वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबिना पोखराका प्राकृतिक सम्पदा निजी कम्पनीलाई दिन उच्च अदालतले रोक लगाएको छ।
उच्च अदालत पोखराका मुख्यन्यायाधीश रमेश पोखरेल र न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारीको संयुक्त इजलासले हाल सम्झौता भएका आयोजनाको काम तत्कालका लागि रोक्न आइतबार अन्तरिम आदेश दिएको हो।
उच्च अदालतले दिएको आदेशमा पोखरा महानगरले पातले छाँगो (डेभिड फल्स), सेती खोंच र फेवाताल जोगाउन बनाइएका ४ वटा सिल्टेसन ड्याम निजी कम्पनीलाई दिने प्रक्रिया गैरकानुनी समेत भनेको छ।
‘प्राकृतिक र साँस्कृतिक सम्पदा दशकौंसम्म नाफामूलक निजी कम्पनीलाई दिनुअघि वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन, प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारसम्म नगरी सम्झौता गर्ने कार्यलाई कानुनसम्मत भए गरेको निर्णय भनी मान्न मिलेन,’ अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ।
मुद्दामा लिखित जवाफ आएपछि विस्तृत सुनुवाइको अवस्थामा कानुन बमोजिम हुने भन्दै हालका लागि निजी कम्पनीलाई दिन भएका सम्झौता अनुसार कार्य अघि नबढाउन भनेको छ।
पोखराका प्राकृतिक सम्पदाहरू फेवाताल, सेती नदीमा रहेको रामघाट, पातले छाँगो (डेभिड फल्स), सेती खोंच र फेवाताल जोगाउन बनाइएका ४ वटा सिल्टेसन ड्याम लामो समयका लागि निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी पोखरा महानगरले गरेको थियो।
यी आयोजनामध्ये महानगरले सेती खोंच र पातले छाँगो ४० वर्षका लागि सेती क्यानोनिङ प्रालि नामक निजी कम्पनीलाई दिन साउन १४ गते सम्झौता गरिसकेको थियो।
यस्तै, फेवाताल जोगाउन बनाइएका ४ वटा सिल्टेसन ड्याम २४ वर्षका लागि फेवा सिल्टेसन प्रालिलाई दिन महानगरले जेठ १७ गते सम्झौता गरेको थियो। जबकि, सिल्टेसन ड्याममा भरिएका ढुंगा, गिटी, बालुवा संकलन तथा निष्कासन गर्न निकालिएको सूचनामा १० वर्षको सूचना निकालिएको थियो। महानगर आफैंले निकालेको सूचनाविपरीत फेवा सिल्टेसन प्रालिलाई २४ वर्षका लागि सम्झौता गरेको थियो।
महानगरले यी दुवै कम्पनीसँग गरेको सम्झौता अनुसारका कुनै पनि कार्य गर्न तत्कालका लागि अदालतले रोक लगाएको छ।
रिट निवेदनमा उल्लेखित फेवाताल र सेती नदीको रामघाटमा बाँध बाँध्ने परियोजनाका बारेमा भने अदालतको आदेशमा बोल्न नपरेको उल्लेख छ।
रिट निवेदकले उक्त परियोजनाको सम्झौता प्रक्रिया रोक्न माग गरेको थियो। अदालतले उक्त परियोजनाका बारेमा भनेको छ, ‘हालसम्म कोही कसैसँग सम्झौता भएको नदेखिँदा अहिले नै सोतर्फ केही बोलिरहन परेन।’
यी चारवटै प्राकृतिक सम्पदा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) नबनाई गैरकानुनी रूपमा निजी क्षेत्रलाई दिएको भन्दै सम्झौता रद्द गर्न र सम्झौताका तयारीमा रहेका परियोजनाको प्रक्रिया पनि रद्द गर्न माग गरेको थियो।
रिट निवेदकले माग गरे अनुसार नै अन्तरिम आदेश आएको निवेदक अधिवक्ता मिलन सुवेदीले बताए।
‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र डिपिआर नै नबनाई सम्झौता गर्नु कानुनसम्मत भएन भनेर उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ,’ अधिवक्ता सुवेदीले भने, ‘अब बहस भएर पूर्ण आदेश आउँदा पनि यी सम्पदाको वातावरणीय मूल्याङ्कन र डिपिआर नभएका हुनाले गैरकानुनी सम्झौता कानुनी भनेर आउँदैन।’
फेवाताल जोगाउन बनाइएको सिल्टेसन ड्याम २४ वर्षलाई ठेक्का दिएको विरूद्ध शिवबहादुर अधिकारीले उच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए।
यस्तै, रामघाट, सेती खोंच, पातले छाँगो, फेवातालको मुहान क्षेत्र जोगाउन माग गर्दै देवका तिमिल्सिना अधिवक्ता सविन तिमिल्सिना, अधिवक्ता सविन तिवारी, अधिवक्ता मिलन सुवेदी, र अस्मिता तिवारीले पोखरा महानगरविरूद्ध रिट निवेदन दिएका थिए।
रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता राजुराज अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुली, हरिप्रसाद सुवेदी, अधिवक्ता कृष्णप्रसाद तिमिल्सेना, कपिलमणि दाहाल, रामचन्द्र त्रिपाठी मुकुन्दराज अर्याल, मदनप्रसाद तिवारी, गोविन्दप्रसाद अधिकारी र भगवती पहारीले बहस गरेका थिए।
यस्तै, पोखरा महानगरको तर्फबाट अधिवक्ता कमलप्रसाद अर्याल, गिरधारी सुवेदी, सेती क्यानोनिङ प्रालिका तर्फबाट अधिवक्ता सन्तोषकुमार महतो र राजेश्वर श्रेष्ठ, फेवा सिल्टेसन प्रालिका तर्फबाट बालकृष्ण ढकाल र जगन्नाथ ढकालले बहस गरेका थिए ।
यो पनि हेर्नुस्
वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबिनै व्यवसायीको पोल्टामा पोखराका प्राकृतिक सम्पदा
