कर्णाली प्रदेशका ६ वटा मन्त्रालयको आर्थिक बर्ष ०७६/७७ सम्म ८३ करोड बढी बेरुजू देखिएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रदेशको प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय बाहेक बाँकी ६ वटा मन्त्रालयको बेरुजू ८३ करोड १७ लाख ३३ हजार रुपैयाँ छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा भने लगती बेरुजू नदेखिएको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ। उक्त कार्यालयको कार्य सम्पादन र बजेट हस्तान्तरणमा भने कमजोरी देखिएको प्रतिवेदनमार्फत प्रतिक्रिया देखिएको छ।
बेरुजु देखिएको बाँकी मन्त्रालयहरुमध्ये उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नाममा १२ करोड ७ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बेरुजू छ। उक्त आर्थिक बर्षसम्मको बेरुजू रकमम १२ करोड १३ लाख ९९ हजार थियो । जसमध्ये ६ लाख ३३ हजार महालेखाले प्रतिवेदन पठाएपछि पछ्र्यौट गरिएको छ।
आर्थिक बर्ष ०७६/७७ मा उक्त मन्त्रालयलाई २८ करोड ३६ लाख ११ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। जसमध्ये ८ करोड ५१ लाख ६९ हजार रुपैयाँ मन्त्रालयले खर्च गरेको छ।
मन्त्रालयको बार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्याँस भण्डारणको लागि जग्गा खरिद्, उद्यमशिलता, उपकरण सहयोग कार्यक्रम, सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान, पर्यटन बोर्डको स्थापना, चिडियाखाना स्थापना, केवुलकार निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन, पर्वतीय पर्यटक विमान्स्थल, हवाई मैदान नभएका जिल्लाहरुमा विमान स्थलहरुको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन नभई बेरुजू देखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मन्त्रालय अन्तर्गत १९ वटा निकायमार्फत गरिने कार्यक्रम कार्यान्वयन, ठेक्कापट्टा, भुक्तानी जस्ता कार्यमा बेरुजू देखिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको बेरुजु १ लाख ९ हजार रुपैयाँ मात्र छ। आर्थिक बर्ष ०७६/७७ सम्म यो मन्त्रालयको प्रारम्भिक बेरुजू १ अर्ब ६० करोड ५२ लाख ८० हजार थियो । महालेखाको प्रतिक्रियापछि मन्त्रालयले १ अर्ब ६० करोड ५१ लाख ७१ हजार रुपैयाँ फछ्र्यौट गरेको छ।
मन्त्रालयको भत्ता वितरण, प्रतिवेदन, प्रदेश धरौटी, रकमान्तर, कर असुली, आयोजना स्वीकृति जस्ता कार्यमा बेरुजू देखिएको हो।
यसैगरी कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको नाममा ५ लाख बेरुजू रकम छ। आर्थिक बर्ष ०७६/७७ सम्म कुल ६ लाख ७२ हजार बेरुजू रकममध्ये महालेखाको प्रतिक्रियापछि मन्त्रालयले १ लाख ७२ हजार रुपैयाँ फछ्र्यौट गरेको थियो।
आव ०७६/७७ मा यो मन्त्रालयलाई ७९ करोड ८७ लाख ३० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। विनियोजन दक्षता, रकमान्तर, विपद् वीमा जस्ता कार्यमा कार्य दक्षता पूरा नभई यो मन्त्रालयमा बेरुजू देखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बेरुजू १९ करोड ८३ लाख ८७ हजार रुपैयाँ छ। कुल बेरुजु रकममध्ये प्रतिक्रियापछि मन्त्रालयले १३ लाख ४३ हजार रुपैयाँ फछ्र्यौट गरेको छ।
मन्त्रालय मातहतका २३ वटा निकायको कार्यसम्पादन तथा भुक्तानी प्रक्रिया नमिल्दा बेरुजू देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्तै कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको २० करोड २ लाख ३८ हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालयको ३१ करोड १७ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बेरुजू छ।
आर्थिक बर्ष ०७६/७७ सम्म भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको नाममा कुल २९ करोड ९३ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएकोमा प्रतिक्रियापछि मन्त्रालयले ९ करोड ९१ लाख ४ हजार रुपैयाँ फछ्र्यौट गरेको थियो।
यस्तै ०७६/७७ सम्म कुल ३१ करोड २८ लाख ४ हजार रुपैयाँ बेरुजू निक्लिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले महालेखाको प्रतिक्रियापछि १० लाख ७१ हजार रुपैयाँ फछ्र्यौट गरेको थियो।
मन्त्रालयबाहेक कर्णाली प्रदेशको प्रदेश सभा सचिवालय र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नाममा पनि बेरुजू देखिएको छ।
आर्थिक बर्ष ०७६/७७ सम्ममा प्रदेश सभा सचिवालयको प्रारम्भिक बेरुजु रकम २९ लाख २३ हजार रुपैयाँ थियो।सचिवालयले महालेखाको प्रतिक्रियापछि उक्ता आर्थिक बर्षमा ८ हजार रुपैयाँ फछ्र्यौट गरेको थियो।
सचिवालयको नाममा रहेको बेरुजुमध्ये अधिकांश बेरुजू रकम ऐनविपरित दिएको सेवासुविधासँग जोडिएको छ।
कर्णाली प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को विपरित हुनेगरी सचिवालयले पारिश्रमिक दिएको देखिएको छ। प्रतिवेदन अनुसार ऐनमा व्यवस्था भएबाहेकको पारिश्रमिक पनि भुक्तानी गरिएको छ।
‘कर्णाली प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदको २०७५ असार १६ गतेको निर्णयले सत्तापक्षका एक सदस्यलाई विपक्षी दलका नेता सरहको सेवासुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय अनुसार थप १० लाख ४९ हजार उपलब्ध गराएको छ, ऐनमा बाहेकको सुविधा दिन मिल्ने देखिँदैन’ महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
प्रतिवेदनमा भएको यो रकम तत्कालीन नेकपाका सांसद् यामलाल कँडेलको नाममा भुक्तानी भएको हो।निजी सचिवालय र कर्मचारीको सुविधा, पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा, सवारी साधन मर्मत शिर्षकमा अनियमिता भई प्रदेश सभा सचिवालयको नाममा बेरुजू देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नाममा हालसम्म १ लाख २५ हजार रुपैयाँ बेरुजू निक्लिएको छ ।
