प्रदेश २ मा प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएको छ।
बुधबार बिहान बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकले असोज २० गते प्रदेश सभा अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले जानकारी दिए।
उनका अनुसार संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सोही दिन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले विश्वासको मत लिनेछन्। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) टुक्रिएपछि मुख्यमन्त्री राउतले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।
संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भए वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिए तीस दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ भनिएको छ।
जसपा, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार रहेकाले मुख्यमन्त्रीले सहजै विश्वसाको मत पाउने अवस्था छ। १०४ प्रदेश सभा सदस्य रहेको प्रदेश सभामा सत्तारूढ जसपाका ३९, कांग्रेसका १९ र माओवादीका ८ जना सांसद छन्।
त्यसैगरी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई समेत सरकारमा सहभागी गराउने तयारी छ। संघमा गठबन्धनको सरकार बनेलगत्तै एकीकृत समाजवादीलाई प्रदेश सरकारमा सहभागी गराइने मन्त्री साहले बताए। कुन मन्त्रालय दिने छलफल चलिरहेको उनको भनाइ छ।
‘कति मन्त्रालय दिने, कुन मन्त्रालय दिने, कार्यविभाजन कसरी गर्नेबारे छलफल चलिरहेको छ। अहिलेसम्म टुंगो लागिसकेको छैन्,’ उनले भने।
१३ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको एकीकृत समाजवादीसमेत सरकारमा सहभागी भए दुई तिहाइको सरकार बन्ने छ। मन्त्रालय बाँडफाँटमा झमेलाका कारण एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सहभागी गराउन मुख्यमन्त्री राउतलाई अप्ठेरो परेको छ। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई सरकारमा सहभागी गराउन मुख्यमन्त्री राउतले ६ वटा मन्त्रालय टुक्रयाएर १० वटा बनाएका थिए। त्यसमध्ये ८ वटा मन्त्रालयमा भागबन्डाअनुसार मन्त्री नियुक्त गरिए पनि वाणिज्य आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि र कानुन न्ययाय तथा प्रदेश सभा मन्त्रालय मुख्यमन्त्री आफैंसँग राखेका छन्।
ती दुबै मन्त्रालय दिएर एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सहभागी गराउने मुख्यमन्त्री राउतको तयारी छ। ती दुबै मन्त्रालय हलुका रहेकाले त्यसले मात्र सरकारमा सहभागी नहुने एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता शत्रुधन महतोले बताए।
‘सरकारमा जाँदा जनताका अपेक्षा धेरै हुन्छन्। त्यो मन्त्रालय लिएर धेरै कामै गर्न सकिदैन। सरकारले होमवर्क गरिरहेको छ। सम्मानजनक मन्त्रालय दिएपछि सरकारमा सहभागी हुन्छौं,’ उनले भने।
सरकारमा सहभागी हुन काम गर्न सक्ने कम्तीमा दुईवटा मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री पाउनु पर्ने उनको अडान छ।
