मंगलबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत भए पार्टी फुटाउन सक्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएसँगै यसले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेभित्र तरंग पैदा गरेको छ।
एमालेभित्र आन्तरिक विवाद चुलिएका बेला सरकारले दल विभाजन गर्न सक्ने गरी खुकुलो व्यवस्थासहित अध्यादेश ल्याएको हो। अध्यादेशलाई लिएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले विरोध गरेको छ।
एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले भने अध्यादेशअनुसार नयाँ पार्टी बनाउन आफ्ना सांसदहरू र केन्द्रीय सदस्यहरूसँग छलफल गरिरहेका छन्। नेता नेपाल अध्यादेशअनुसार अब नयाँ पार्टी गठनका लागि अगाडि बढेको चर्चा भइरहेका छन्।
पार्टी विभाजन गर्न संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमध्ये एकमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याउनु पर्ने हुन्छ।
प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमालेका १२१ जना सांसद छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय सभामा ३४ जना सांसद छन्। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी एमाले संसदीय दलमा एक सय ५५ जना सांसद छन्।
यीमध्ये प्रतिनिधि सभामा वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षमा २२ जना सांसद छन्। साउन ३ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई एमालेका २२ जना सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए। त्यसबेला नेपाल पक्षमा नरहेकी तुलसा थापा पनि आज नेपाल पक्षको छलफलमा पुगेकी छन्। बानेश्वरको अर्याल होटलमा मंगलबार दिउँसो नेता नेपाल पक्षका सांसदहरू भेला भएका थिए त्यहाँ पुगेर सांसद थापाले हस्ताक्षर गरेको दाबी छ।
थापा र उनका श्रीमान् राष्ट्रिय सभा सांसद वामदेव गौतम पनि नेता नेपाल पक्षमा लाग्ने चर्चा छ। आज बसेको एमाले ओली पक्षको स्थायी कमिटी बैठकमा गौतम उपस्थित भएका थिएनन्। २२ जना देउवालाई विश्वासको मत दिने सांसद र थापा तथा गौतमसहित २४ र बाँकी १० जना राष्ट्रिय सभा सांसद पनि आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी नेता नेपाल पक्षको छ।
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका गरी एमालेका कूल सांसद १५५ जना छन्। अध्यादेशअनुसार यसको २० प्रतिशत भनेको ३१ जना सांसद हुन्छन्। नेता नेपाल पक्षले आफ्नो पक्षमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका गरी ३४ जना सांसद रहेको दाबी छ। यसो हो भने नेपाल पक्षले संसदीय दलको २० प्रतिशत पुर्याउँछ। तर उनको पक्षमा ३० जना सांसद रहन्छन् कि रहँदैनन् भन्ने प्रश्न पनि छ।
नेकपा एमालेमा २०३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी छ। ओली पक्षले आजै निर्वाचन आयोगमा दुई सय ६० सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी हुने गरी विवरण अद्यावधिक गर्न निवेदन दिएको भन्ने विवरणहरू पनि आइरहेका छन्।
नेता नेपाल पक्षका सांसद विरोध खतिवडाले पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै ‘ओली गुटले जालझेल गरेर निर्वाचन आयोगमा २६० सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको विवरण बुझाएको’ दाबी गरेका छन्।
२६० सदस्यीय केन्द्रीय समिति बन्यो भने अध्यादेशअनुसार नेपालले संख्या पुर्याउन ५२ जना केन्द्रीय सदस्य चाहिन्छ। तर २०३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी भयो भने ४१ जना केन्द्रीय सदस्य भएमात्रै पुग्छ।
यसअघि गत साउन २२ गते बानेश्वरमा नेता नेपाल पक्षले गरेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ८० जना केन्द्रीय सदस्य उपस्थित भएको दाबी नेपाल पक्षको थियो। तीमध्ये पछिल्लो समय २२ जना केन्द्रीय सदस्यहरू पार्टी फुटाउन नहुने पक्षमा उभिएको नेता नेपाल पक्षका एक नेताले बताए।
नेपाल पक्षमा अझै ५८ जना केन्द्रीय सदस्य बाँकी रहन्छन्। नेता नेपाल पक्षको केन्द्रीय समितिमा उपस्थित ८० मध्ये २२ जना आएनन् भने पनि नेता नेपालका पक्षमा अध्यादेशअनुसार ५२ जना चाहिनेमा त्यसभन्दा बढी ५८ जना केन्द्रीय सदस्य हुने देखिन्छ।
नेपाल पक्षका सांसद मेटमणि चौधरीले आवश्यक संख्या पुर्याएर नयाँ पार्टी दर्ताका लागि आफूहरू तयार अवस्थामा रहेको बताए।
‘राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी हुनासाथ निर्वाचन आयोग जाने भनेर हामी तयारी गरेर बसेका छौं,’ उनले भने।
