गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल र प्रदेश-२ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीय सरकारको आलोचना गरेका छन्।
पोखरामा बुधबार भेटवार्ता गरेका दुई मुख्यमन्त्रीले संघीय सरकारको केन्द्रिकृत मानसिकताले संविधानले गरेको व्यवस्था र जनताको आकांक्षा पूरा गर्न प्रदेश सरकारलाई समस्या आएको बताएका हुन्।
गण्डकी सरकारको निमन्त्रणमा प्रदेश–२ का मुख्यमन्त्री राउत बुधबार पोखरा आएका हुन्। राउत तीन दिन पोखरा घुमघाम गर्ने कार्यक्रम छ। बुधबार नै दुई मुख्यमन्त्रीबीच भेटवार्ता भएको हो।
भेटवार्ताका क्रममा गण्डकीका मुख्यमन्त्री पोखरेलले संविधानत मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएपछि स्थापना भएको प्रदेश सरकारले जनताको चाहना बमोजिमको सेवा तथा विकास प्रवाह गर्ने सवालमा धेरै चुनौतीको सामना गर्नु परेको बताए।
‘अधिकारको निक्षेपणमा संघीय सरकारको मानसिकता अझै पनि केन्द्रिकृत नै देखिन्छ,’ पोखरेलले भने, ‘त्यसैले आगामी दिनमा हाम्रा बीचको सहकार्य अझ घनिभूत बनाउन आवश्यक छ।’
राजश्वको बाँडफाँटमा केन्द्रले धेरै राखेर प्रदेशलाई उपलब्ध गराउने गरेको सानो अंशले विकासका आवश्यकता पूरा हुने अवस्था नभएको भन्दै प्रदेशलाई बजेट बढाउनुपर्ने पोखरेलले बताए।
नेपाल सरकारले कर्मचारी समायोजनमा पर्याप्त भूमिका नखेलेको, शान्ति सुरक्षा लगायतका मुख्य काममा प्रदेशलाई अधिकार नदिएकाले प्रदेश सरकार चाहेर पनि काम गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए।
प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका काम अघि बढाउन जग्गा र कानुनी समस्या भएको उनको भनाइ छ।
‘ठूला विकासका कार्य अघि बढाउन जग्गा प्राप्तिको समस्या, विकास निर्माणमा बाधक विभिन्न कानुनी व्यवस्थाको सुधार तथा संशोधनमा पनि केन्द्र सरकारले ध्यान दिएको छैन,’ पोखरेलले भने।
विकास निर्माणका ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारको संलग्नता हुनुपर्ने भन्दै पोखरेलले विकास साझेदारको स्रोत परिचालनमा पनि प्रदेश सरकारलाई सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने अन्तर प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक नियमित बस्न र समस्याको समाधान निकाल्न घचघच्याउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए।
प्रदेश सरकारले भोग्नुपरेका कानुनी लगायतका साझा समस्या समाधान गर्न मुख्यमन्त्रीहरूबीच छलफल र अनुभव आदान–प्रदान आवश्यक रहेको भन्दै पोखरेलले छलफलमार्फत् साझा धारणा बनाउनुपर्ने बताए। यसका लागि मुख्यमन्त्री भेला आयोजना गर्न चाहेको बताउँदै पोखरेलले भने,‘सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यूहरूसँग समन्वय गरी उपयुक्त समयमा मुख्यमन्त्रीहरूको छलफल कार्यक्रम पोखरामा आयोजना गर्न इच्छुक रहेको व्यहोरा पनि अनुरोध गर्दछु।’
यसअघि पहिलो पटक गण्डकीमै मुख्यमन्त्री भेला भएको थियो। उक्त भेलाले संघीय सरकारले संविधानमा उल्लेखित अधिकार प्रदेशलाई नदिएको भन्दै संघीय सरकारको आलोचना गरेको थियो।
सोही भेलाका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अन्तर प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक स्थगित गरेका थिए भने मुख्यमन्त्रीहरूलाई भेट्न समेत अस्वीकार गरेका थिए।
अहिले फेरि गण्डकी सरकारले प्रदेश–२ का मुख्यमन्त्री राउतलाई बोलाएर मुख्यमन्त्री भेला आयोजना गर्न छलफल गरेको हो।
भेटवार्तामा प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीयतालाई मजबुत बनाउन आफूहरूले निकै संघर्ष गर्नुपरेको बताए।
साढे २ वर्ष अगाडि पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरूको सम्मेलन भएको स्मरण गर्दै उनले त्यो सम्मेलनले उठाएका सवाललाई सम्बोधन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तर्सेको आरोप लगाए।
‘केन्द्र र ६ प्रदेशमा कम्युनिष्ट पार्टीकै सरकार थियो, अधिकार हस्तान्तरण गर्न असहज थिएन तर त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीज्यू प्रदेशका कुरा सुन्न नै चाहनु भएन,’ राउतले भने।
अधिकारको लडाइँमा प्रदेश-२ संघीय सरकारसँग मुद्दा लडिरहेको भन्दै उनले अधिकार नपाएसम्म लडाइँ जारी रहने बताए।
प्रदेश-२ ले भौतिक विकासमात्र नभएर सामाजिक रूपान्तरण हुनुपर्छ भनेर प्रदेश सरकारले महिला जागरण, बालिका सशक्तिकरण, सरसफाइजस्ता अभियान थालेको राउतले बताए।
विकासका सवालमा प्रदेश नम्बर २ र गण्डकीमा फरक रहेको भन्दै अनुभव आदानप्रदान गर्दै सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए। साँस्कृतिक सहर जनकपुर र पर्यटकीय सहर पोखराबीच हवाई सम्बन्ध कायम गरी भारतीय पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सहकार्यका लागि राउतले प्रस्ताव गरेका थिए।
बुद्ध एयरले पोखरा सिमरा उडान सुरू गर्दाको दिनमा गण्डकीका पर्यटन मन्त्री कँडेल नेतृत्वको टोली प्रदेश नम्बर २ गएको थियो। त्यतिबेलै मन्त्री कँडेलले मुख्यमन्त्री राउतलाई निमन्त्रणा गरेका थिए।
आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि गरिएको यो कार्यक्रमको संयोजन नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेण्ट्स (नाट्टा) गण्डकी प्रदेशले गरेको छ।
नाट्टा गण्डकीका अध्यक्ष सञ्जयकान्त सिग्देलले ३ दिनको अवधिमा मुख्यमन्त्री राउतसहितको टोलीलाई पोखरा र आसपासका मुख्य पर्यटकीयस्थलको अवलोकन गराइने बताए।
