सरकारले ल्याएको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक पारित भएको छैन। यद्यपि प्रतिनिधि सभाले बजेटलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ। यस्तोमा सरकारले बजेट खर्च गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।
संविधानको धारा ११४ अनुसार अध्यादेश ल्याएको ६० दिनभित्र प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले स्वीकार नगरे निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले केपी शर्मा ओलीको सरकारले ल्याएको अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गरिसकेको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकले प्रतिस्थापन बजेटलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ।
प्रतिस्थापन विधेयकले अहिलेसम्म कानुनी मान्यता पाएको छैन। प्रतिनिधि सभामा बजेटसम्बन्धी अध्यादेश पेश भएको भदौ ३० गते अर्थात् भोलि ६० दिन पुग्दैछ। अध्यादेश पनि निष्क्रिय हुने र प्रतिस्थापन विधेयक पनि पारित नभएको अवस्थामा सरकारलाई खर्च गर्ने बाटो हुने छैन।
प्रतिनिधि सभा बैठकपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले बजेट पारित नहुदाँसम्म पाँचदेखि सात दिनसम्म खर्च रोक्नु पर्ने हुनसक्ने बताए।
'पारित गर्न केही समय ग्याप रह्यो भने केही समय खर्च गर्ने अवस्था नहुन पनि सक्छ', शर्माले भने, 'तर कर उठाउन रोकिन्न। त्यसका लागि विशेष व्यवस्था छ। खर्च ५-७ दिन रोक्नुपर्ने हुन्छ। केही दिन राज्यले खर्च नगरे पनि विधेयक पास भएपछि नियमित प्रक्रिया अघि बढ्छ।'
प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले बजेट पास गर्न नस्कदा पेश्की विधेयक ल्याएर खर्च गर्ने प्रचलन रहेको पत्रकारसँगको कुराकानीमा उल्लेख गरे। संविधानको धारा १२२ मा पेश्की खर्चको व्यवस्था छ। अर्थमन्त्री शर्माले पेश्की खर्च विधेयक नल्याउने स्पष्ट गरिसकेका छन्।
यस्तोमा कम्तीमा अबको दुई साता सरकारको खर्च रोकिने अवस्था उत्पन्न भएको छ। प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र बजेटले कानुनी मान्यता पाउने भएकाले सरकारलाई तत्काल खर्च गर्न समस्या हुने बताए।
'राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र ऐनको मान्यता पाउँछ', योगीले भने, 'यो त पारित गरेपछि लागू होला।'
योगीले बजेट पास गर्न छिटो-छिटो प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा पनि प्रतिनिधि सभाबाट असोज ७ गतेमात्र पारित हुने बताए।
'एकदमै छिटो भयो भने असोजको १४/१५ तिर पुग्छ कि', योगीले भने।
प्रतिनिधि सभा बैठकपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने बजेट खर्च नपाउने अवस्थालाई समान्य ढंगले टिप्पणी गरे। प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभएको अवस्थामा खर्च कसरी चल्छ भनेर पत्रकारले प्रश्न गरेका थिए। देउवाले जवाफमा 'पहिला जसरी चलेको थियो त्यसैगरी चल्छ,' भन्दै जवाफ फर्काए।
बजेट पारित नभए पनि उच्च पदस्थ अधिकारीको तलब भत्ता भने रोकिने छैन। सरकारले गरेको आम्दानी जम्मा हुने सञ्चित कोषबाट राज्यका महत्वपूर्ण निकाय र व्यक्तिहरूले सुविधा पाउनेछन्।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशसहित न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख, प्रतिनिधि सभाका सभामुख/उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, प्रदेश प्रमुखको तलब सुविधा सञ्चित कोषबाट प्रयोग हुनेछ। प्रधानमन्त्री, मन्त्री, कर्मचरीको तलब सुविधालगायत भने बजेट खर्चको अख्तियारी नहुदाँ केही समय रोकिन सक्नेछ। साथै विकास आयोजनाहरूमा सरकारले दिने बजेटलगायत अन्य कामहरू बजेट पारित नहुदाँसम्म रोकिनेछ।
1631613034.jpeg)
