मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन नपाउँदै प्रदेश १ सरकार धर्मराउने अवस्थामा पुगेको छ।
प्रदेशका १० जना एमाले सांसदले शुक्रबार आफूहरू नेकपा एकीकृत समाजवादीमा जाने निर्णय गरेका छन्।
एमालेमा छँदा माधव नेपाल समूहमा रहेका सांसदहरु राजेन्द्र राई, राजन राई, उपेन्द्र घिमिरे, सावित्रा रेग्मी, खिनु लङ्वा लिम्बू, गणेश काङ्माङ, कृष्णकुमारी राई, पदमकुमारी गुरुङ, सुनिता चौधरी र सरिता थापाले नयाँ दल रोज्ने निर्णय गरेका हुन्।
निर्वाचन आयोगमा निवेदन नदिएसम्म उनीहरू तटस्थ बस्न खोजेका छन्। विराटनगरमा शुक्रबार साँझ भएको उनीहरूको बैठकले निर्वाचन आयोगमा आउँदो मंगलबार समाजवादी दल रोजेको पत्र दिने निर्णय गरेका छन्।
‘हामी १० जना भेला भएर यस्तो निर्णय गरेका छौं,’ बैठकमा सहभागीमध्येका एक सांसदले सेतोपाटीसँग भने, ‘अब मंगलबार निर्वाचन आयोगमा सनाखतका लागि निवेदन दिनेछौं।’
यदि यी दसै जना सांसद आफ्नो निर्णयमा अडिग रहे र पाँच दलीय गठबन्धनमा यसबीचमा आश्चर्यजनक दरार नआए आचार्य नेतृत्वमा भर्खरै बनेको सरकार ढल्ने निश्चित भएको छ। विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूले अहिलेको सरकार ढाल्ने र नयाँ बनाउने तयारी सुरू भइसकेको बताएका छन्।
विपक्षी गठबन्धनका लागि सरकार ढाल्न र नयाँ बनाउन गठबन्धनको निरन्तरता र समाजवादी जाने निर्णय लिएका सबैको ‘चट्टानी अडान’ आवश्यक पर्नेछ। दल विभाजन भएको एक महिनाभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। त्यसबेला सरकार जोगाउन एमालेलाई ४७ मत आवश्यक पर्नेछ।
प्रदेशसभामा एमालेसँग सभामुखसहित ५१ सदस्य छन्। तीमध्ये एक जना सांसद (गुलेफुन खातुन) फौजदारी अभियोगमा अदालतले कैद सजाय सुनाएकाले फरार छिन्। उनी अनुपस्थित रहँदा एमालेमा ५० जना सांसद रहन्छन्।
यसमध्ये १० जनाले पूर्वनिर्णय मुताविक पार्टी त्यागे एमालेको सांसद संख्या ४१ मा झर्नेछ। जसमा एक जना सभामुख पनि छन्। बराबरी अवस्थामा निर्णायक मत दिनेबाहेक सभामुखले मतदान गर्न पाउँदैनन्। यसरी एमालेको कूल मत संख्या ३९ मा झर्नेछ।
विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलहरुमध्ये काँग्रेससँग २१, माओवादीसँग १५ र जनता समाजवादीसँग ३ जना सांसद छन्। यी तीन दलसँग जम्मा ३९ जना सांसद छन्। त्यसमा एकीकृत समाजवादीका १० जना थपिँदा ४९ जना हुनेछ। गठबन्धनले संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चको एक जना सांसदको साथ पनि पाउने बताएको छ। मञ्चकी सांसद विष्णुमाया तुम्बाहाम्फे थपिँदा कूल संख्या ५० हुनेछ। संसदमा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ।
यो गणितले मुख्यमन्त्रीमा आसिन भएको तेस्रो दिन नै आचार्य अल्पमतमा परेको देखाउँछ। प्रदेशसभामा जसरी पनि बहुमत जुटाउने वाचा गर्दै तेस्रोपटकको प्रयासमा सत्तासिन बनेका आचार्यलाई पछिल्लो निर्णयले चुनौती थपिदिएको छ।
बिहीबार आफूले सपथ लिएपछि शुक्रबार दुई जनालाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका आचार्यले मन्त्री बन्न आग्रह गरेकै सांसदहरूले माधव नेपाल नेतृत्वको नयाँ दल रोज्ने निर्णय गरेका हुन्। आचार्यले यी १० जनामध्ये अधिकांशलाई मन्त्री बनाउने आश्वासन दिँदै आफूलाई सघाउन आग्रह गरेका थिए।
तर, यी सांसदमध्ये कसैले पनि साथ नदिने र यो संख्या अरु बढ्ने प्रदेशको नेपाल समूहको दाबी छ। यो समूहका प्रदेश १ का नेता राजेन्द्र राईले एकीकृत समाजवादीमा प्रदेशका कम्तीमा १५ जना एमाले सांसद रहने दाबी गर्दै आएका छन्। ओली पक्षका नेता एवम् निवर्तमान मन्त्री हिक्मत कार्की भने समाजवादीमा लाग्नेको संख्या नगन्य हुने र एमालेको वर्चश्व कायम रहने दाबी गरिरहेका छन्।
आचार्यले मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएलगत्तै नेता राईले प्रदेश सरकार दुई दिनमै अल्पमतमा पर्ने बताएका थिए।
उनले यस्तो दाबी गरे पनि एमालेभित्रको सत्ता खेलकुदको विगत भने भरलाग्दो छैन। प्रदेश एमाले संसदीय दलमा मन्त्री पदका लागि गुट अदलबदल तीव्र बनेको विगत दोहोरिएन भने मात्रै प्रदेशको सरकार गिराउन र नयाँ बनाउन समाजवादी दल निर्णायक सावित हुनेछ। राईको दाबी पनि सही साबित हुनेछ।
‘कसैले फोटो टाँस्ने अवसरको रुपमा लिएको देखियो। महिना वा २५ दिनका लागि भएपनि इतिहासमा मुख्यमन्त्रीको नाम राख्ने, फोटो टाँस्ने सोचले हतारमा गरिएको देखियो,’ नेता राईले भने, ‘यो टिकाउ हुँदैन। मुख्यमन्त्री बनेपछि कसैलाई तानतुन पारेर, मन्त्री बनाइदिएर बहुमत जुटाउन सक्छु भन्ने लागेको हुनसक्छ। यस्तै प्रयास उहाँले यसअघि पनि पटक-पटक गर्नुभएकै थियो। कहिल्यै सफल हुनुभएन। यसपटक पनि उहाँको गणित र अनुमान फेल खान्छ।’
नेपाल समूहले शुक्रबारको घटनापछि आफ्नो पक्षमा संख्या बढ्ने सम्भावना झनै बढेको आँकलन गरेको छ।
‘एमालेमा हिजो नै भाँडभैलो सुरू भएको छ,’ समाजवादीमा जाने निर्णय लिएका एक सांसदले भने, ‘ज–जसलाई मन्त्री बनाउने भनेर लगिएको छ। तिनलाई बनाउने छाँम्ट देखिएन। उता नपाएपछि तिनले आउने यतै हो।’
शुक्रबार सामाजिक विकास मन्त्रालयमा बलबहादुर साम्सोहाङ र उद्योग वन पर्यटनमा लछुमन तिवारीसँगै तुलसी न्यौपानेलाई पनि सपथ गराउन ओली पक्षको दबाब थियो।
अध्यक्ष केपी ओलीले न्यौपानेलाई पनि सपथ गराउन दिएको निर्देशन आचार्यले अवज्ञा गरेका थिए। विभाजनको त्रास कायमै रहेका कारण आचार्यलाई पूर्ण रुपले दबाब दिने अवस्थामा ओली स्वयम् पनि नरहेको एमाले स्रोतको भनाइ छ। यस्तोमा ओली पक्षले आचार्य नेतृत्वको सरकार जोगाउन पहल नगर्ने निश्चित भएको विपक्षी गठबन्धनको बुझाइ छ।
यसमा सत्यता भएको एमाले सांसदहरू नै बताउँछन्। ‘हिजो साँझसम्म सरकार टिक्ला कि भन्ने झिनो आशा बाँकी थियो,’ एमालेका एक सांसदले भने, ‘तर, १० जनाले पार्टी छाड्ने निर्णय लिएपछि सरकार टिक्ने सम्भावना कमजोर भएको छ।’ पार्टी अध्यक्षकै निर्देशन पनि अवज्ञा गर्दा मुख्यमन्त्री आचार्यसँग ओली पक्ष संशकित रहेको ती सांसदले बताए।
