबाहीमा पर्ने हुँदा प्रदेश सभा ८० सदस्यीय बनेको छ।
८० सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका ३८ सांसद छन्। विपक्षी गठबन्धनसँग ४२ सांसद छन्। आफू अनुकूलको प्रदेश प्रमुख र सभामुख समेत नभएपछि अल्पमतमा परेका पोखरेलले बुधबार राजीनामा दिएका छन्।
जसपाको आन्तरिक विवादको फाइदा उठाएका पोखरेल अन्तत: आफ्नै पार्टीको आन्तरिक विवादको कारण सत्ताबाट बाहरिएका छन्। विपक्षी गठबन्धनमा कुनै दुर्घटना नभए उनलाई माओवादी केन्द्रका कूलप्रसाद केसीले विस्थापन गर्दैछन्।
