प्रदेश स्थापना भएदेखि नै मुख्यमन्त्री बन्न निरन्तर प्रयासरत एमाले सचिव भीम आचार्य अन्ततः तेस्रो प्रयासमा सफल बनेका छन्।
बिहीबार मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा आसिन भएका आचार्यको यहाँसम्मको यात्रा भने निकै सकसपूर्ण रह्यो। बिहीबार प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएका आचार्यलाई यो अवसर प्राप्त गर्न एमाले विभाजन नै कुर्नुपर्यो।
सकसपूर्ण यात्राको ‘फिनिसिङ’ अर्थात् उनको मुख्यमन्त्री नियुक्तिचाहिँ बिजुली गतिमा भयो। बिहीबार बिहान संसदीय दलका बहुमत सदस्यले उनलाई संसदीय दलको नेता चयन गरे। लगत्तै प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले उही रफ्तारमा सपथ खुवाए।
आचार्य र निवर्तमान मुख्यमन्त्री शेरधन राई बिहीबार काठमाडौंबाट विराटनगर आएलगत्तै दलको नेता फेरिएको जानकारी सार्वजनिक गरिएको थियो। ५१ मध्ये २४ जना सांसद भेला भएको बैठकमा मुख्यमन्त्री शेरधन राई प्रवेश गरेको पाँच मिनेट नबित्दै निर्णय सकिएको थियो।
‘पार्टी एकता जोगाउन मेरै प्रस्तावमा भीम आचार्य कमरेडलाई दलको नेता चयन गरेका हौं’, बैठकबाट बाहिरिने क्रममा शेरधन राईले भनेका थिए, ‘अब उहाँको मुख्यमन्त्री पदमा सपथ हुनेछ।’
उनले प्रदेशको दोस्रो मुख्यमन्त्रीको रूपमा थालेको नयाँ यात्रा कति लामो हुन्छ भन्नेचाहिँ आचार्यकै पूर्वनेता माधवकुमार नेपालको दल नेकपा एकीकृत समाजवादीको आकारले निर्धारण गर्नेछ।
यसको संकेत उनी आफैंले दिए। बिहीबार बिहानै बसेको प्रदेश १ संसदीय दलको बैठकबाट सर्वसम्मत संसदीय दलको नेतामा चयन भएपछि उनले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘मुख्यमन्त्रीका रूपमा मेरो यात्रा ज्यादै चुनौतीपूर्ण छ। यसलाई झेल्न सक्छु भन्नेछ।’
आचार्यका लागि पहिलो चुनौती नै सरकारका पक्षमा संसदमा पुग्दो संख्या पुर्याउनु हुनेछ, जुन सपथको दिनसम्म उनीसँग देखिएको छैन। प्रदेश सभामा एमालेका ५१, कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, जनता समाजवादी पार्टीका ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका १/१ जना सांसद छन्।
संसदमा बहुमत सिद्ध गर्न आचार्यलाई ४७ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। माधव नेपाल समूहका १८ जनामध्ये आचार्यसहितका ८ जनाले एमाले रोज्ने निर्णय गरेका छन्। बाँकी १० जना न बिहीबारको बैठकमा आए न मुख्यमन्त्रीको सपथमै झुल्किए।
‘उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्नेबेलासम्म पदहरूको बाँडफाँट गरेर भए पनि संख्या मिलाउँछु भन्नुभएको छ’, शेरधन राई मन्त्रिमण्डलका एक सदस्यले भने, ‘त्यो संख्या नपुग्न पनि सक्छ।’
एमाले विभाजनले औपचारिकता पाएसँगै प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री बनेका आचार्यलाई एमाले विवादमा माधवकुमार नेपालको पक्षमा खुलेका ८ जना सांसदले साथ दिएका छन्। यसअघि नेपाल समूहमा आचार्यसहित १८ जना सांसद थिए। आचार्यलाई दलको नेता बनाउन बिहीबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा नेपाल समूहका ८ सांसद सहभागी भएका थिए।
आचार्यलाई दलको नेता चयन गर्न आयोजित बैठकमा भौतिक रूपमा २४ जनाको उपस्थिति थियो। प्रदेश सभाको एमाले संसदीय दलमा ५१ सदस्य छन्। दलको नेता परिवर्तन गर्ने माइन्युटमा केही सदस्यले भने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमै पुगेर हस्ताक्षर गरी बहुमत जुटाएका थिए।
बैठकमा सहभागी नभए पनि राजकुमार ओझा र ज्ञानेश्वर राजवंशी निर्णयमा पछि हस्ताक्षर गरेका थिए। यसअघि ओली समूहमा ३२ जना थिए। संसदीय दलको बैठकमा १८ जनामात्र उपस्थित थिए।
आचार्य मुख्यमन्त्री बन्दै गर्दा प्रधानमन्त्री हुँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिगमन गरेको भन्दै पुस ५ पछि सामाजिक विकास मन्त्रीबाट राजीनामा दिएर आन्दोलनमा होमिएका जीवन घिमिरेले पनि साथ दिएका छन्। घिमिरे अचार्य नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बन्ने स्रोतले जनाएको छ।
यसअघि नेपाल समूहमा रहेका मोरङका सांसदहरू लीलाबल्लभ अधिकारी, यशोदा अधिकारी, सुनसरीकी साबित्री जोशी, तेह्रथुमका लक्षुमन तिवारी, ताप्लेजुङका बलबहादुर साम्सोहाङ र होमकुमारी साँवा पनि एमालेमै बसेका छन्। उनीहरू संसदीय दलको बैठकमा सहभागी भएका छन्। मोरङका लीलाबल्लभ अधिकारी र तेह्रथुमका लक्षुमन तिवारी पनि नयाँ सरकारमा मन्त्री बन्ने स्रोतको भनाइ छ।
नेपाल समूहमा रहेका सांसदमध्ये भोजपुरका राजेन्द्र राई, खोटाङका राजन राई, पाँचथरका गणेश काम्बाङ र मोरङकी कृष्णकुमारी राई नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को केन्द्रीय सदस्य बनिसकेका छन्। यस्तै मोरङकै उपेन्द्र घिमिरे र सावित्रा रेग्मी, उदयपुरकी सुनिता चौधरी, इलामकी खिनु लङ्वा लिम्बू, संखुवासभाकी सरिता थापा र पदमकुमारी गुरुङ पनि एकीकृत समाजवादीमा रहने दाबी सो पार्टीको छ। उनीहरू बिहीबारको एमाले बैठकमा पनि सहभागी भएनन्।
एमालेका पाँच जना प्रदेश सभा सदस्यमात्र एकीकृत समाजवादी पार्टीमा गए आचार्य नेतृत्वको सरकारले बहुमत गुमाउने छ।
प्रदेश सभाको संसदीय दल विभाजन भएपछि एक महिनाभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ। ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा अहिले कायम रहेका ९२ मध्ये बहुमतको लागि ४७ जनाको समर्थन आवश्यक पर्छ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मा ५ सांसद प्रवेश गरे अहिलेको सरकार ढल्नेछ भने ७ जना सांसद प्रवेश गरे विपक्षी गठबन्धनको सरकार बन्नेछ। दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशअनुसार २१ दिनभित्र प्रदेश सभाका सदस्यले नयाँ पार्टी रोज्न पाउने छन्।
आचार्यले यसअघि शेरधन राईसँग एमाले संसदीय दलमा प्रतिष्पर्धा गरेर हारेका थिए। पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल पक्षले मुख्यमन्त्रीविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा आचार्यलाई नै मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरेको थियो। तर फागुन २३ को सर्वोच्चको फैसलाले एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदिएपछि आचार्यको मुख्यमन्त्री बन्ने दौड रोकिएको थियो। पछिल्लो समयमा अध्यक्ष ओलीले मुख्यमन्त्रीको आश्वासन दिएपछि उनले नेपाल समूहको साथ छाडेका थिए।
1629963583.jpg)
