प्रदेश सरकार सञ्चालनमा आएको झण्डै चार वर्षपछि प्रदेश १ सरकारले राजधानीका संरचना बनाउने जग्गा बल्ल खोज्न थालेको छ।
प्रदेश सभाबाट २०७६ वैशाख २३ गते प्रदेशको राजधानी विराटनगर हुने गरी निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयमा प्रादेशिक संरचनाहरू कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका लागि बन्ने नयाँ संरचना सुनसरीको इटहरी, सुन्दरहरैंचा र विराटनगर आसपास क्षेत्रमा बन्ने उल्लेख थियो। सोही निर्णय अनुसारको जग्गा खोज्न सरकार लागिपरेको मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले बताए।
जग्गा खोज्नकै लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रमुख सचिव रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति निर्माण गरिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता सरोजप्रसाद गुरागाईंले बताए।
समितिका सदस्यमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सुमन दाहाल, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव कालीप्रसाद पराजुली, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव मोहनराज चापागाईं र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव रामनन्दन तिवारी छन्।
समितिलाई १५ दिनको समय दिएर सुझाव पेश गर्न भनिएको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री लछुमन तिवारीले बताए। उनका अनुसार १५ दिनको समय दिएर आवश्यक सुझाव पेस गर्नेगरी जिम्मा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट भएको छ।
तिवारीका अनुसार समितिले स्थान छनोट गर्ने, छनोट भएको ठाउँको नाप र नक्सा बनाउने काम गर्नेछ।
प्रदेश सरकारले जग्गा किनेर संरचना नबनाउने जानकारी दिँदै मन्त्री तिवारीले सरकारी, ऐलानी जग्गामै संरचना निर्माण गर्ने बताए।
प्रदेश सरकारले प्रदेशको राजस्वको स्रोत अत्यन्त न्यून भएको भन्दै राजस्वको स्रोत पहिचान गर्नका लागि ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय राजस्व अनुसन्धान कार्यदल पनि गठन गर्ने भएको छ।
उक्त कार्यदलको काम, कर्तव्य र अधिकारको विषयमा बुधबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको छ। उक्त समितिको नेतृत्व १ जना विषय विज्ञले गर्नेछन् भने सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने छन्।
‘मन्त्रिपरिषदको बैठकले समिति गठन कार्यविधि र टिओआरको विषयमा निर्णय गर्यो,’ मन्त्री तिवारीले भने,‘विज्ञ र छनोट गर्ने अधिकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई दिएको छ।’
समितिले तीन महिनाभित्रमा सुझावसहितको प्रतिवेदन दिनेछ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली २०७८ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
यस्तै, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली २०७८ लाई पनि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
यस्तै संवैधानिक प्रावधान अनुसार संखुवासभाको धर्मदेवी नगरपालिका, इलामको इलाम नगरपालिका, उदयपुरको बेलका नगरपालिका, धनकुटाको महालक्ष्मी गाउँपालिका र खोटाङको जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाले प्रस्ताव गरे अनुसार वडाको संख्या र सिमाना हेरफेरका लागि संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय पनि प्रदेश सरकारले गरेको छ।
ती स्थानीय तहले वडाको संख्या वृद्धि गर्न यसअघि नै प्रदेश सरकार समक्ष सिफारिस गरेका थिए।
यस्तै, प्रदेश पर्यटन बोर्ड नियमावली २०७८ लाई स्वीकृत गर्दै प्रदेश पर्यटन बोर्ड गठन गर्ने बाटो पनि खुलेको छ।
प्रदेश सरकारले १४ वटै जिल्लामा विषयगत कार्यालय स्थापनाको प्रक्रिया सुरू गरिने मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ। १४ जिल्लामा विषयगत कार्यालय स्थापनाको निर्णय यसअघि नै भइसकेको छ।
