गठन हुँदै प्रष्ट अल्पमतमा परिसकेको भीम आचार्य नेतृत्वको प्रदेश १ सरकारले कार्यकर्तालाई विभिन्न नियुक्ति दिलाउन सरकारको आयु लम्ब्याउन चाहेको खुलेको छ।
मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गरेको दल विभाजित भए ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई आफू अनुकूल व्याख्या गरिरहेको सरकारले आइतबार अपरान्हसम्म पनि विश्वासको मत चाहिएको प्रस्ताव संसद्मा पठाएको छैन।
प्रदेश सरकारको उच्च स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार दसैंअघि नै प्रदेश खेलकूदको सदस्य सचिवमा एमाले कार्यकर्ता परशुराम बस्नेतलाई नियुक्ति दिलाउने योजनामा सरकार छ।
‘परशुराम बस्नेतलाई सदस्य सचिव बनाउन पार्टी केन्द्रबाट लगातार दबाब आइरहेको छ,’ प्रदेश मन्त्रीपरिषदका एक सदस्यले भने ‘खासगरी महासचिव इश्वर पोखरेलको ठूलो दबाब छ । त्यही तयारी भइरहेको छ।’
युवा संघका नेता बस्नेत विगतमा गुण्डागर्दीका लागि चिनिएका व्यक्ति हुन्। सरकारले यस्तो तयारी गरे पनि प्रदेश सरकारका उच्च तहका कर्मचारीहरु निर्णयबाट तर्किन भागिरहेको ती मन्त्रीले जानकारी दिए।
‘कर्मचारीहरुले असयोग गरेको बुझिँदैछ,’ ती मन्त्रीले भने ‘तर, दसैंअघि नै त्यो सहितको केही नियुक्ति हुनेछ।’ यसबाहेक प्रदेश योजना आयोगसहितका केही आयोग र समितिमा पनि नियुक्तिको तयारीमा सरकार लागेको छ।
संसदमा सभामुखको चर्को आलोचना
आइतबार संसद् बैठकमा विपक्षी दलहरुले सरकार आयु लम्ब्याउन लागेको र सभामुखले त्यसमा साथ दिएको भन्दै सरकार र सभामुखको आलोचना गरेका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्र आङ्बो र एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राईले विशेष समय लिएर बोल्दै सरकार निर्लज्ज बनेर आयु लम्ब्याउन लागेको र त्यसमा सभामुखले साथ दिएको उनीहरुले बताएका थिए।
‘सरकारले प्रस्ताव ल्याएको छैन भनेर सभामुखले छुट पाउनु हुन्न,’ ती दुवै नेताको साझा कथन थियो ‘सभामुख व्यवस्थापिका प्रमुख हो। सरकार संविधान बाहिर जाँदा उहाँले सरकारलाई रुलिङ गर्नुपर्छ।’
एमालेमा छँदा तत्कालीन माधव नेपाल समूहनिकट रहेका आचार्यका विश्वासपात्र सभामुख प्रदीप भण्डारीले शनिबार दिनभर विपक्षी गठबन्धनका नेताहरुलाई फोन गरेर दसैंपछिसम्म पर्खिदिन आग्रह नै गरेका थिए।
तर विपक्षी दलका नेताहरुले दसैं भनेर धर नपाइने भन्दै संसद् जारी राख्नुपर्ने माग गरेका छन्। सभामुखले सोमबार एक बजेका लागि संसद् बोलाएका छन्। तर, यसरी संसद् बोलाए पनि सभामुखले आजै साँझसम्ममा सूचना टाँसेर संसद् स्थगन गर्ने योजना बनाएको संसद् सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी एकै दिन विभाजित हुँदा समान राजनीतिक घटनाक्रमबाट गुज्रिएका तीन वटा प्रदेश सरकारहरुमध्ये प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसकेका छन्। आइतबार विश्वासको मत लिने तय वागमतीमा भइसकेको छ। प्रदेश १ मा भने आइतबार प्रस्ताव समेत दर्ता भएको छैन।
