सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुलाई सधैं लाग्दै आएको आरोप हो, उनीहरु कक्षाकोठा सुधारमा भन्दा राजनीतिक दलका गतिविधिमा बढ्ता केन्द्रित हुन्छन्।
नेपाली कांग्रेसको भर्खरै सम्पन्न वडा अधिवेशनमा धेरै शिक्षकले यो आरोपलाई सत्य सावित गरे। प्रदेश १ मै धेरै शिक्षकले कांग्रेसको चुनाव लडे, विभिन्न पदमा विजय नै हासिल गरे। प्रदेश राजधानी विराटनगर रहेको जिल्ला मोरङमा मात्रै दर्जनौं शिक्षकले चुनाव जितेको भन्दै आफै सामाजिक सञ्जाल रंग्याए।
झापा, इलाम, ताप्लेजुङ लगायतका जिल्लामा पनि धेरै शिक्षकहरु कांग्रेसको चुनावमा उम्मेद्वार मात्रै बनेनन्, चुनावै जितेका छन्।
यसरी पार्टीको चुनाव लडेका शिक्षकहरुलाई सोलुखुम्बुमा भने अदालतले नै त्यसो नगर्न आदेश दिएको छ। जसका कारण चुनावमा उठेर पार्टीको विभिन्न जिम्मेवारी लिन तम्तयार शिक्षकहरु अन्तिम समयमा रोकिएका थिए।
असोज ७ गते बिहीबार उच्च अदालत विराटनगरको ओखलढुंगा इजलासमा एउटा रिट दायर भयो। रिटमा सोलुखुम्बुका केही शिक्षकको नामै किटेर उनीहरु नेपाली कांग्रेसको वडा अधिवेशनमा उम्मेद्वार बन्न लागेको र शिक्षकले सक्रिय राजनीतिमा भाग लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था भएकाले उम्मेद्वार बन्न रोक लगाउन माग गरिएको थियो।
मिलन बस्नेतसहितका निवेदकले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले भोलिपल्टै असोज ८ मा अल्पकालीन आदेश जारी गर्यो। जहाँ, सोलुका शिक्षकहरु अमृता कार्की, प्रेमकुमार राजभण्डारी, हर्ककुमार राई, टेकबहादुर मगर र रोहितकुमार कार्कीलाई कुनै पनि चुनावी गतिविधिमा सामेल नहुन आदेश दिइएको थियो।
उच्च अदालत विराटनगरको ओखलढुंगा इजलासका रजिष्ट्रार सन्दिप पोखरेलले सेतोपाटीलाई दिएको जानकारीअनुसार न्यायाधीश ठाकुरप्रसाद शर्माको इजलासले शिक्षकहरुलाई चुनावमा भाग नलिन आदेश दिएको हो।
अदालतले अघिल्लो दिन यस्तो आदेश दिँदै असोज १३ मा छलफलका लागि बोलाएपछि यी पाँचै जना शिक्षकले असोज ९ मा उम्मेद्वारी दिन पाएनन्।
‘हामी क्षेत्रीय प्रतिनिधिका दाबेदार थियौं,’ यी पाँचमध्येका एक शिक्षकले सेतोपाटीसँग फोनमा भने ‘तर, असोज ८ मा अदालतबाट त्यस्तो आदेश आएको सुनेपछि ब्याक भयौं ।’ उनका अनुसार अदालतको आदेश आएपछि जिल्लाको शिक्षा समन्वय इकाईले सार्वजनिक रुपमै चुनावमा भाग नलिन निर्देशन दिएको थियो।
अदालतका रजिष्ट्रार पोखरेलका अनुसार उच्च अदालतले रिटमाथि सुनुवाई गर्दै ‘असोज ९ गने हुने निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता नगर्न, नगराउन र सहभागी नबन्न तथा बन्न नदिन’ भन्दै अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो। शिक्षा ऐन २०२८ (संशोधनसहित)को दफा १६ को (ङ) र उपदफा ५ को (छ)ले शिक्षकहरुलाई राजनीतिमा भाग लिन रोक लगाएको छ। शिक्षा ऐनको दफा १६ (ङ) मा कुनै पनि शिक्षक राजनीतिक दलको कार्यकारी पदमा बसेमा शिक्षक पदबाट बर्खास्त गरिने उल्लेख छ।
शिक्षा ऐनले कुनै पनि दलको कार्यकारी पदमा बस्न नहुने व्यवस्था गरेको यही कानुनी प्रबन्धमा आधारित भएर उच्च अदालतले सोलुका शिक्षकलाई चुनाव लड्बाट रोकेको थियो। तर, विराटनगर र अन्यत्रका शिक्षकलाई यो कानुनले छेकेन।
विराटनगर महानगरका मेयर भीम पराजुली आफै पनि क्षेत्रीय प्रतिनिधिका उम्मेद्वार थिए। उनकै नेतृत्वमा रहेको महानगर मातहतका शिक्षकहरु पनि उनीसँगै चुनाव लडेका थिए। असोज ६ गते भएको वडा अधिवेशनमा विराटनगर १२ बाट शिक्षक रामसुन्दर राजवंशी वडा सभापति पदमा निर्वाचित भए। वडा नम्बर ७ बाट शिक्षक ऋषि खतिवडा वडा सचिव निर्वाचित भए । वडा सभापति र सचिव कांग्रेसको तल्लो इकाइको सबैभन्दा सक्रिय रहनु पर्ने पदहरु हुन्।
यसैगरी विराटनगर ८ बाट शिक्षक चक्रप्रसाद पोखरेल क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा निर्वाचित भएका छन्। विराटनगर ३ बाट शिक्षक सुमन अधिकारी, विराटनगर १ बाट निर्मला कोइराला निर्वाचित भएका छन्। विराटनगर १ बाट शिवराज कोइराला क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा पराजित भएका छन्। शिक्षक सीमा ठाकुरले पनि क्षेत्रीय प्रतिनिधिको चुनाव जितेकी छन्।
विराटनगर ११ बाट मात्र ८ जना शिक्षकहरु नेपाली कांग्रेसको क्षेत्रीय प्रतिनिधि पदमा निर्वाचित भएको कांग्रेस स्रोतले जनाएको छ। यस्तै विराटनगर महानगरका स्थायी कर्मचारीहरू केशव उपाध्याय, कल्पना दाहाल, र जयनारायण यादवले पनि क्षेत्रीय प्रतिनिधिको चुनाव जितेका छन्।
विराटनगरमा निर्वाचित भएकामध्ये रामसुन्दर राजवंशीको विरुद्धमा स्थानीयबासीले महानगरमा उजुरी दिएका छन्। विदालयको शैक्षिक गतिविधिमा असर पुर्याउने गरी शिक्षकहरु राजनीतिमा सक्रिय भएको भन्दै उजुरीकर्ताले सभापतिमा निर्वाचित राजवंशी शिक्षक भए नभएको स्पष्ट पार्न र शिक्षकले राजनीतिक दलको निर्वाचनमा भाग लिन मिल्ने वा नमिल्ने भनी जवाफ मागेका थिए।
महानगरको शिक्षा शाखाले उनी वहालवाला शिक्षक भएको जवाफ पठाएको जनाएको छ। तर, मिल्ने वा नमिल्ने भन्नेबारे महानगरले केही बोलेको छैन।
