देशका दुई प्रमुख दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस महाधिवेशनको संघारमा आइपुगेका छन्।
एमालेले नीति महाधिवेशन गरेर नेतृत्व महाधिवेशन मंसिर १० देखि १२ सम्म चितवनमा गर्दैछ। एमालेको यो दसौं महाधिवेशन हो।
कांग्रेसले भने नीति र नेतृत्वका लागि मंसिर ९ देखि १३ सम्म काठमाडौंमा चौधौं महाधिवेशन गर्न लागेको छ।
२०७२ असोज ३ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि एमालेले पहिलोपटक महाधिवेशन गर्न लागेको हो। एमालेले ०७१ मा नवौं महाधिवेशन गरेको थियो भने कांग्रेसले संविधान जारी भएकै वर्ष फागुनमा तेह्रौं महाधिवेशन गरेको थियो।
संविधानअनुसार राज्यका संरचना मात्र होइन, वैधानिक राजनीतिक दलका संरचना पनि समावेशी हुनुपर्ने व्यवस्था छ। समाजको विविधता राज्यका अंग र राजनीतिक दलहरूमा पनि प्रतिविम्बित होस् भनेर नै संविधानमा यो व्यवस्था गरिएको हो। समाज जति रङको इन्द्रेणीले भरिएको छ, राज्य वा दलहरू त्यस्तै देखिऊन् भन्ने संविधानको परिकल्पना हो।
कांग्रेस र एमाले दुवैले देशको संघीय व्यवस्थाअनुसार नै दलको विधान बनाएका छन्। यो विधानअनुसार महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि कुन दलका कमिटीहरूमा धेरै रङका नेपाली समावेश हुनेछन्? यसका लागि हामी दुवै दलका जारी महाधिवेशन प्रक्रिया हेरौं।
विधानले तय गरेका संरचनाअनुसार कांग्रेसले टोलदेखि केन्द्रसम्म आठ तहमा पार्टी संरचना चुन्दैछ। कांग्रेस विधानले टोल, वडा, गाउँ/नगर, पालिका, प्रदेशसभा क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रमा पार्टी संरचना बनाउने विधि बनाएको छ।
एमालेले भने वडा, पालिका, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्र गरी पार्टी संरचनाको व्यवस्था गरेको छ। एमालेले हालसालै विधान परिमार्जनसमेत गरेको थियो।
एमाले कति समावेशी?
एमालेले पार्टीको सबभन्दा तल्लो तह वडामा अधिवेशन गरिसकेको छ। करिब छ हजारभन्दा बढी वडामा एमालेले अधिवेशन सक्दा अधिकांश ठाउँमा नेतृत्व सर्वसम्मत आएका छन्।
देशभर ६ हजार ७ सय ४३ वडा छन्। एमालेले कात्तिक ६ मा एकैचोटि वडा अधिवेशन गरेको थियो भने केही वडामा अझै अधिवेशन बाँकी नै छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भर्चुअल माध्यमबाट वडा अधिवेशन उद्घाटन गरेका थिए।
एमालेले वडा कमिटीलाई समावेशी बनाउने गरी विधानमा उल्लेख गरेको छ। वडा शाखा कमिटीमा पार्टी सदस्यको विविधता प्रतिविम्बित हुने गरी समावेशीकरण गरिनेछ भनिएको छ।
साथै पालिका/इलाका कमिटीमा कम्तिमा एकतिहाइ महिला समावेश हुनुपर्ने व्यवस्था छ। पालिका/इलाकाको विविधता प्रतिविम्बित हुने गरी समावेशीकरण गरिनेसमेत उल्लेख छ।
जिल्ला कमिटीमा पनि एमालेले एकतिहाइ महिला समावेश गरिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने जिल्लाको विविधता प्रतिविम्बित हुने गरी समावेशीकरण गरिने बताइएको छ।
प्रदेश कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा पनि एकतिहाइ महिला र प्रदेश तथा देशकै विविधता प्रतिविम्बित हुने गरी पार्टी संरचना समावेशीकरण गरिने एमालेले तय गरेको विधानको व्यवस्था छ।
एमालेले पार्टीको कुन संरचनामा कति जना महिला र क्लस्टरअनुसार कति जना अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने हो भन्ने किटानसाथ तय गरेको छैन। त्यसैले तलदेखि माथिसम्मका कमिटीहरू कति धेरै समावेशी हुनेछन् भन्ने अहिल्यै भन्न सकिन्न।
एमाले कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले भने पार्टीलाई समावेशी बनाइएको बताए।
‘महिलालाई ३३ प्रतिशत अनिवार्य गरिएको छ। अन्य क्लस्टरका हकमा त्यो ठाउँको विविधता प्रतिविम्बित हुने गरी कमिटीहरू समावेशी हुन्छन्,’ उनले भने, ‘कुनै क्लस्टर तोकेर कमिटीमा यति प्रतिशत भन्नुभन्दा ठाउँअनुसारको विविधता प्रतिविम्बित हुने कमिटी बन्छन्। कुनै पनि समुदायले कम प्रतिनिधित्व भयो भन्ने ठाउँ रहँदैन। बरू हामीले धेरै प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी व्यवस्था गरेका छौं।’
कमिटीहरूमा सबै क्लस्टरबाट प्रतिनिधित्व हुने दाबी पनि उनले गरेका छन्। ‘वडामा एक जना मात्रै दलित समुदायका प्रतिनिधि एमालेको संगठित सदस्य छन् भने पनि उनले कमिटीमा प्रतिनिधित्वको मौका पाउँछन्,’ उनले भने।
एमालेमा अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, चार उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव, सात सचिव गरी कुल २२५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति हुने विधानमा उल्लेख छ। प्रदेश कमिटी अध्यक्षहरू एमाले केन्द्रीय कमिटीका पदेन सदस्य हुनेछन्।
एमाले केन्द्रीय सदस्य पवित्रा निरौलाले वडाहरूमा ३३ प्रतिशत महिला र एक पदाधिकारी अनिवार्य व्यवस्था गरिएको बताइन्।
‘पालिका र जिल्लाहरूमा पनि एक जना महिला अनिवार्य रूपमा पदाधिकारी हुने व्यवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘केन्द्रमा पनि पदाधिकारीमा महिलाहरू धेरै आउने वातावरण बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ।’
कांग्रेस कति समावेशी?
कांग्रेसले पार्टीका सबै तहका संरचनालाई समावेशी हुने गरी विधान बनाएको छ। वडादेखि नै कुन कमिटीमा कुन-कुन जातजातिको कति प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भन्ने संख्या नै तोकेको छ।
वडा कार्यसमितिमा कांग्रेसले कम्तिमा तीन जना महिला हुनुपर्ने गरी विधान बनाएको छ। महिला, दलित, आदिवासी-जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रबाट छ जना र वडाको जनसंख्याको बनोटअनुसार तोकिएबमोजिम समानुपातिक आधारमा सदस्य निर्वाचित गरिने व्यवस्था छ।
कांग्रेसले सभापतिलाई एकतिहाइ वडा सदस्य मनोनित गर्ने अधिकार पनि दिएको छ। तर मनोनित गर्दा पनि एकतिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्नेछ भने समावेशी सिद्धान्त र अपांगता भएका वा अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्वसमेत सुनिश्चित गराउनुपर्नेछ। क्रियाशील सदस्यमध्येबाट कार्यसमितिको कुल संख्याको २० प्रतिशत सदस्य मनोनित गर्ने भनिएको छ।
कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा क्षेत्रबाट आउने महाधिवेशन प्रतिनिधिसमेत समावेशी बनाएको छ। २५ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि आउनेमा पाँच महिलासहित सबै क्लस्टरबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ।
कांग्रेसले प्रदेश समितिलाई पनि समावेशी बनाएको छ। प्रदेशमा तीन जना सहमहामन्त्री रहेकोमा एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ। प्रदेशको जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक तवरले प्रदेश सदस्य महिला, मुस्लिम, आदिवासी-जनजाति, दलित, खसआर्य, थारू, पिछडिएको क्षेत्रबाट हुने व्यवस्था कांग्रेसले गरेको छ।
कांग्रेसले केन्द्रीय पदाधिकारीमा समावेशी बनाउने व्यवस्था गरेको छ। सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्रीमा समावेशीता छैन भने आठ सहमहामन्त्री भने कल्टरबाट प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था कांग्रेसको छ।
‘केन्द्रीय महाधिवेशनका प्रतिनिधिले कम्तिमा १० वर्ष निरन्तर कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य भएका महिला महाधिवेशन प्रतिनिधि मध्येबाट एक, आदिवासी-जनजाती एक, दलित, मधेसी, खसआर्य, थारू, मुश्लिम, पिछडिएको क्षेत्रबाट एकेक जना सहमहामन्त्रीसहित ८ जना सहमहामन्त्री हुने’ विधानको व्यवस्था छ।
कांग्रेसमा १६८ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुने ९ जना महिला केन्द्रीय सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ। सात प्रदेशबाट तीन जनाका दरले केन्द्रीय सदस्य आउनेमा कम्तिमा एक-एक जना महिला आउनुपर्ने व्यवस्था छ।
क्लस्टरअनुसार अनिवार्य रूपमा दलित महिला चार जना, आदिवासी-जनजातिबाट सात महिला, खसआर्यबाट छ महिला, मधेसीबाट चार महिला, थारूबाट दुई महिला र पिछडिएको क्षेत्रबाट एक जना महिला केन्द्रीय सदस्य हुने व्यवस्था छ।
साथै, केन्द्रीय सभापतिले मनोनित गर्ने केन्द्रीय सदस्यमा पनि कांग्रेसले समावेशीतालाई ध्यान दिएको छ। एकतिहाइ महिला, समावेशी सिद्धान्त र अपांगता वा अल्पसंख्यक वा पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व ध्यानमा राखेर ३३ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित हुनेछन्।
कांग्रेसले ११औं महाधिवेशनदेखि पार्टीलाई समावेशी बनाउन थालेको थियो।
‘११औं महाधिवेशनमा न्यूनतम एक जना थियो। १२औंमा संख्या बढाइयो र जनसंख्याको अनुपातमा ५/६ जना हुने गरी राखिएको थियो। १३औंमा त्यही संख्या निरन्तर रह्यो भने १४औंमा पदाधिकारीलाई पनि समावेशी बनाइएको छ,’ नेपाल दलित संघका केन्द्रीय अध्यक्षसमेत रहेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले भने।
पार्टीलाई समावेशी बनाउँदा नेतृत्व विकास लगायतमा फाइदा पुगेको उनले बताए।
‘पार्टीलाई समावेशी बनाउँदै लैजाँदा निर्णय प्रक्रिया पनि समावेशी हुन्छ, दल समावेशी भएपछि राज्य समावेशी हुने र द्वन्द्व कम हुँदै जान्छ,’ उनले भने, ‘समावेशीमा प्रतिशत उस्तै-उस्तै देखिए पनि एमालेभन्दा हामी समावेशी छौं।’
२०५९ मा कांग्रेसको ११औं महाधिवेशन हुँदा समावेशी प्रतिनिधित्वको सुरूवात भएको थियो। कांग्रेसमा अझै उपसभापति वा महामन्त्रीमा समावेशी राख्दै महिलालाई अवसर दिइनुपर्ने तर्कसमेत उठिरहेका छन्।
नेपाल महिला संघकी पूर्वअध्यक्षसमेत रहेकी कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डिला संग्रौलाले पार्टी समावेशी बन्दै गए पनि माथिल्ला पदमा अझै महिला पुग्ने सुनिश्चितता नभएको बताइन्।
‘दुई उपसभापति वा दुई महामन्त्रीमध्ये एक जना महिला हुनुपर्यो भन्ने माग हाम्रो हो,’ उनले भनिन्।
कांग्रेसले भदौ १८ देखि वडा अधिवेशन सुरू गरेको थियो। अझै १३ जिल्लामा वडा अधिवेशन गर्न बाँकी राखेको कांग्रेसले १३ हिमाली जिल्लामा भने जिल्ला अधिवेशनसमेत सकिसकेको छ।
दुवै दलका महाधिवेश सकिएपछि कुन दलमा धेरै रङका नेपालीको प्रतिनिधित्व भएको छ भनेर यकिन हुनेछ।
