सरकारमा सहभागी दलको गठबन्धन तोडिन नदिन सबै दललाई भागबन्डा पुग्नेगरि लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या १३ पुर्याएको छ। आईतबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रालय थप गरि १३ पुर्याएको हो।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले यसअघि रहेका १० वटा मन्त्रालयलाई फुटाएर १३ वटा बनाईएको जानकारी दिए।
साढे तीन वर्ष सात वटा मन्त्रालयमार्फत काम कारबाही गरेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले जनता समाजवादी पार्टीका सांसदलाई सरकारमा सहभागी गराउदै १० वटा मन्त्रालय बनाएका थिए।
त्यतिबेला अहिले सरकारमा रहेका दलका सांसदहरुले सरकार टिकाईरहन मन्त्रालय थप गरि देशको ढुकुटी सिध्याउन लागेको भन्दै व्यापक आलोचना गरेका थिए। तर अहिले उनै दल सरकारमा पुगेपछि भने १० वटा मन्त्रालयलाई बढाएर १३ पुर्याएका हुन्।
लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, उर्जा जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालय, कानुन महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय बनाईएको छ।
यस्तै, पर्यटन ग्रामीण तथा सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास, बन बातावरण तथा भू संरक्षण, शिक्षा विज्ञान युवा तथा खेलकुद, श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था र स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय बनाईएको छ।
मन्त्रालय थप गरिएसँगै मन्त्रिमण्डल विस्तारको तयारी रहेको सरकारका प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिए। प्रदेशसभामा हाल रहेको सांसद संख्याको २० प्रतिशत संख्यामा मन्त्रालय बनाउन संविधान र कानुनले नै छुट दिएको छ, सोही अनुसार मन्त्रालयको संख्या थप गरिएको खड्काले बताए।
कुल ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा हाल भने ८० जनामात्रै सांसद रहेका छन्।
जनता समाजवादीका तीन र माओवादी केन्द्रका दुई जना सांसद कारवाहीमा परि पदमुक्त भएका छन् भने एमालेका दुई जना सांसदले राजीनामा दिईसकेका छन्।
जनता समाजवादीले समानुपातिकबाट निर्वाचित कल्पना पाण्डेयलाई कारवाही गरी उनको स्थानमा निर्मला मुडभरी भट्टराईलाई प्रदेशसभा सदस्य नियुक्तिको लागि सिफारिस गरे पनि उनलाई अझै सपथग्रहण भने गराईएको छैन। उनको सपथग्रहणपछि सांसद संख्या ८१ पुग्नेछ।
