नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी एकैदिन विभाजित हुँदा समान राजनीतिक घटना क्रमबाट गुज्रिएका तीन वटा प्रदेश सरकारमध्ये प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसकेका छन्।
एमाले नेतृत्वमा रहेका दुई वटा प्रदेश सरकार भने विश्वासको मत लिने दिन पर धकेलेर आफ्नो आयु दसैंपछिसम्म पुर्याउन लागिपरेका छन्। यसको पुष्टि दुबै प्रदेश सरकारले गरिसकेका छन्।
प्रदेश १ संसद्को हिउँदे एवं नवौं अधिवेशन शुक्रबार (आज) सुरू हुँदैछ। तर, अधिवेशन प्रारम्भ हुने दिनसम्म पनि सरकारले विश्वासको मत लिन चाहेको सूचना प्रदेश सभामा पठाएको छैन। कहिले प्रस्ताव पठाउँछ भन्नेबारे केही खुलाएको पनि छैन। मन्त्रीहरू नै यसबारे बेखबर छन्।
प्रदेश १ को प्रदेशसभा नियमावलीअनुसार विश्वासको मतमा छलफल हुनुभन्दा दुई दिनअघि नै संसदमा सरकारले प्रस्ताव पठाउनु पर्ने उल्लेख छ।
एमाले र जनता समाजवादी पार्टी एकैदिन भदौ ९ मा औपचारिक रूपमा विभाजित भएका थिए। एमाले विभाजन भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा विभाजित बनेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन भएका थिए। त्यो घटना क्रमपछि बागमती, प्रदेश १ र २ सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता उत्पन्न भएको थियो।
संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल वा सरकारलाई समर्थन गर्ने दल विभाजित भए त्यसको ३० दिनभित्र संसदबाट मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव पेश गर्ने र उपधारा ३ मा तत्काल कायम रहेको संसद्को बहुमतबाट पारित नभए मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुने उल्लेख छ। सोहीअनुसार प्रदेश २ मा लालबाबु राउतले बुधबार नै विश्वासको मत लिइसकेका छन्।
एमाले नेतृत्वमा रहेका प्रदेश सरकारहरू भने ‘३० दिनभित्र प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्ने’ वाक्यांशलाई आधार मानेर सरकारको आयु लम्ब्याउने प्रयासमा जुटेका छन्।
बागमती प्रदेश सरकारले असोज २४ का लागि संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेको छ। उसले त्यही दिन संसदमा विश्वासको मत चाहिएको प्रस्ताव दर्ता गर्ने जनाएको छ।
‘हामी २४ गते संसदमा प्रस्ताव पठाउँदैछौं,’ बागमती प्रदेश सरकारकी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रचना खड्काले सेतोपाटीसँग भनिन्, ‘त्यसपछि दसैं बिदा सुरू होला। छलफलचाहिँ दसैंपछि मात्रै होला।’
बागमती प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री बनेको साता नबित्दै उनी अल्पमतमा परेकी थिइन्। प्रदेश सभामा एमालेसँग सभामुखसहित अहिले ४३ सदस्य छन्। यो सरकार टिकाउन पुग्दो संख्या होइन। यो प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका उपसभामुखसहित २३, कांग्रेसका २२, एकीकृत समाजवादीका १३ र जनता समाजवादीका १ जना सांसदसहित विपक्षी गठबन्धन प्रष्ट बहुमतमा छ।
बागमतीले जस्तै प्रदेश १ सरकारले पनि संवैधानिक प्रावधानको आफूअनुकूल व्याख्या गर्दै असोज २४ मै प्रस्ताव पठाउने तयारी गरिरहेको छ। यद्यपि मुख्यमन्त्री भीम आचार्य भने विश्वासको मत लिने भन्दाभन्दै पनि ‘सहमतिको सरकार बनाऔं’ भन्दै विपक्षीलाई आग्रह गर्दै छन्।
‘मेरो पहिलो प्रस्ताव त सहमतिमा सरकार बनाऔं भन्नेछ,' बुधबार सार्वजनिक कार्यक्रममै आचार्यले भनेका थिए ‘यदि त्यो सम्भव भएन भने मात्रै दसैंपछि प्रक्रियामा जाउँला।’
मुख्यमन्त्रीले दसैंपछि मात्रै विश्वासको मत लिने सार्वजनिक घोषणा गरेपछि प्रदेश १ को विपक्षी गठबन्धनले सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीलाई भेटेर संविधानअनुसार सदनको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको थियो। जवाफमा सभामुखले संविधानभन्दा दायाँबायाँ नहुने वचन दिएका थिए।
मुख्यमन्त्री आचार्यले कहिले त्यो प्रक्रिया अंगाल्छन् भन्ने टुंगो अझै लागेको छैन। सरकारले विश्वासको मत कहिले लिन्छ भन्नेमा मन्त्रीहरूसमेत बेखबर छन्। भदौ ९ मै एमाले विभाजित भएको भए पनि प्रदेशसभामा निर्वाचन आयोगले पठाएको सूचना भदौ २४ मा मात्रै आइपुगेको कारण देखाउँदै प्रदेश १ मा विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सरकारले पर धकेल्दै आएको छ। यसलाई विपक्षी गठबन्धनले सरकारको आयु लम्ब्याउने प्रयास भन्दै आएको छ।
उस्तै प्रकृतिको घटनामा प्रदेश २ ले विश्वासको मत लिइसक्दा दुईटा प्रदेशमा ढिलाइ किन?
‘ढिला गरेका छैनौं, हामी संवैधानिक प्रावधानअनुसार विश्वासको मत लिन्छौं,’ प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री तुलसी न्यौपानेले भने, ‘संविधान अनुसार हामीअघि बढ्ने हो।’
संसदमा प्रस्ताव कहिले पठाउँछ प्रदेश सरकारले यसबारे सरकारका दोस्रो वरियताका मन्त्री न्यौपाने स्वयं बेखबर छन्।
‘यसबारे मुख्यमन्त्रीज्यूलाई थाहा होला, हामीलाई जानकारी भइसकेको छैन,’ उनले भने।
विपक्षी गठबन्धनले भदौ २४ भित्र सरकारले विश्वासको मत लिइसक्नु पर्ने भन्दै प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासी र सभामुखलाई भनिसकेका छन्। सरकारले संविधान बाहिर जान नमिल्ने उनीहरूको तर्क छ। तर, मुख्यमन्त्रीले दसैंपछिको भाका सार्वजनिक गरेपछि विपक्षी गठबन्धन संशकित बनेको छ।
प्रदेश १ संसदमा सत्तारूढ एमालेका ४१ सांसद छन्। एक जना सभामुख र एक जना फरार सांसद घटाउँदा उसको मत संख्या ३९ मात्रै हुन्छ। यो संख्या सरकार टिकाउन पुग्दो संख्या होइन। संसदमा सामान्य बहुमत सिद्ध गर्न ४७ मत आवश्यक पर्छ। विपक्षी गठबन्धन भने ५० मत संख्या साथमा लिएर नयाँ सरकार बनाउने तयारीमा बसेको छ। आचार्य नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिने मिति पर धकेल्ने प्रयास गरिरहँदा त्यसलाई रोक्ने प्रयासमा गठबन्धन जुटेको छ। गठबन्धनमा कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १०, जसपाका ३ र संघीय लोकतान्त्रिक मन्चका १ गरी ५० सांसद छन्।
