बागमती प्रदेशमा विश्वासको मत लिने दिन कात्तिक १० सम्म धकेल्न सफल भएको नेकपा एमाले प्रदेश १ मा पनि त्यही प्रयासमा जुटेको छ।
संविधानको आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै सरकारको आयु लम्ब्याएर धमाधम कार्यकर्ता भर्तीमा लागेको प्रदेश १ सरकार विश्वासको मतबारे संसदमा हुने मतदान पर धकेल्ने प्रयासमा लागेको हो।
एमाले नेतृत्वमै रहेको बागमती प्रदेश सरकारले कात्तिक १० मा मात्रै मतदान गराउने भएको छ।
शुक्रबारका लागि आह्वान भएको प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत टेबल हुनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। तर, सरकार भने मतदान पर धकेल्ने प्रयासमा लागेको छ।
‘सभामुखले शुक्रबार नै मतदान गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ,’ प्रदेश १ विपक्षी मोर्चाका एक नेताले भने, ‘तर, सभामुख आइतबारमात्रै मतदान गराउने योजनामा रहेको थाहा पाएका छौं। हामी त्यसो हुन दिने छैनौं।’
यसअघि सरकारको आयु लम्ब्याउने मुख्यमन्त्री भीम आचार्यको योजनामा सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले भने यसबारे बोल्न चाहेनन्।
‘शुक्रबार बिहान साढे १० मा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक छ,’ सभामुखले भने, ‘त्यसपछि सेड्युल तयार हुन्छ।’
विश्वासको मतमा मतदान चाहिँ कहिले गराउनुहुन्छ त भन्ने प्रश्नमा सभामुखले थपे ‘मैले अघि के भनें! कार्यव्यवस्थाको बैठक नबसी यसबारे थाहा हुँदैन।’
असोज २४ मा बसेको संसद बैठकमा सभामुखले २५ गतेका लागि अर्को बैठक तोकेका थिए।
असोज २४ गते आइतबारको संसद बैठकमा सोमबार १ बजेका लागि सभामुख आफैंले प्रदेश सभाको बैठक हुने निर्णय सुनाएका थिए।
सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान उल्लंघन गरेको र सभामुख त्यसमा सहयोगी भएको विपक्षी आरोप थियो।
प्रदेशसभाका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले २४ गते साँझ नै सूचना जारी गर्दै संसद बैठक कात्तिक ५ गते शुक्रबारका लागि बैठक तय गरिएको सूचना निकालेका थिए। यसरी मिति फेर्नुको कारणमा ‘विशेष कारण’ उल्लेख गरिएको थियो।
भदौ ९ मा एमाले विभाजित भएको भोलिपल्ट गठित सरकारले दल विभाजनको ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो। तर, संवैधानिक प्रावधानको आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै सरकारले आफ्नो आयु लम्ब्याउने प्रयास गरिरहेको थियो। संसद स्थगन गरेर सभामुखले सरकारी इच्छा पूरा गरिदिएको विपक्षीले बताएका थिए। यसरी आयु लम्ब्याएर प्रदेश सरकारले पर्यटन बोर्ड, खेलकुद बोर्ड, सञ्चार प्रतिष्ठान लगायतका कार्यकर्ता भर्ती गरेको थियो।
संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल वा सरकारलाई समर्थन गर्ने दल विभाजित भए त्यसको ३० दिनभित्र संसदबाट मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव पेश गर्ने र उपधारा ३ मा तत्काल कायम रहेको संसदको बहुमतबाट पारित नभए मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुने उल्लेख छ।
सोहीअनुसार प्रदेश २ मा लालबाबु राउतले विश्वासको मत लिइसकेका छन्।
तर, प्रदेश १ सरकारले भने यो मामिलामा पनि संवैधानिक प्रावधानको आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै असोज २५ मा मात्रै संसदमा सूचना पठाएको थियो। त्यसबेला सभामुखले संसद कात्तिक ५ सम्मलाई स्थगन गरिसकेका थिए।
प्रदेश १ मा एमाले नेतृत्वको सरकार गठन भएलगत्तै अल्पमतमा परिसकेको थियो। यहाँ सत्तारूढ एमालेका ४१ सांसद छन्। एक जना सभामुख र एक जना फरार सांसद घटाउँदा उसको मत संख्या ३९ मात्रै हुन्छ। यो संख्या सरकार टिकाउन पुग्दो संख्या होइन। संसदमा सामान्य बहुमत सिद्ध गर्न ४७ मत आवश्यक पर्छ। विपक्षी गठबन्धन भने ५० मत संख्या साथमा लिएर नयाँ सरकार बनाउने तयारीमा बसेको छ।
आचार्य नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिने मिति पर धकेल्ने प्रयास गरिरहँदा त्यसलाई रोक्ने प्रयासमा विपक्षी गठबन्धन जुटेको छ। यद्यपि शुक्रबार संसद बैठक अघि हुने कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकले यसबारे टुंगो लगाउनेछ।
‘हाम्रो माग शुक्रबार नै मतदान गराऊँ भन्ने हुनेछ,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले भने, ‘तर, सभामुखले के गर्नुहुन्छ भन्नेमा निर्भर हुनेछ। पर धकेल्नुपर्ने कुनै कारण हामीले देखेका छैनौं।’
विपक्षी गठबन्धनमा कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १०, जसपाका ३ र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका १ गरी ५० सांसद छन्।
केन्द्रीय तहको सहमति अनुसार प्रदेश १ र बागमतीमा नेकपा एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ। जसअनुसार प्रदेश १ मा राजेन्द्र राई र बागमतीमा राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्ने तय छ।
