प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा असोज २४ मा पोखरा बास बस्ने गरी आए।
सोही दिन साँझ कार्यकर्ता भेटघाटमा गण्डकीका कांग्रेस सांसद डोवाटे विश्वकर्माले देउवालाई भेटेर भने,‘मलाई तपाईंको आशीर्वाद चाहियो।’
जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो आशीर्वाद रहेको जनाए। यति कुराकानी गरेको भोलिपल्टै डोवाटेले गण्डकी सरकारमा बिनाविभागीय मन्त्रीको सपथ लिए।
मन्त्रीका रूपमा सपथ लिएर दसैं मनाएका डोवाटे नियमित मन्त्रालय आउन थालेको २ दिन भयो। तर उनले केही काम पाएका छैनन्।
बिनाविभागीय मन्त्री बनेका डोवाटे मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय आउने र फर्केने गरिरहेका छन्। उनलाई आवासको व्यवस्था छैन, दमौलीस्थित घरबाट झण्डावाल गाडीमा आउ/जाउ गरिरहेका छन्। पोखरा–दमौली ५३ किलोमिटर बिहान आउने र बेलुका फर्कंदैमा सीमित छ, उनको मन्त्री पद।
मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले पनि डोवाटेलाई कुनै जिम्मेवारी दिएका छैनन्। मन्त्रालय तोक्ने त परैका कुरा, मुख्यमन्त्री कार्यालयका काम समेत डोवाटेले पाएका छैनन्। उनले जिम्मेवारी कुरेर बसेका छन्।
‘मलाई यही मन्त्रालय चाहियो भन्दिनँ,’ डोवाटेले शुक्रबार पत्रकार भेटघाटमा भने, ‘पार्टीको इमान्दार सिपाही हुँ, जे जिम्मा आउँछ, त्यही काम गर्छु।’
कांग्रेस नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र जनमोर्चाको समर्थनमा बनेको गण्डकी सरकारको मन्त्रिपरिषद विस्तारमै डोवाटे मन्त्री बन्ने लिष्टमा थिए। साउन ८ मा गण्डकी सरकार विस्तार गर्दा डोवाटेलाई मन्त्रीको सपथ लिन बोलाइएको थियो, दमौलीबाट डोवाटे पोखरा आउँदै थिए।
पोखरा आइपुग्नै लाग्दा मन्त्रीको लिष्टबाट डोवाटेको नाम काटियो, उनका ठाउँमा पोखराका धनाढ्य सांसद विन्दुकुमार थापाले मन्त्रीको सपथ लिए। डोवाटेको नाम हटेसँगै गण्डकीको मन्त्रिपरिषदमा दलितको प्रतिनिधित्व रहेन, सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेसबाहेक अन्य दलमा दलित सांसद पनि थिएनन्।
राजनीतिक योगदान र दलित प्रतिनिधित्वका कारण डोवाटेलाई मन्त्रिपरिषदमा छुटाएको विषयले देशभर चर्चा पायो। यसैको दबाबले आफू मन्त्रीमा नियुक्त भएको डोवाटेले बताए। मुख्यमन्त्री पोखरेलले उनलाई संसदको विधायन समितिको सभापति बन्न सुझाएका थिए, तर उनले मानेनन्।
‘अवसर पाएँ भनेर जहाँ पायो, त्यहीँ हामफालेर हुँदैन नि!,’ उनले भने, ‘विधायन समितिको सभापति मैले अस्वीकार गरेको थिएँ।’
गण्डकी सरकारमा ११ वटा मन्त्रालय छन्। डोवाटे नियुक्त भएपछि १२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनेको छ। संविधानको व्यवस्था अनुसार प्रदेश सभा सदस्यको कुल संख्याको २० प्रतिशत संख्यामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न पाइन्छ।
डोवाटेलाई जिम्मेवारी दिन मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफ्नै मन्त्रालय फुटाएर गृह मन्त्रालय दिनुपर्ने अवस्था छ।
डोवाटेले गृह मन्त्रालय पाउने छनक देखिएपछि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसभित्रै फेरि डोवाटेलाई गृह मन्त्रालय नदिने खेल थालिएको छ।
डोवाटेलाई रोकेर कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री बनेका विन्दुकुमार थापाले गृह मन्त्रालय दाबी गरेका छन्। उनले पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष कानुन मन्त्रालय डोवाटेलाई दिएर आफू गृह वा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय पाउनुपर्ने लविङ गरिरहेको कांग्रेसका एक नेताले बताए।
बिनाविभागीय मन्त्री डोवाटेले त्यस्तो हुन नसक्ने बताए।
‘मन्त्रिपरिषदमा जिम्मेवारी नपाएकाले पाउने हो, मन्त्रालय हेरफेर हुँदैन जस्तो लाग्छ,’ उनले भने।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफूलाई गृह मन्त्रालय दिनेमा उनी आशावादी छन्।
शीर्ष नेताको समर्थनमा मन्त्री
प्रधानमन्त्री देउवाको पोखरा भ्रमणका क्रममा मन्त्री नियुक्त भए पनि डोवाटेले आफूलाई मन्त्री बनाउन वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले दौडधुप गरेको बताए। गण्डकीमा एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेर कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था आएदेखि नै पौडेलले आफूलाई मन्त्री बनाउन जोड दिएको उनले बताए।
तनहुँबाट समानुपातिक सांसद बनेका डोवाटे बरिष्ठ नेता पौडेल पक्षका हुन्। प्रधानमन्त्री एवं सभापति देउवा, पार्टीका शीर्ष नेताहरू र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग सहमति गरेर नै आफू मन्त्री भएको डोवाटेको दाबी छ।
डोवाटेलाई मन्त्री नियुक्त गरेको विषयमा गण्डकीमा दलहरूबीच सहमति नभएको भन्दै सत्तारूढ माओवादी र जनता समाजवादीले आलोचना गरेका थिए। डोवाटेको सपथ ग्रहण समारोह यी दुई दलबाट नियुक्त भएका मन्त्री र सांसदले बहिष्कार गरेका थिए।
जसपाबाट ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री बनेका हरिशरण आचार्यले डोवाटेले सपथ लिनुअघि फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘कांग्रेस एकपछि अर्को बेइमान बन्दै। जसपासँगको समझदारी तोड्ने मात्र होइन, स्वेच्छाचारी बन्दै गएको उदाहरण आज अपरान्ह ५ बजे देखिँदै। नाटकको पनि सीमा हुन्छ, केपीले हेप्दा यो गठबन्धन बन्यो। याद गर कांग्रेस बाटो बिराउँदा के हालत हुन्छ।’
मन्त्री आचार्यले गठबन्धन सरकारले मन्त्रीका लागि बनाएको आचारसंहिताविपरीत अभिव्यक्ति दिएका थिए। गण्डकी सरकारका मन्त्रीले प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीको आलोचना गर्न नपाउने आचारसंहिता छ।
आफू मन्त्री नियुक्त भएको विषयमा सरकारकै मन्त्री र सांसदले प्रश्न उठाएका विषयमा डोवाटे धेरै बोल्न चाहेनन्।
उनले भने, ‘नेताहरूकै सहमतिमा मन्त्री नियुक्त भएको हुँ, उहाँहरूलाई कसरी खबर भएन।’
यो पनि
मन्त्रीको सपथ खान जाँदा बाटैमा छुटाइएका डोवाटेको कथा
