कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री परिवर्तनको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ।
कर्णालीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री छन्। सत्तारूढ अर्को दल नेपाली कांग्रेसले अब मुख्यमन्त्री आफूले पाउनु पर्ने माग गरिरहेको छ।
शाही अल्पमतमा परेका बेला विश्वासको मत जुटाउन सहयोगी बनेको कांग्रेस अब आफूले नै मुख्यमन्त्री पाउनु पर्ने अडानमा छ तर माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री नछाड्ने मनस्थिति बनाएको छ।
कांग्रेसले शाहीलाई मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत दिनुअघि आलोपालो मुख्यमन्त्री बन्ने सहमति गरेको थियो। उक्त सहमतिअनुसार नै माओवादीले आफूलाई मुख्यमन्त्री छाड्नु पर्ने कांग्रेसको दाबी छ।
सत्ता हस्तान्तरणको समय नजिकिएका बेला माओवादी र कांग्रेसबीच सम्बन्ध सुमधुर देखिएको छैन। कांग्रेस र माधवकुमार नेपाल पक्षका चार सांसदको साथमा मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत जुटाएका थिए।
प्रदेश सभाबाट गत वैशाख ३ मा मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत पाएका थिए। वैशाख २ मा माओवादी र कांग्रेसबीच ११ बुँदे सहमति भएको थियो।
सहमतिमध्ये एक बुँदा थियो- तीन महिना वा छ महिनाभित्र माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाहीले राजीनामा दिएर कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने मार्ग खोलिदिने।
तत्कालीन नेकपा एमालेबाट फ्लोर क्रस गरेका माधव नेपालनिकट चार जना सांसदको पद गएन भने तीन महिनाभित्र सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको कांग्रेसका नेताहरू दाबी गर्छन्। तर उनीहरू पदमुक्त भए।
‘उहाँहरू पदमुक्त नभएको भए साउन १ गतेबाट नै नेतृत्व परिवर्तन हुने कुरा हो,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सेतोपाटीसँग भने, ‘उहाँहरूको सांसद पद गएपछि समय लम्बिएर छ महिना भएको हो।’
फ्लोर क्रस गरेका चार जनामध्ये तीन जनालाई मुख्यमन्त्री शाहीले भोलिपल्टै मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। सांसद नरहेपछि उनीहरू छ महिनामा स्वतः मन्त्रीबाट पनि पदमुक्त हुने भएपछि त्यसबेलासम्मका लागि मुख्यमन्त्री शाहीले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन्।
फ्लोर क्रस गरेका तीन जनाको मन्त्री बन्न पाउने समय कात्तिक १४ गतेदेखि सकिँदैछ।
सत्ता हस्तान्तरणको सहमति कार्यान्वयन गर्ने समय नजिक आएपछि माओवादीले पहिलाको सहमति लागू गर्न आनाकानी गरिरहेको कांग्रेसको भनाइ छ।
माओवादीले कर्णालीमा शाहीकै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिने मनस्थिति बनाएको छ। प्रदेशमा भएको सहमतिलाई लत्याउँदै माओवादीले पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र केन्द्रको गठबन्धनलाई आधार बनाएको छ।
शुक्रबार र शनिबार बसेको माओवादी केन्द्रको प्रदेश कमिटीको विस्तारित बैठकले कर्णालीमा माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार कायम राख्न पहल गरिदिन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत गरिसकेको छ।
‘आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने भनेर प्रयास गर्नु त स्वभाविकै हुने भयो। हिजोका सम्झौता जे-जस्तो भए पनि अहिले परिस्थिति बदलिएको छ,’ माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्टले भने, ‘यस्तो परिस्थितिमा कर्णालीमा कांग्रेसलाई मिलाएर शीर्ष नेतृत्वबीच सहमति गराएर चुनावको मुखमा सरकार आफ्नै नेतृत्वमा अगाडि बढाउने भनेर निर्णय गर्ने कुरा अन्यथा भएन।’
अल्पमतमा परेका बेला सरकार बचाउन भूमिका खेलेको कांग्रेससँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने विषयमा मुख्यमन्त्री शाही र कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही नै जिम्मेवार हुनुपर्ने उनले तर्क गरेका छन्।
कर्णालीमा उनीहरू दुई जना, केन्द्रमा शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको बीचमा हुने सम्झौता नै निर्णायक बन्ने प्रमुख सचेतक विष्टले बताए।
‘यो अवस्थामा केन्द्र र प्रदेश दुबैतिरको स्थितिलाई ध्यान दिनुपर्ने भयो, हिजो कर्णालीमा कांग्रेस र माओवादीबीच सत्ता गठबन्धन हुँदा केन्द्रमा गठबन्धनको कुरा त थिएन,’ उनले भने, ‘राजनीतिक इमानदारिताको कुरा पनि हुन्छ, खोला तर्यो लौरो बिर्सियो भन्ने कुरा नि गर्नु भएन। यो कुरामा मुख्य जिम्मेवार जीवनबहादुर शाही र महेन्द्रबहादुर शाही नै हुनुहुन्छ।’
माओवादी केन्द्रको कर्णाली प्रदेश कमिटीका सह-इञ्चार्ज कालीबहादुर मल्लले पनि कर्णालीमा सरकार परिवर्तन गर्ने कुरा केन्द्रबाटै निर्णय हुनुपर्ने बताए।
‘जतिबेला गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूको कुरा हुन्छ, त्यतिबेला यो विषयमा निर्णय हुने हो,’ उनले भने।
उनले प्रदेश कमिटीको बैठकबाट मुख्यमन्त्रीलाई नै निरन्तरता दिने कुरामा निर्णय भएको भने स्वीकारेनन्। सह-इञ्चार्ज मल्लले भने, ‘अहिले निर्णय नै गरेको होइन, बैठकमा साथीहरूले विषय उठाउने कुरा एउटा हो।’
कर्णालीमा सत्ता हस्तान्तरको विषयमा भएको सहमतिमा माओवादीले चालबाजी गरे पनि कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाही भने सहमति कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त छन्।
वैशाखमा भएको सहमतिअनुसार शाही नै ‘वेटिङ मुख्यमन्त्री’को रूपमा छन्।
‘समय त १५ गतेसम्म छँदैछ, हामीमा अटल विश्वास के छ भने यहाँ भएका सम्झौता माओवादीले कार्यान्वयन गर्छ,’ शाहीले भने, ‘त्यसमा तलमाथि हुँदैन किनभने राजनीति पछि पनि गर्नुपर्छ। विश्वासघात भइहाल्यो भने पनि त्यही दिनमा अरू कुरा गरौंला।’
