संविधानको आफू अनुकूल व्याख्या, त्यसपछि सभामुखको उपयोग र चाडपर्वको वहानामा विश्वासको मत नलिई सरकारको आयु लम्ब्याइरहेका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यलाई कांग्रेसमा चर्किएको विवादले थप एक साता जोगाइदिएको छ।
कांग्रेसभित्र विवाद चर्किँदा मुख्यमन्त्री आचार्यले ढल्नै लागेको आफ्नो सरकारको आयु थप एक साता लम्ब्याउने अवसर पाएका हुन्। कांग्रेसभित्र चर्केको शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल–शेखर कोइराला समूहबीचको टकरावले मुख्यमन्त्रीलाई यो अवसर जुराइदिएको हो।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सभापति देउवाले वागमती र प्रदेश १ को सत्ता नेतृत्व एकीकृत समाजवादीलाई दिने निर्णय लिँदा कोइराला पक्ष असन्तुष्ट थियो। नेता डाक्टर कोइरालाले सार्वजनिक रुपमै असन्तोष प्रकट गरेका थिए।
वागमतीमा आलोपालो गर्ने सहमति सार्वजनिक भएपछि कोइराला समूहले प्रदेश १ मा पनि त्यस्तै हुनुपर्ने माग गरेको थियो। ‘वागमतीमा एउटा, प्रदेश १ मा अर्को मापदण्ड लागु गर्न मिल्छ ?’, काँग्रेस प्रदेश १ संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले आइतबार संसद् परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘यहाँ पनि आलोपालो हुनुपर्छ।’ मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिन अन्तिम समयमा आएर काँग्रेसका प्रदेशका नेताले यसो भनेपछि काँग्रेसभित्रको विवाद छताछुल्ल भएको हो।
आइतबार प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिने कार्यक्रम तय थियो। सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले संसद्को कार्यसूची नै सार्वजनिक गरिसकेका थिए। तर, संसद् बैठक हुनुभन्दा एक घण्टा अगाडि कांग्रेस प्रदेश १ का प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले संसद् बैठक स्थगनको माग गर्दै सभामुखलाई निवेदन दिए।
लगत्तै सत्तारुढ एमालेका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले पनि संसद् बैठक स्थगनको माग गर्दै सभामुखलाई अर्को निवेदन दिए। सत्तारुढ दल र मुख्य विपक्षीले संसद् स्थगनको एउटै माग गरेपछि सभामुखले कात्तिक १५ सम्मका लागि संसद् बैठक स्थगन गरेका छन्। नेपाली काँग्रेस र एमालेको आग्रहमा बैठक मिति परिवर्तन गरिएको सूचना टाँसेर सभामुखले सदन स्थगन गरेपछि मुख्यमन्त्री आचार्य नेतृत्वको सरकारको आयु थप एक सातालाई लम्बिएको हो।
काँग्रेसका प्रमुख सचेतक कार्कीले सभामुखलाई दिएको निवेदनमा प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा प्रदेश १ भ्रमणमा आएका कारण बैठक रोकिदिन आग्रह गरेका थिए। निवेदनमा यसो भने पनि उनले निवेदन दिनुको कारणमा चाहिँ ‘फ्लोर क्रस’ को कुरा गरेका थिए। ‘हाम्रा केही सांसदले फ्लोर क्रस गर्ने सूचना पाएरै मैले निवेदन दिएको हुँ,’, गठबन्धनका अन्य घटक दलहरुसँग कार्कीले भनेका थिए ‘यदि आज बैठक भएर मतदान भएको भए हाम्रा केही साथीहरुले फ्लोर क्रस गर्थे।’
कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाका विश्वासपात्र कार्कीको यस्तो अभिव्यक्तिप्रति पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षधर सांसदहरुले भने आपत्ति प्रकट गरेका छन्। प्रमुख सचेतकले दलभित्र सल्लाह नगरी बैठक स्थगनको निवेदन दिएको भन्दै देउवा पक्षका नेताहरुले आपत्ति जनाएका हुन्। ‘काँग्रेसका सांसदले फ्लोर क्रस गर्छन् भन्ने हल्ला हाम्रा माननीयहरुलाई बद्नाम तुल्याउन गरिएको दुष्प्रचार हो, त्यसमा कुनै सत्यता छैन,’ काँग्रेस संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्कीले सेतोपाटीसँग भने ‘आज दर्ता भएको निवेदन पनि काँग्रेस दलको आधिकारिक होइन। त्यही विषयमा छलफल गर्न हाम्रो बैठक लम्बिँदा सभामुखले खेल्ने मौका पाएर सरकारको आयु लम्ब्याउनुभयो। यो ठीक भएन।’
कांग्रेसकै अन्य सांसदहरुले पनि संसद् रोक्न निवेदन दिने काम गलत भएको बताएका छन्। ‘विश्वासको मत लिने दिन बैठक स्थगनको निवेदन दिने कदम गलत छ,’ काँग्रेस सांसद प्रतापप्रकाश हाङ्गामले भने, ‘हामीले सरकार जोगाइदिए जस्तो भयो। यो पटक्कै राम्रो काम भएन।’
त्यसो त शनिबार विराटनगरको राजनीतिक वृत्त काँग्रेसले फ्लोर क्रस गर्ने हल्लाले गर्माएको थियो। प्रमुख सचेतक कार्कीले गठबन्धनकै नेताहरुलाई यसो भनेपछि यो हल्ला झनै व्यापक भएको थियो।
कांग्रेस संसदीय दलको आजको बैठकमा यो विषयमा प्रमुख सचेतक कार्कीको तीव्र आलोचनासमेत भएको छ। काँग्रेसका एक सांसदले आफू मन्त्री हुन नपाउने निश्चित भएपछि कार्कीले ‘बार्गेनिङ गर्न’ निवेदन दिएको आरोप समेत लगाए। ‘उहाँलाई पार्टी सभापति देउवाले मन्त्री नबनाउने हल्ला चल्यो, उहाँलाई सायद त्यसैको डर भयो,’ ती सांसदले भने ‘नत्र बैठकमा हामीले कसले फ्लोर क्रस गर्छ भनेर सोध्यौं, उहाँले जवाफ दिन सक्नुभएन।’
ती सांसदले एमालेसँगको सल्लाहमा प्रमुख सचेतक सहभागी भएको आरोपसमेत लगाएका छन्। तर, कार्कीले भने दलका नेता राजीव कोइरालासँगको सल्लाहमा आफूले निवेदन दिएको बताएका छन्।
एमालेसँग मिलेको र मन्त्री हुन ‘बार्गेनिङ गरेको’ भन्ने आरोपको प्रमुख सचेतक कार्कीले भने खण्डन गरेका छन्। ‘प्रधानमन्त्री प्रदेशमा आउँदा बाढी पहिरोले पीडित नागरिकसित उहाँलाई भेट गराउनु थियो, समस्याहरु देखाउनु थियो त्यही भएर हामीले सदन स्थगनको माग गरेका थियौं’, कार्कीले भने, ‘व्यक्तिगत रुपमा मन्त्री हुने–नहुने सवालै होइन।’ कात्तिक १५ मा हुने मतदानमार्फत एमाले नेतृत्वको सरकार बिदा गरिने उनले बताए।
सत्तारुढ एमालेले पनि गठबन्धनभित्रैको समस्याका कारण आज विश्वासको मत लिन नसकेको बताएको छ। ‘हामी आजै विश्वासको मत लिने तयारी गरेर आएका थियौं,’ एमाले नेता हिक्मत कार्कीले भने ‘गठबन्धनकै दलहरुका कारण रोकिने अवस्था भयो। हामीले केही समय थप माग्यौं। सभामुखले त्यो निर्णय लिनुभएछ।’
प्रदेशसभामा सत्तारुढ एमाले प्रष्ट अल्पमतमा छ भने विपक्षी गठबन्धन आरामदायी बहुमतको अवस्थामा छ।
यदि मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतसम्बन्धि प्रस्तावमा मतदान भएको भए मुख्यमन्त्री आचार्य पदमुक्त हुने थिए । प्रदेशसभामा आचार्यको पक्षमा बहुमत छैन। ९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतको लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ। आचार्यको पक्षमा नेकपा एमालेका ४१ सांसद मात्र छन्। त्यसमध्ये सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले निर्णायक मत मात्र दिन पाउने र गुलेफुन मियाँ फरार रहेकोले उनले ३९ मत मात्र प्राप्त गर्ने अवस्था छ।
उता विपक्षी गठनबन्धन भने ५० मतसहित नयाँ सरकार निर्माणको तयारीमा थियो । गठबन्धनमा नेपाली काँग्रेसका २१, नेकपा माओवादी केन्द्रका १५, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादी पार्टीका ३ र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १ सांसद छन्। राप्रपाका १ सांसद भने कतै खुलेको अवस्था छैन। गठबन्धनको केन्द्रीय तहको सहमति अनुसार प्रदेश १ नेकपा एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ। समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बन्ने तय छ। तर, काँग्रेसभित्रैको विवादले एमाले सरकारले राहतको सास पाएको छ।
