प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसका नेता तथा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाका जेठान गजेन्द्र हमाललाई पनि मन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेका छन्।
उच्च राजनीतिक श्रोतका अनुसार गठबन्धनका नेतामाझ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले न्यायालयको कोटामा दुई जना मन्त्री दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्।
ती दुईमध्ये एक सर्वोच्चमा कनेक्सन भएका दीपक तिमिल्सिना हुन्। दोस्रो व्यक्ति भने प्रधानमन्त्री देउवा र प्रधानन्यायाधीश राणा दुवैसँग 'कनेक्सन' रहेका गजेन्द्र हमाल हुन्। प्रधानन्यायाधीश राणासँग गजेन्द्रको नाता पर्छ भने देउवासँग उनको पुरानो राजनीतिक सम्बन्ध छ। हमाल सांसद होइनन् तर सांसद नरहेका व्यक्तिलाई पनि संविधानअनुसार ६ महिनाका लागि मन्त्री बनाउन मिल्छ।
गजेन्द्रको पारिवारिक श्रोतका अनुसार उनी प्रधानन्यायाधीश राणाका जेठान हुन्। अर्थात राणाकी पहिली पत्नीका दाइ। पहिली पत्नीको मृत्युपछि राणाले दोस्रो बिहे गरेका हुन्।
प्रधानन्यायाधीश राणालाई सर्वोच्चमा ल्याउनमा गजेन्द्रको पनि ठूलो भूमिका छ। राणा त्यसैको गुन तिर्ने प्रयासमा छन्।
सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७१ सालमा राणालाई न्याय परिषदको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालत ल्याइएको हो। त्यतिखेर उनलाई सर्वोच्चमा लयाउन देउवाले लबिङ गरेका थिए।
कांग्रेसको राजनीति र देउवासँगको परिवारिक निकटताका कारण गजेन्द्रले राणालाई उच्च अदालतबाट सर्वोच्च अदालतमा ल्याउन भूमिका खेलेका थिए।
हमाल परिवार बाँकेबाट नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय छ। गजेन्द्र आफैं २०५३ सालदेखि ५६ सालसम्म बाँके जिल्ला कांग्रेस सभापति थिए। अहिले उनी कांग्रेस राजनीतिमा सक्रिय छैनन्।
उनका भाइ सुरेन्द्र हमाल भने अहिले पनि लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य हुन्।
प्रधानमन्त्री देउवाको हमाल परिवारसँगको सम्बन्ध भने गजेन्द्र र सुरेन्द्रका जेठा दाजु भाइराजा हमालका पालादेखिको हो। बाँकेका एक पुराना कांग्रेस नेताका अनुसार भाइराजा र शेरबहादुर देउवाको 'जिग्री दोस्ती' थियो।
'उहाँहरूको जिग्री सम्बन्ध थियो,' ती नेताले भने, 'भाइराजाको ४२ वर्षकै उमेरमा मृत्यु भयो। त्यसपछि मात्रै उनका भाइहरू राजनीतिमा आएका हुन्।'
प्रधानन्यायाधीश राणाले मन्त्री बनाउन अघि सारेका दीपक तिमिल्सिनाको सर्वोच्च अदालतसँगको साइनो झन्डै १५ वर्षअघि पुरानो हो।
सर्वोच्चमा त्यो बेला सूचना प्रविधि शाखा थियो। उक्त शाखामा कर्मचारी पनि करारमा नियुक्त गरिन्थ्यो। त्यसरी नै तिमिल्सिनालाई सूचना प्रविधि विज्ञका रूपमा नियुक्त गरिएको थियो। त्यतिखेर सर्वोच्चका रजिष्ट्रार नै उनका काका पर्ने रामकृष्ण तिमिल्सिना थिए। रामकृष्ण अहिले समावेशी आयोगका अध्यक्ष छन्।
२०६३ सालमा सर्वोच्चमा विज्ञ नियुक्त भएका दीपक पछि सूचना प्रविधि महाशाखाका निर्देशक भए। निर्देशक हुँदा उनी विवादमा तानिए। अनि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको पालामा राजीनामा गरे। स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले उनलाई राजीनामा गर्न लगाएका थिए।
त्यसपछि पनि तिमिल्सिनाको साइनो सर्वोच्चसँग टुटेन। रामकुमार प्रसाद साह प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछि तिमिल्सिनाले फेरि सर्वोच्चमा प्रवेश पाए। साहले उनलाई फेरि सूचना प्रविधि विज्ञमा नियुक्त गरे।
त्यतिखेर सूचना प्रविधि महाशाखाका निर्देशक रमेश जोशी थिए। जोशी प्रमुख भए पनि साहले प्रविधि विज्ञका रूपमा कतिपय काम तिमिल्सिनाबाट गराए। जोशीको करार सकिएपछि प्रधानन्यायाधीश साहले सेवा अवधि थपेनन्। उनले तिमिल्सिनालाई नै निर्देशक बनाउन खोजेको चर्चा चले पनि ल्याउन भने सकेनन्।
साह सर्वोच्चबाट बाहिरिएपछि तिमल्सिना पनि बाहिरिए।
पछिल्ला वर्षमा सर्वोच्चमा तिमिल्सिनाको हिमचिम फेरि बढेको सर्वोच्चकै मानिसहरू बताउँछन्। प्रधानन्यायाधीश राणा र कतिपय न्यायाधीशहरूसँग उनको सम्बन्ध सुमधुर रहेको सर्वोच्च स्रोतले बतायो।
पछिल्लोपटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्त हुँदा प्रधानन्यायाधीशले पनि भाग लिएको आरोप छ। त्यो बेला पनि प्रधानन्यायाधीशतर्फबाट तिमिल्सिना सक्रिय रहेको कतिपय नेताहरू बताउँछन्।
प्रधानन्यायाधीश राणाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग पनि मन्त्रिपरिषदमा भाग मागेको एमाले स्रोतले बताएको छ।
त्यतिखेर उनले एकमन्त्री र दुई राजदूत मागेका थिए।
'त्यतिखेर प्रधानन्यायाधीशले एक मन्त्री र दुई राजदूत मागेका थिए,' स्रोतले भन्यो, 'केपी कमरेडले न्यायालयभित्रबाट जे मागे पनि म दिन तयार छु तर यता कार्यकारीमा चाँहि हुन्न भन्नुभयो। त्यसपछि राणा प्रधानमन्त्रीसँग रिसाए।'
प्रधानन्यायाधीश राणाले त्यतिखेर राजदूत बनाउन खोजेका व्यक्ति उनका भिनाजु कृष्ण प्रसाद उप्रेती हुन्।धादिङस्थित केपी सिमेन्टका सञ्चालक उप्रेतीलाई राजदूत बनाउन प्रधानन्यायाधीश राणाले यसपालि पनि पहल गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री देउवा उप्रेतीलाई कोरियाको राजदूत बनाउन लगभग राजी भएको एक नताले बताए।
प्रधानन्यायाधीश राणालाई मन्त्रिमण्डलमा दुई मन्त्री दिन लागेको कुरा मिडियामा आएपछि त्यसको व्यापक विरोध भएको छ। प्रधानन्यायाधीशलाई क्याबिनेटमा कोटा छुट्ट्याउन लागेको समाचार पहिलोपटक सेतोपाटीले लेखेको थियो।
'प्रधानन्यायाधीशका मानिसलाई दुइटा मन्त्रालय दिनेमा पहिले गठबन्धन दलका सबै प्रमुख नेता राजी थिए। अहिले मिडियामा समाचार आएपछि दलहरूभित्रै त्यसको व्यापक विरोध भएको छ,' कांग्रेसका एक नेताले भने, 'गजेन्द्र हमाल कांग्रेसकै पुराना नेता भएकाले हामीले विरोध गर्न मिल्दैन। तर दीपक तिमिल्सिनालाई बनाउन पाइन्न भनेका छौं।'
मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न शीर्ष नेताहरू बिगत केही दिनदेखि प्रयासरत भए पनि टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन्।
