संवैधानिक छिद्रको उपयोग गर्दै सरकारको आयु दसैंपछिसम्म लम्ब्याउने ध्येयमा लागेका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यको योजनामा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले पनि साथ दिने भएका छन्।
एमालेमा छँदा तत्कालीन माधव नेपाल समूहनिकट रहेका आचार्यका विश्वासपात्र सभामुख भण्डारीले शनिबार दिनभर विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूलाई फोन गरेर दसैंपछिसम्म पर्खिदिन आग्रह नै गरेका छन्।
‘सभामुख आफैं सरकारको आयु लम्ब्याउन लागिपरेको आज प्रमाणित भयो,’ विपक्षी गठबन्धनका एक जना नेताले भने,‘उहाँले फोन गरेर दसैंपछिसम्म पर्खिदिन भन्नुभयो। हामीले त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गर्यौं।’
मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजन भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत चाहिएको प्रस्ताव संसदमा लैजानुपर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार आइतबार सरकारले संसदमा प्रस्ताव पठाउने तयारी गरेको छ।
प्रदेशसभा नियमावली अनुसार संसदमा छलफल हुनुभन्दा दुई दिनअघि प्रस्ताव आइसक्नुपर्ने उल्लेख छ।
यसले गर्दा सरकारले आइतबार प्रस्ताव संसद पठाउने र सभामुख प्रयोग गरेर छलफललाई दसैंपछिसम्म धकेल्ने रणनीति लिएको छ। सरकारको यही योजनामा सभामुख भण्डारीले साथ दिन लागेका हुन्।
सभामुख भण्डारीले सरकारले प्रस्ताव पठाएपछि त्यसमा आफ्नो भूमिका हुने बताउँदै आएका छन्।
‘सरकारले कहिले प्रस्ताव पठाउँछ, सोही अनुसार मैले छलफलको मिति तोक्ने हो,’ उनले भने,‘अहिलेसम्म सरकारले प्रस्ताव पठाएको छैन यसबारे केही भन्न सकिन्न।’
सार्वजनिक रूपमा यसो भने पनि मुख्यमन्त्री आचार्यका विश्वासपात्र सभामुखले शुक्रबार नै यसबारे संसदमा संकेत दिएका थिए। ‘यो दसैं बिदा भनेको अरु बिदा जस्तो होइन रहेछ,’ कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सभामुखले भनेका थिए,‘त्यसैले अब प्रस्ताव आयो भने दसैंपछि मात्रै छलफल गर्नुपर्छ होला।’
उनले यसो भनेपछि विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूले आपत्ति जनाएका थिए।
समितिको बैठकमा विपक्षी नेताहरू नमान्ने प्रष्ट संकेत पाएका सभामुखले शनिबार भने फोन गरेर ‘सरकारले आइतबार प्रस्ताव ल्याउने भएछ, अब दसैंपछि मात्रै छलफल गरौं’ भन्दै घुमाउरो पारामा सरकारी योजनाको वकालत गरेका हुन्।
सभामुख प्रदीप भण्डारीले यसबारे बोल्न चाहेनन्।
‘संसदमा सरकारले प्रस्ताव पठाएकै छैन,’ उनले भने, ‘प्रस्ताव नआइ के गर्ने म भन्न सक्दिनँ।’
नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी एकै दिन विभाजित हुँदा समान राजनीतिक घटनाक्रमबाट गुज्रिएका तीन वटा प्रदेश सरकारहरूमध्ये प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसकेका छन्।
आइतबार विश्वासको मत लिने तय बागमतीमा भइसकेको छ। प्रदेश १ मा भने आइतबार प्रस्ताव दर्ता गरेर छलफल चाहिँ दसैंपछि पुर्याउने योजनामा सरकार छ। सभामुख यसैमा सहयोगी बन्न सक्ने विपक्षी अनुमान सही सावित भएको छ।
एमाले र जनता समाजवादी पार्टी एकैदिन भदौ ९ मा औपचारिक रूपमा विभाजित बनेका थिए।
एमाले विभाजन भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा विभाजित बनेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन भएका थिए। त्यो घटनाक्रमपछि बागमती, प्रदेश १ र २ सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता उत्पन्न भएको थियो।
संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल वा सरकारलाई समर्थन गर्ने दल विभाजित भए त्यसको ३० दिनभित्र संसदबाट मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव पेश गर्ने र उपधारा ३ मा तत्काल कायम रहेको संसदको बहुमतबाट पारित नभए मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुने उल्लेख छ।
सोही अनुसार प्रदेश २ मा लालबाबु राउतले बुधबार नै विश्वासको मत लिइसकेका छन्। तर, प्रदेश १ सरकार भने आयु लम्ब्याउने प्रयासमा जुटेको छ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले दसैंपछि कात्तिक ५ गते मात्रै विश्वासको मत लिने प्रस्ताव गरिसकेका छन्।
विपक्षी गठबन्धनले सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीलाई भेटेर संविधान अनुसार सदनको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको थियो।
सदनमै पनि उनीहरूले सभामुख सत्ताको सहयोगी बन्न नहुने बताएका थिए। त्यसबेला सभामुखले संविधानभन्दा दायाँबायाँ नहुने वचन दिएका भए पनि अहिले भने सभामुखले सरकारको आयु लम्ब्याउने कसरतमा साथ दिएका हुन्।
विपक्षी गठबन्धनले भदौ २४ भित्र सरकारले विश्वासको मत लिइसक्नु पर्ने भन्दै प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासी र सभामुखलाई भनिसकेका छन्। सरकारले संविधानबाहिर जान नमिल्ने उनीहरूको तर्क छ।
प्रदेश १ संसदमा सत्तारूढ एमालेका ४१ सांसद छन्। एक जना सभामुख र एक जना फरार सांसद घटाउँदा उसको मत संख्या ३९ मात्रै हुन्छ।
यो संख्या सरकार टिकाउन पुग्दो संख्या होइन। संसदमा सामान्य बहुमत सिद्ध गर्न ४७ मत आवश्यक पर्छ। विपक्षी गठबन्धन भने ५० मत संख्या साथमा लिएर नयाँ सरकार बनाउने तयारीमा बसेको छ।
आचार्य नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिने मिति पर धकेल्ने प्रयास गरिरहँदा त्यसलाई रोक्ने प्रयासमा गठबन्धन जुटेको छ। गठबन्धनमा कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १०, जसपाका ३ र संघीय लोकतान्त्रिक मन्चका १ गरी ५० सांसद छन्।
