प्रदेश १ को विपक्षी गठबन्धनले प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीले संवैधानिक दायित्व निर्वाह नगरेको भन्दै उनीसामु असन्तोष प्रकट गरेको छ।
बुधबार प्रदेश प्रमुख अधिकारीलाई भेट्न गएका विपक्षी दलका नेताहरूले प्रदेश प्रमुखले संविधान, कानुन र प्रचलित प्रजातान्त्रिक अभ्यासको समेत ख्याल नगरी एमाले नेता भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यशैलीप्रति असहमति प्रकट गरेका हुन्।
‘एमाले विभाजित भइसकेको थियो, एमालेका चार सांसदले एकीकृत समाजवादीमा जान हस्ताक्षर गरिसकेका थिए,’, दलहरूको तर्फबाट प्रदेश प्रमुखसामु कुरा राख्दै माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले भने,‘यस्तो अवस्थामा बहुमत बेगरको सांसदलाई मुख्यमन्त्री बनाएर संवैधानिक त्रुटी भयो।’
त्यसपछि दल विभाजनको ३० दिनभित्र विश्वासको मत समेत सरकारले नलिएको र त्यसयताको सरकारलाई संविधानले नचिन्ने जिकिर पनि विपक्षी गठबन्धनले गरेको थियो।
‘एमाले दुई ठाउँमा विभाजित हुने होइन त्यसैले केन्द्रमा विभाजित भएको मितिले ३० दिन हुनुपर्ने कुरा संविधानले प्रष्ट भनेको छ,’ प्रदेश प्रमुखलाई दलका नेताहरूले भने, ‘त्यसो हुँदा मुख्यमन्त्रीले किन असोज ८ भित्र विश्वासको मत नलिएको ? त्योबारे सरकारलाई झक्झक्याउने दायित्व प्रदेश प्रमुखको होइन र ?'
सरकारले असोज २२ का लागि आह्वान गरेको प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनमा पनि विश्वासको मत नलिई चाडपर्वका नाममा आयु लम्ब्याउने रणनीति लिएको भन्दै सरकारलाई संविधानभन्दा बाहिर जान नदिन प्रदेश प्रमुखले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने माग विपक्षी गठबन्धनले राखेको थियो।
सरकारले प्रदेशका सांसदहरूको सनाखत सदर भएको दिनलाई सुरू मानेर ३० दिन हुने बताउँदै आएको छ। विपक्षीले त्यही आधारमा पनि ३० दिन पुगेको दिन विश्वासको मत लिन सरकारलाई सुझाव प्रदेश प्रमुखले दिनुपर्ने बताएका थिए।
जवाफमा प्रदेश प्रमुख अधिकारीले आफू यही व्यवस्थाका लागि लडेको व्यक्ति भएको भन्दै संविधान र प्रचलित अभ्यास अनुसार सरकारलाई अघि बढ्न सुझाव दिने वचन दिएको छलफलमा सहभागी एक नेताले बताए।
प्रदेश प्रमुखलाई भेट्न विपक्षी गठबन्धनका नेताहरू कांग्रेसका नेता राजीव कोइराला, माओवादीका आङ्बो, एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राई, जनता समाजवादीका जयराम यादव र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चकी विष्णु तुम्बाहाम्फे लगायतका नेताहरू प्रदेश प्रमुखको कार्यालय गएका थिए।
प्रदेश सभामा नेकपा एमालेको ५१ सांसद (सभामुखसहित) एकल बहुमत थियो। १० जना सांसद पार्टी विभाजनको पक्षमा लागेपछि अहिले एमालेको पक्षमा ४१ सांसदमात्र छन्।
सभामुख र एक जना फरार सांसद पनि रहेकाले मत संख्या भने एमालेसँग ३९ मात्रै छ।
प्रदेश सभाका कायम रहेका ९२ सदस्यमध्ये विपक्षी गठबन्धन नेपाली कांग्रेसका २१, नेकपा माओवादी केन्द्रका १५, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादी पार्टीका ३ र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १ गरी विपक्षी गठबन्धनमा ५० सांसद छन्।
नयाँ सरकार गठनको लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । प्रदेशसभामा राप्रपाकी एक सांसदको समर्थन कसले पाउने भन्ने अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन।
