प्रदेशमा पार्टी विभाजनको क्षति कम गर्ने लक्ष्यसहित नेकपा एमालेले प्रदेश नम्बर १ सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले राजीनामा दिएर भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी सुरु भएको हो। यसैका लागि बिहीबार एमाले संसदीय दलको बैठक बोलाइएको छ। ‘अब कोर्स त्यतै अघि बढेको छ,’ एमाले सांसद विमल कार्कीले सेतोपाटीसँग भने, ‘संसदीय दलको बैठकबाट सम्भवतः यही निर्णय हुनसक्छ।’
उनकाअनुसार मुख्यमन्त्री शेरधन राईले राजीनामा दिएलगत्तै दलको बैठकले औपचारिक रुपमा दलको नेता भीम आचार्यलाई बनाउने र आज नै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि प्रदेशप्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने तयारी छ।
लामो समयदेखि झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल समूहमा रहेका एमाले सचिव भीम आचार्यले पार्टी विभाजनका बेला उनीहरुको साथ छाडेर एमालेमै रहने निर्णय लिएका थिए। उनलाई यसअघि नै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाउने आश्वासन दिएपछि उनी एकता अभियानमा सक्रिय थिए। तर पार्टी विभाजन नरोकिएपछि माधव नेपाल समूहका सांसदहरुलाई नयाँ दलमा जान नदिन उनलाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी थालिएको एमाले नेताहरुको भनाइ छ।
माधव नेपाल समूहमा प्रदेश १ का १५ सांसद रहेको उक्त समूहको दाबी छ। आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउँदा त्यसको ठूलो संख्या आफूले एमालेमै राख्ने आचार्यले दाबी गर्दै आएका छन्। त्यहीअनुसार आचार्यले सांसदहरुलाई फकाउँदै पनि आएका छन्।
‘मैले सबै मन्त्रीहरु हाम्रो टिमबाट बनाउने हो,’ आचार्यले नेपाल समूहकालाई फकाउने क्रममा सांसदहरुलाई उनले भन्ने गरेका छन्, ‘मन्त्रीमण्डल र संसदीय समितिहरुमा पनि व्यापक फेरबदल हुनेछ। पार्टी नछाडौं।’
तेस्रो प्रयासमा प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावनाको नजिकै पुगेका आचार्यका लागि सत्तारोहण सहज भने छैन। यदि नेपाल समूहले दाबी गरेअनुसारको सांसद संख्याले नयाँ पार्टी रोजेको खण्डमा उनको सरकारको आयु छोटो हुने निश्चित छ।
आचार्यले यसअघि शेरधन राईसँग एमाले संसदीय दलमा प्रतिष्पर्धा गरेर हारेका थिए। पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड नेपाल पक्षले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा आचार्यलाई नै मुख्यमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गरेको थियो। तर फागुन २३ को सर्वोच्चको फैसलाले एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काइदिएपछि आचार्यको मुख्यमन्त्री बन्ने दौड रोकिएको थियो।
पछिल्लो समयमा अध्यक्ष ओलीले मुख्यमन्त्रीको आश्वासन दिएपछि उनले नेपाल समूहको साथ छाडेका थिए। एमाले विभाजन प्रक्रिया सुरु भएसँगै वागमती प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई झैं गएको आचार्यको पनि विराटनगरमा सपथ गराउने तयारी एमाले ओली पक्षको थियो। प्रदेश संसद्मा रहेका नेता नेपाल पक्षधर सांसदहरुलाई पार्टीमै टिकाउन ओली पक्षले यस्तो तयारी गरेको थियो। तर माधव नेपाल पक्षधर सांसदहरुबाट पहिले देखि नै एक्लिएका उनले सपथ लिने बाटो रोजेनन्।
काठमाडौं बसेर उनी मुख्यमन्त्री बन्न नेता नेपालको सहयोग खोजिरहेका थिए। नेपाल समूहको समर्थन बेगर मुख्यमन्त्री बने पनि टिक्न नसकिने तथ्य बुझेका उनी ओलीको प्रस्ताव स्वीकार गर्न सुरुमा हच्किएका थिए। नेपाल समूहको असहयोग हुने बुझेपछि उनी गएको शनिबार बिहान नेता नेपालको सहयोग माग्दै उनकै निवास पुगेका थिए।
तर उनलाई सघाउन नसक्ने जवाफ नेता नेपालले दिएका थिए।
प्रदेश संसदमा एमालेका ५१, कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका उपसभामुखसहित १५, जनता समाजवादी पार्टीका ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चको १/१ जना सांसद छन्। यसअघि माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता टंक आङ्बुहाङ एमालेमा प्रवेश गरेपछि उनी कारबाहीमा परेका छन्।
एमालेका ५१ सांसदमध्ये १५ जना समाजवादीमा रहेको दाबी सो पक्षले गरिरहेको छ। यद्यपि दोस्रो पुस्ताका नेताहरु एमालेमै रहने र ०७५ जेठ २ गतेकै अवस्थामा पार्टीको संगठनात्मक संरचना र नेतृत्व रहने निर्णय गरेपछि कतिपय सांसदहरुले एमाले छोड्ने सम्भावना कम छ । नयाँ सरकार बनाउन पुग्ने संख्याभन्दा धेरै सांसद आफूसँग रहने नेपाल समूहको दाबी छ।
एमालेले आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी गरेसँगै नयाँ पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि आचार्यको सत्तारोहण रोक्न उपायको खोजी सुरु गरेको छ। एमालेले आफ्ना पक्षका सांसद लान सक्ने भन्दै उनीहरुले १ महिने सरकारमा मन्त्री बन्ने लोभमा कोही पर्न नहुने भन्दै अभियान चलाएका छन्।
देशमा मुख्यमन्त्री बन्नका लागि ४७ जना सांसद आवश्यक पर्छ। एमालेका ५१ मध्ये १ जना सभामुख, १ जना गुलेफुन मियाँलाई मुद्दा लागेको कारण हाल एमालेका ४९ जनामात्रै सांसद छन्। समाजवादीमा गएका केही सांसद एमालेमै रहे भनेपनि बहुमत पुर्याउने गरी सांसदलाई एमालेले टिकाउनै समाजवादीमा लागेका एक सांसदले बताए।
स्रोतकाअनुसार फौजदारी अभियोग लागेकी गुलेफुन मियालाई पनि संसदीय दलको बैठकमा सहभागी गराउने तयारी एमालेले गरेको छ। योसँगै प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्नसक्ने समाजवादी पक्षका एक नेताले बताए।
