प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले ‘चालु अधिवेशनबाटै प्रदेशको नाम टुंगो लगाउने’ प्रतिबद्धता संसद्मा जनाइरहँदा विपक्षी दलहरुले भनेका थिए ‘मुख्यमन्त्रीको यो पुरानै बानी हो। आलोचना छल्ने अस्त्र बनाउने मेलो हो।’
विपक्षीको यस्तो आरोपको उनले र मन्त्रीपरिषदका अरु सदस्यले खण्डन गरिरहे। बजेट पारित गरेलगत्तै नामकरण थाल्ने र टुंगो लगाउन सरकार इमान्दार रहेको उनीहरुको दाबी हुन्थ्यो। तर, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको प्रतिबद्धता यसपटक पनि झुट नै सावित भयो। प्रदेशसभाका सभामुखसँग परामर्श बेगरै प्रदेश सरकारले सोमबार दिउँसो अचानक संसद्को बर्खे अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको छ।
सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी सोमबारको बैठक सकेर मंगलबारका लागि बैठक आह्वान गरेर आफ्नो सचिवालयमा पुग्दानपुग्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयले संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रदेशसभाका सभामुख भण्डारीले यसबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए। ‘ए हो र , म तपाइँबाट पहिलोपटक थाहा पाउँदैछु’, सभामुख भण्डारीले भने, ‘मैले त भोलि एक बजेका लागि बैठक बोलाएको थिएँ। अन्त्य पो भएछ ? सरकारको अधिकारको कुरा हो। अन्त्य भयो होला।’
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशसभाको चालू अधिवेशन सोमबार राती १२ बजेदेखि अन्त्य गर्न सिफारिस गरेसँगै यो अधिवेशनबाट प्रदेशले नाम पाउने सम्भावनाको पनि अन्त्य भएको छ। ‘सरकारले नामका लागि गरेको पहल नै इमान्दार थिएन,’ काँग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले भने, ‘संसद्मा हुने आलोचना छल्न मुख्यमन्त्रीले यो कार्ड फ्याँक्नुभएको थियो। प्रमाणित भयो। किनभने, उहाँ प्रदेशको नाम, यसको गतिशीलता केहीका लागि पनि इमान्दार र गम्भीर हुनुहुन्न।’
सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला मन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेशको नामका लागि छलफल जारी रहेको दाबी गर्दै सहमति भए तत्कालै अधिवेशन बोलाउन सकिने दाबी गरे। तर, एकपटक एजेण्डारहित सर्वदलीय बैठक आयोजना गर्नेबाहेक सरकारले यो विषयमा कुनै पहल नलिएको सांसदहरु बताउँछन्।
प्रदेशको नाम राख्न सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेर ‘केही गरिरहेको’ प्रचार गर्नखोज्ने मुख्यमन्त्री राई आफ्नै दल नेकपा एमालेभित्र यसबारे छलफल गर्न भने सधैं हच्किने गरेका छन्।
प्रदेशको नाम राख्ने सवालमा सिन्को पनि नभाँचेको आलोचना खेपेका उनले गएको साउन १२ गते सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेका थिए। त्यो बैठकमा काँग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले तपाइँको दलको कुरा के हो भनेर सोधेका थिए।
जवाफमा मुख्यमन्त्रीले ‘छलफल जारी रहेको’ भनेर झुटो जानकारी दिए। खासमा एमालेभित्र प्रदेशको नामबारे न कुनै छलफल भएको छ न केही पहल नै।
प्रदेश १ संसद्को सबैभन्दा ठूलो र सत्तारुढ दल एमालेभित्रैको मतभेद अहिले उत्कर्षमा छ। त्यसैले यो बेला मुख्यमन्त्री राईले अघि सार्ने प्रस्तावमा उनकै दलभित्रै पनि एकमत हुने सम्भावना न्युन छ। आफ्नै दलभित्र छलफल गर्न हच्केका मुख्यमन्त्रीले संसद्भित्रको आलोचना छल्ने ध्येयले सर्वदलीय छलफलको प्रचारलाई रणनीतिक रुपमा उपयोग गरेका थिए।
एमाले सांसदहरुका अनुसार अहिलेसम्म मुख्यमन्त्रीले प्रदेशको नामांकनकाबारे दलभित्र कुनै छलफल आयोजना गरेका छैनन्। पुस ५ पछि उनको पक्षमा खुलेका सांसद गोपाल बुढाथोकीका अनुसार दलभित्र यसबारे कुनै छलफल भएको छैन। ‘प्रदेशको नामबारे एमाले संसदीय दलभित्र कु्नै छलफल भएको छैन,’ उनले भने, ‘व्यक्तिगत भेटघाटमा पनि कुराकानी भएको छैन।’
