प्रदेश-१ को नयाँ मुख्यमन्त्रीमा एमाले सचिव भीम आचार्यले पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका छन्।
बिहीबार बिहानै बसेको प्रदेश १ संसदीय दलको बैठकबाट सर्वसम्मत संसदीय दलको नेतामा चयन भएका आचार्यलाई प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले मुख्यमन्त्रीको रूपमा शपथ गराएका हुन्।
आचार्यलाई निवर्तमान मुख्यमन्त्री शेरधन राईको प्रस्तावमा संसदीय दलको नेता बनाइएको हो। आचार्य दलको नेता चयन भएपछि राईले प्रदेश प्रमुख सोमनाथ प्यासीकहाँ मुख्यमन्त्रीबाट आजै राजीनामा बुझाएका छन्।
आचार्यले प्रदेश सभाको बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको हैसियतमा धारा १६८(१) बमोजिम मुख्यमन्त्रीको रूपमा शपथ लिएका हुन्।
बिहान ९ बजे नै संसदीय दलको बैठक बस्ने भनिए पनि शेरधन राई र भीम आचार्य काठमाडौंबाट आउन ढिलाइ भएपछि विराटनगर विमानस्थल नजिकैको एसियाटिक होटलमा एमाले संसदीय दलको बैठक बसेको थियो।
‘पार्टी एकतालाई बचाउन मैले राजीनामा दिएको हुँ। हामीले आचार्यजीलाई भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारेका छौं,’ बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै राईले भने, ‘विभाजन र पार्टी एकताको सर्वोत्तम कुरालाई ध्यानमा राखेर परिस्कृत परिस्थितिलाई सामना गर्ने, नेकपा एमालेको प्रभाव र वर्चश्वलाई जस्ताको तस्तै कायम राख्ने सरकारलाई सुरक्षित तरिकाले अगाडि बढाउने तमाम कुरालाई ध्यानमा राखेर मैले राजीनामा गरेको हुँ।’
एमाले विभाजनपछि प्रदेश १ को संसदीय दलको बैठक पहिलो पटक बसेको हो । माधवकुमार नेपालको साथ छोडेर एमालेमै रहने निर्णय गरेपछि आचार्यलाई बिहीबार नै मुख्यमन्त्री बनाइएको छ।
नेपाल पक्षका आचार्यसँगै प्रदेश सभा सदस्य बलबहादुर साम्सोहाङ, होमकुमारी सावा, जीवन घिमिरे, लक्ष्मण तिवारी, लिलाबल्लब अधिकारी, यशोदा अधिकारी र साबित्री जोशी एमालेमै खुलेका छन्।
नेपाल समूहमा प्रदेश- १ का १५ सांसद रहेको उक्त समूहको दाबी छ। आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउँदा त्यसको ठूलो संख्या आफूले एमालेमै राख्ने आचार्यले दाबी गर्दै आएका छन्। त्यहीअनुसार आचार्यले सांसदहरूलाई फकाउँदै पनि आएका छन्।
‘मैले सबै मन्त्रीहरू हाम्रो टिमबाट बनाउने हो,’ आचार्यले नेपाल समूहकालाई फकाउने क्रममा सांसदलाई उनले भन्ने गरेका छन्, ‘मन्त्रिमण्डल र संसदीय समितिमा पनि व्यापक फेरबदल हुनेछ। पार्टी नछाडौं।’
तेस्रो प्रयासमा प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका आचार्यका लागि आगामी दिन भने सहज छैनन्। नेपाल समूहले दाबी गरेअनुसारको सांसद संख्याले नयाँ पार्टी रोजेको खण्डमा उनको सरकारको आयु छोटो हुने निश्चित छ।
आचार्यले यसअघि शेरधन राईसँग एमाले संसदीय दलमा प्रतिष्पर्धा गरेर हारेका थिए। पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल पक्षले मुख्यमन्त्रीविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा आचार्यलाई नै मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरेको थियो। तर फागुन २३ को सर्वोच्चको फैसलाले एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदिएपछि आचार्यको मुख्यमन्त्री बन्ने दौड रोकिएको थियो।
पछिल्लो समयमा अध्यक्ष ओलीले मुख्यमन्त्रीको आश्वासन दिएपछि उनले नेपाल समूहको साथ छाडेका थिए। एमाले विभाजन प्रक्रिया सुरू भएसँगै बागमती प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई झैं गत साता आचार्यको पनि विराटनगरमा शपथ गराउने तयारी एमाले ओली पक्षको थियो। प्रदेश सभामा रहेका नेता नेपाल पक्षधर सांसदलाई पार्टीमै टिकाउन ओली पक्षले यस्तो तयारी गरेको थियो। तर माधव नेपाल पक्षधर सांसदहरुबाट पहिलेदेखि नै एक्लिएका उनले शपथ लिने बाटो रोजेनन्।
काठमाडौं बसेर उनी मुख्यमन्त्री बन्न नेता नेपालको सहयोग खोजिरहेका थिए। नेपाल समूहको समर्थन बेगर मुख्यमन्त्री बने पनि टिक्न नसकिने तथ्य बुझेका उनी ओलीको प्रस्ताव स्वीकार गर्न सुरूमा हच्किएका थिए। नेपाल समूहको असहयोग हुने बुझेपछि उनी गएको शनिबार बिहान नेता नेपालको सहयोग माग्दै उनकै निवास पुगेका थिए।
तर उनलाई सघाउन नसक्ने जवाफ नेता नेपालले दिएका थिए।
प्रदेश संसदमा एमालेका ५१, कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका उपसभामुखसहित १५, जनता समाजवादी पार्टीका ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चको १/१ जना सांसद छन्। यसअघि माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता टंक आङ्बुहाङ एमालेमा प्रवेश गरेपछि उनी कारबाहीमा परेका छन्।
एमालेका ५१ सांसदमध्ये १५ जना समाजवादीमा रहेको दाबी सो पक्षले गरिरहेको छ। यद्यपि दोस्रो पुस्ताका नेताहरु एमालेमै रहने र ०७५ जेठ २ गतेकै अवस्थामा पार्टीको संगठनात्मक संरचना र नेतृत्व रहने निर्णय गरेपछि कतिपय सांसदहरुले एमाले छोड्ने सम्भावना कम छ। नयाँ सरकार बनाउन पुग्ने संख्याभन्दा धेरै सांसद आफूसँग रहने नेपाल समूहको दाबी छ।
एमालेले आचार्यलाई मुख्यमन्त्री हुँदै गर्दा नयाँ पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि आचार्यको सत्तारोहण रोक्न उपायको खोजी सुरु गरेको छ। एमालेले आफ्ना पक्षका सांसद लान सक्ने भन्दै उनीहरुले १ महिने सरकारमा मन्त्री बन्ने लोभमा कोही पर्न नहुने भन्दै अभियान चलाएका छन्।
मुख्यमन्त्री बन्नका लागि ४७ जना सांसद आवश्यक पर्छ। एमालेका ५१ मध्ये १ जना सभामुख, १ जना गुलेफुन मियाँलाई मुद्दा लागेको कारण हाल एमालेका ४९ जनामात्रै सांसद छन्। समाजवादीमा गएका केही सांसद एमालेमै रहे भनेपनि बहुमत पुर्याउने गरी सांसदलाई एमालेले टिकाउनै समाजवादीमा लागेका एक सांसदले बताए।
स्रोतकाअनुसार फौजदारी अभियोग लागेकी गुलेफुन मियालाई पनि संसदीय दलको बैठकमा सहभागी गराउने तयारी एमालेले गरेको छ। योसँगै प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्नसक्ने समाजवादी पक्षका एक नेताले बताए।
