- प्रधानन्यायाधीश राणाका काम-कारबाही हेर्दा महाअभियोग लगाउन पर्याप्त आधार छ भन्ने मलाई लाग्छ: राधेश्याम अधिकारी
- प्रधानन्यायाधीश पद व्यक्ति होइन, संस्था हो। त्यो पदमा बसेको व्यक्तिले पदको ओज, सम्मान, आस्था, निष्ठा र सदाचार गुमायो भने संस्था नै रहँदैन। त्यसैले उहाँले अब राजीनामा दिनुपर्छ: गीता पाठक
- प्रधान्यायाधीशले सरकार निर्माणमा भूमिका खोज्ने कुरा अस्वीकार्य मात्र होइन, यस्तो सोच्ने प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिकाको नेतृत्व नै गर्नु हुँदैन। यसबारे सत्यतथ्य के हो छानबिन गर्नुपर्छ: विपिन अधिकारी
- प्रधानन्यायाधीशले भाग खोजेको विषयबारे अघि कसरी बढ्ने भनेर नेपाल बारको कार्यकारी बैठकपछि थाहा हुन्छ: चण्डेश्वर श्रेष्ठ
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराले सत्तामा भागबन्डा खोजेको प्रकरणपछि यो विषय तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने कानुन तथा न्याय क्षेत्रका अगुवाहरूले बताएका छन्।
दसैंअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा प्रधानन्यायाधीश राणालाई भाग पुर्याउन उनका जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएका थिए। व्यापक विरोध भएपछि हमालले २४ घन्टा नपुग्दै राजीनामा दिएका थिए।
प्रधानन्यायाधीश यति ठूलो विवादमा मुछिएपछि यो विषय त्यत्तिकै सामसुम हुन नसक्ने, त्यसको जवाफदेहिता न्याय क्षेत्रले खोज्नुपर्ने र प्रधानन्यायाधीश राणाले वहन गर्नुपर्ने न्याय क्षेत्रका अगुवाहरूको तर्क छ।
हामीले यसबारे राष्ट्रियसभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, नेपाल बार एसोसिएनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, कानुनका प्राध्यापक तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारी र वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठकसँग कुराकानी गरेका छौं।
राष्ट्रियसभा सदस्य अधिकारीले संवैधानिक आयोगहरूका नियुक्ति, तीविरूद्ध परेका मुद्दाको पेसी व्यवस्थापन र सुनुवाइदेखि प्रधानन्यायाधीशले गरेका काम-कारबाही शंकाको घेरामा परेको बताए। मन्त्रिपरिषदमा भागबन्डाको कुरालाई प्रधान्यायाधीश र प्रधानमन्त्री दुवैले अस्वीकार गरे पनि यो विषय शंकास्पद रहेको उनको भनाइ छ।
'न्यायपालिकाका विकृति छानबिन समितिले समेत प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौती गर्नेमा जोड दिएको छ। यसले न्यायालयभित्रै उहाँको नेतृत्व शंकाको घेरामा परेको देखाउँछ,' उनले भने, 'मन्त्रिपरिषदको भागबन्डाको कुरा आउनुभन्दा अघिदेखिकै उहाँका काम-कारबाही हेर्दा महाअभियोग लगाउन पर्याप्त आधार छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर कसले लगाउने हो महाअभियोग? संविधानले जसलाई अधिकार दिएको छ उनीहरू तयार छन् त?'
'राजनीतिक दलहरूले प्रधानन्यायाधीशका काम-कारबाहीमा प्रश्न गर्दा नितान्त राजनीतिक लाभहानि हेरेर गरेको देखिन्छ तर उनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर न्यायालयको सुधारलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन कोही पनि तयार छैनन्,' उनले भने।
वरिष्ठ अधिवक्ता पाठक पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले लोकतन्त्रमा कसैले सोच्नसमेत नहुने काम गरेको बताइन्।
प्रधानन्यायाधीशले सत्तामा भाग खोजेको हो भने यसले शक्ति पृथकीकरण र संविधानवादका अभ्यास भत्काउने र विधिको शासन समाप्त पार्ने दिशामा मुलुकलाई पुर्याउने उनको तर्क छ। त्यसैले यसलाई त्यत्तिकै छाड्न नहुनेमा उनले जोड दिइन्।
'प्रधानन्यायाधीश पद भनेको आफैंमा संस्था हो। त्यो पदमा बसेको व्यक्तिले त्यसको ओज, सम्मान, आस्था, निष्ठा र सदाचार गुमायो भने संस्था नै रहँदैन। अहिलेका प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषदमा भाग खोज्ने, यो मिलाउने त्यो मिलाउने भन्ने कुरालाई लिएर विवाद नै हुनुहुन्न थियो। यस्तो काम त उहाँले गर्नुभयो कि भएन भन्ने मात्र होइन, सोच्न पनि नमिल्ने कुरा हो,' उनले भनिन्।
उनले अगाडि भनिन्, 'घरि बेन्च गठन विवादित हुन्छ घरि संवैधानिक नियुक्ति विवादित हुन्छ। अहिले मन्त्रिपरिषदमै भाग खोजेको कुरा आयो। यस्ता कुरा पटकपटक उठेपछि संस्था बचाउन उहाँले अब राजीनामा दिनु उचित हुन्छ।'
न्यायालय शुद्धीकरणको विषय न्यायालयबाटै सुरू हुने उनले बताइन्। नेपाल बार लगायत न्यायालयभित्रका संस्थाहरूले यो विषय यसै छाड्न नहुने पाठकको भनाइ छ।
'उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने हो। यसका लागि नेपाल बार लगायत संस्था बलियो अडानसहित अघि बढ्नुपर्छ। शुद्धीकरणका कुराहरू उठिरहेका छन्, यो त्यसै पूरा हुने कुरा होइन,' उनले भनिन्।
संविधानविद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारीले पनि मन्त्रिपरिषदमा प्रधानन्यायाधीशले भागबन्डा खोज्ने विषय निकै गम्भीर भएको बताए।
प्रधानन्यायाधीशका कथित प्रतिनिधिले मन्त्री भएर पनि विरोधपछि राजीनामा गरे तर त्यतिमै विषय सेलाउन नहुने उनको भनाइ छ।
'हमालजीले राजीनामा दिनुभएको छ जसले एउटा 'क्राइसिस डिफ्युज' भयो। यसले प्रधानन्यायाधीशका 'कथित' प्रतिनिधिले मन्त्रिमण्डलमा सामेल हुन सकेनन्। तर सर्वोच्च अदालत पहिलोपल्ट यति नराम्रो विवादमा पर्यो। यस्तो विवाद न्यायालयमा उठ्नै हुन्नथ्यो,' उनले भने, 'प्रधान्यायाधीशले सरकार निर्माणमा भूमिका खोज्ने कुरा अस्वीकार्य मात्र होइन, यस्तो सोच्ने प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिकाको नेतृत्व नै गर्नु हुँदैन।'
प्रधानन्यायाधीश राणा साँच्चिकै दोषी हुन् भने उनलाई महाअभियोगको प्रक्रियामा लगेर पदच्यूत गर्नुपर्ने अधिकारीले बताए।
'साँच्चै हो भने महाअभियोगको प्रक्रियामा जानुपर्यो। होइन भने यो विवाद किन यति प्रायोजित रूपमा आयो, यसबारे सरकारको दृष्टि स्पष्ट हुनुपर्छ। या त सरकारको पक्षमा या प्रधानन्यायाधीशको पक्षमा कहीँ न कहीँ, कोही न कोहीले गम्भीर गल्ती गरेको छ। यसका लागि नेपालको न्यायपालिकाले मूल्य तिरेको छ। त्यसैले यो विषयमा राम्रो कार्यदल बनाएर अनुसन्धान हुनुपर्छ,' उनले भने।
उनले यो पनि भने, 'प्रतिनिधिसभा विघटन लगायत मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले राम्रो विधिशास्त्रीय आधारहरू स्पष्ट गरेकाले आजसम्म आफूले तिनको प्रतिरक्षा गरेका थियौं। तर प्रधानन्यायाधीशले तिनै फैसला देखाएर कार्यपालिकालाई टेवा दिएको छु, त्यसैले भाग चाहिन्छ भनेर फाइदा लिन खोज्छन् भने त्यो स्वीकार्य हुन्न।'
यो विषयमा न्याय क्षेत्रका संस्थाहरूले सत्यतथ्य अनुसन्धान गर्न, प्रधानन्यायाधीश दोषी रहेछन् भने कारबाहीको दायरामा ल्याउन वा सरकार दोषी रहेछ भने त्यसको पनि विरोध गर्न डट्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
'यो सामान्य अनियमितता वा अक्षमताको विषय होइन, निकै ठूलो विषय हो, यसलाई यत्तिकै छाड्न हुँदैन,' उनले भने, 'न्याय क्षेत्रका व्यक्ति, नेपाल बार, सर्वोच्च बारजस्ता संस्थाले राजीनामा गर्न वा महाअभियोग लगाउन भन्दै दबाब दिन सक्छन्।'
नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले पनि मन्त्रिमण्डलमा प्रधानन्यायाधीशले भाग खोजेको विषय लोकतन्त्रमा सुन्न पनि नसकिने कुरा भएको बताएका छन्।
प्रधानन्यायाधीशले समाचारमा आएका विषय खण्डन गरेर विज्ञप्ति निकाले पनि यसलाई त्यसै जान दिन नमिल्ने उनले बताए। प्रधानन्यायाधीशले भाग खोजेको विषयमा कसरी अघि बढ्ने भनेर नेपाल बारको कार्यकारी बैठकपछि थाहा हुने उनको भनाइ छ।
नेपाल बार एसोसिएसनले भने प्रधान्यायाधीशले मन्त्रिपरिषदमा भाग खोजेको प्रकरण बाहिरिएपछि त्यसलाई रोक्न भन्दै विज्ञप्ति निकालेको थियो।
असोज १८ गते निकालेको उक्त विज्ञप्तिमा प्रधानन्यायाधीश राणाका कार्यपालिका र अन्य संवैधानिक निकायमा भाग खोज्ने क्रियाकलापले न्यायपालिका गम्भीर संकटमा परेको महशुस भएको उल्लेख थियो।
'प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिका सुधारका काममा उदासिन रही अन्य संवैधानिक निकायहरूमा आफ्नो प्रत्यक्ष चासो र हस्तक्षेप बढाएका कुरा यसअघि पनि आइरहेका थिए। यस सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमै विवादहरू विचाराधीन रहिरहेको अवस्थामा कार्यपालिकासँग समेत आफ्नो भाग वा कोटा खोज्ने र उक्त कोटा दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरू तयार रहने कार्यबाट न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, सक्षमता र निष्पक्षतामा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको एसोसिएसनले महशुस गरेको छ,' बारले विज्ञप्तिमा भनेको थियो।
यता सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशले आफूहरूसमेतलाई विवादमा मुछ्ने काम गरेको भन्दै असन्तुष्ट छन्। तर राणाले मन्त्रिपरिषदमा भाग खोजेको भन्ने समाचार भ्रामक भएको भन्दै सर्वोच्चले खण्डन निकालेपछि आफूहरू विवाद सुरू गर्ने मुडमा नभएको एक न्यायाधीशले बताए।
न्यायाधीशहरू पनि नेपाल बार, सर्बोच्च बारजस्ता संस्थाले कसरी यो विषय अघि बढाउँछन् भनेर पर्खिरहेका देखिन्छन्।
यी पनि हेर्नुहोस्:
