नेकपा एमाले विभाजनका लागि वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहले अध्यादेशलाई पर्खिरहेको छ।
सरकारले मंगलबार सिफारिस गरेको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी हुनसाथ पार्टी विभाजनका लागि अघि बढ्ने एमाले केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
‘विभाजनका लागि आवश्यक संख्या पुगिसकेको छ। केन्द्रीय कमिटीको २० प्रतिशत पनि पुग्छ र संघीय संसदको पनि पुग्छ,’ उनले भने, ‘हामी अध्यादेश पर्खिएर बसेका छौं। यकिन संख्याबारे दल दर्ता गर्दा भनौला।’
नेपाल समूहले पार्टी विभाजनका लागि केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर शंकलन गरेकोमा स्थायी कमिटी सदस्यले भने असहमति जनाएका छन्। नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्यमध्ये माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, मुकुन्द न्यौपाने र वेदुराम भुसालले मात्रै हस्ताक्षर गरेका छन्। केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र राईका अनुसार खनालले विभाजनका लागि हास्ताक्षर पठाएका हुन्।
माधव नेपाल जसरी पनि पार्टी विभाजन गर्न लागेकाले आफूहरूले साथ दिन नसकेको एक स्थायी कमिटी सदस्यले सेतोपाटीलाई बताए।
‘हामी त कुनै पनि हालतमा विभाजनमा जान हुँदैन भन्नेमा छौं। १० बुँदे कार्यान्वयन गरेर एकतामा जाने भन्ने हाम्रो अडान हो। १० बुँदेप्रति हाम्रो नैतिक दायित्व पनि छ,’ ती स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘माधव कमरेडले हस्ताक्षर गराउनुभएको छ भन्ने सुनेको छु। जे गर्दा पनि विभाजन गर्ने भनेपछि यस्ता कुरालाई साथ दिन सकिँदैन। समस्या छ, समस्याको समाधन खोज्नुपर्छ तर विभाजनकै लागि जन्मेको त होइन नि।'
आफूहरूले समस्या समाधानका लागि पहल गरे पनि माधव नेपालले एकपछि अर्को समस्या निकालेको ती स्थायी कमिटी सदस्यले आरोप लगाए।
नेपाल निकट रहेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले पार्टीभित्र अन्तरविरोध रहे पनि विभाजनमा जान नहुने बताए। उनले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोधसमेत गरे।
‘पार्टीमा अन्तरविरोध भइरहन्छ तर यसरी मनलाग्दी अध्यादेश ल्याउन भएन। पहिला पनि हामीले नै अध्यादेशको विरोध गरेका हौं। यो त ओलीको कदमभन्दा पनि प्रतिगामी छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘एकताको प्रयत्न भइरहेको बेलामा ओलीले १४ जनामाथि कारबाही गरेका छन्। शंकाको भरमा गरेको कारबाही फिर्ता लिनुपर्छ। सरकारले पनि अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ।’
पार्टी विभाजनका लागि हस्ताक्षर भइरहेको चर्चा आफूले सुने पनि त्यसमा आफ्नो हस्ताक्षर नरहेको उनले दाबी गरे।
नेपाल समूहमा रहेका उपाध्यक्ष ज्ञवालीसहित उपाध्यक्षहरू भीम रावल र अष्टलक्ष्मी शाक्य विभाजनको विपक्षमा छन्। उपमहासचिव घनश्याम भुसालले एकताको लागि अन्तिम प्रयास गरिरहेका छन्। उनले अन्तिम अवस्थामा कुन निर्णय लिन्छन् अझै स्पष्ट छैन। सचिवहरू गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई र भीम आचार्य विभाजनको पक्षमा छैनन्। स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे पनि विभाजनको पक्षमा छैनन्। नेपालसँग अत्यन्तै निकट रहेका स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले समेत हस्ताक्षर गरेका छैनन्।
**
पार्टी विभाजन गर्न संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमध्ये एकमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याउनु पर्ने हुन्छ।
प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमालेका १२१ जना सांसद छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय सभामा ३४ जना सांसद छन्। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी एमाले संसदीय दलमा एक सय ५५ जना सांसद छन्।
यीमध्ये प्रतिनिधि सभामा वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षमा २२ जना सांसद छन्। साउन ३ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई एमालेका २२ जना सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए।
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका गरी एमालेका कूल सांसद १५५ जना छन्। अध्यादेशअनुसार यसको २० प्रतिशत भनेको ३१ जना सांसद हुन्छन्। नेता नेपाल पक्षले आफ्नो पक्षमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका गरी ३४ जना सांसद रहेको दाबी गरेको छ। यसो हो भने नेपाल पक्षले संसदीय दलको २० प्रतिशत पुर्याउँछ। तर उनको पक्षमा ३० जना सांसद रहन्छन् कि रहँदैनन् भन्ने प्रश्न पनि छ।
नेकपा एमालेमा २०३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी छ। अध्यादेशअनुसार नेपालले संख्या पुर्याउन ४१ जना केन्द्रीय सदस्य भए पुग्छ।
यसअघि गत साउन २२ गते बानेश्वरमा नेता नेपाल पक्षले गरेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ८० जना केन्द्रीय सदस्य उपस्थित भएको दाबी नेपाल पक्षको थियो। तीमध्ये पछिल्लो समय २२ जना केन्द्रीय सदस्यहरू पार्टी फुटाउन नहुने पक्षमा उभिएको नेता नेपाल पक्षका एक नेताले बताए।
नेपाल पक्षमा अझै ५८ जना केन्द्रीय सदस्य बाँकी रहन्छन्। नेता नेपाल पक्षको केन्द्रीय समितिमा उपस्थित ८० मध्ये २२ जना आएनन् भने पनि नेता नेपालका पक्षमा अध्यादेशअनुसार ५२ जना चाहिनेमा त्यसभन्दा बढी ५८ जना केन्द्रीय सदस्य हुने देखिन्छ।
