दुई दिनदेखि इजलाससमेत नबसी निरन्तर छलफल गरेपछि सर्वोच्च अदालतका १५ जना न्यायाधीशले मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराको राजीनामा मागे। प्रधानन्यायाधीशले भने 'उनीहरूले भन्दैमा राजीनामा नदिने' जवाफ दिए।
प्रधानन्यायाधीशको यस्तो जवाफपछि १५ जना न्यायाधीशहरू फेरि छलफलमा जुटेका थिए। यो छलफल बुधबार पनि जारी हुने न्यायाधीशहरूले बताएका छन्।
यसको अर्थ उनीहरूले बुधबार पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले तोकेका इजलासमा बसेर न्याय निरूपण गर्ने छैनन्। यो भनेको प्रधानन्यायाधीशले तोकेको इजलास र पेसी बहिष्कारकै एउटा रूप हो।
यो घटनापछि प्रधानन्यायाधीश राणा प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ। उनले मुद्दामामिलामा सौदाबाजी गर्दै मन्त्रिपरिषद र संवैधानिक निकायमा भाग खोजेको, न्यायालयको स्वतन्त्रता, आस्था र विश्वास गुम्ने कामकारबाही गरेको भन्दै न्यायाधीशहरू उनीविरूद्ध भद्र आन्दोलनमा छन्। उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नै मागेपछि अब फेरि उनैले तोकेको इजलासमा बसेर न्याय निरूपण गर्न न्यायाधीशहरूलाई नैतिक रूपले कठिन हुनेछ।
तर प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिएनन् भने के हुन्छ?
यसबारे संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, 'सर्वोच्च अदालतका १५ जना न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेपछि अब वार कि पारको स्थिति छ। बीचको स्थिति अब रहेन। कि त सबै न्यायाधीशले आत्मसमर्पण गर्नुपर्यो कि प्रधानन्यायाधीश विदा हुनुपर्यो। प्रधानन्यायाधीशले 'मैले राजीनामा दिने भए सबैले दिनुपर्छ' भनिरहनुभएको छ, त्यसको कुनै औचित्य छैन।'
'सबैले राजीनामा दिन त सर्वोच्च अदालतका फैसला विवादित हुनुपर्ने हो तर सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलालाई लिएर अहिले विवाद भएको होइन। ती फैसला देखाएर प्रधानन्यायाधीशले कार्यकारीसँग सौदाबाजी गरेपछि यो स्तरको विवाद भएको हो,' उनले भने।
अधिकारीले अगाडि भने, 'सर्वोच्च अदालतका सबै फैसला कानुन र प्रक्रियामा आधारित छन्। अहिलेसम्म विवादमा भएका फैसलाहरू त्रुटिपूर्ण होइनन्। ती विधिसम्मत र वैधानिक आधारयुक्त छन् तर तिनलाई देखाएर उहाँले फाइदा लिन हुँदैनथ्यो। समस्या के भने, उहाँले नियम-कानुनअनुसारका फैसलाबाट पनि निजी फाइदा लिन खोज्नुभयो। फैसलाको सम्बन्ध सरकारसँग जोडेर आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्न खोज्नुभयो। सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसला देखाएर मेरो तपाईंहरूलाई सहयोग छ, त्यसैले मेरो मान्छेलाई क्याबिनेटमा ठाउँ दिनुपर्यो भन्ने जुन सौदाबाजी उहाँले गर्नुभयो, त्यसलाई एकरत्ति स्वीकार गर्न सकिन्न। त्यसमा उहाँ फसिसक्नुभयो।'
यो स्तरको विवाद लोकतान्त्रिक देशमा आफूले नदेखेको उनले बताए, 'लोकतान्त्रिक देशमा नैतिकताको प्रश्न आयो भने न्यायाधीशले राजीनामा दिन्छन्। कसैले पनि इजलासमा बसेर सम्बोधन गर्छु भनेर हुँदैन। अदालतलाई उनीहरूले बचाउँछन्। अहिलेको हाम्रो प्रधानन्यायाधीशलाई भने यो कुरासँग केही मतलब भएजस्तो देखिन्न।'
हामीले यसबारे संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यसँग पनि कुरा गर्यौं।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशसँग पूर्वाग्रह राखेर होइन, न्यायालयको जनआस्था नै धर्मराउन थालेपछि मात्र यो कदम चालेको आचार्य बताउँछन्।
'सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू र बाहिर पनि जसले उहाँको राजीनामा मागेका छन्, उनीहरूले पहिलेदेखि नै प्रधानन्यायाधीशप्रति पूर्वाग्रह राखेर असहयोग गरेका होइनन्। तीन वर्षसम्म उहाँको साथ दिए सुधार गर्नुहोला भनेर पर्खेर बसेकै हो। यत्रा अध्ययन भए, प्रतिवेदन आए, आफ्ना सहकर्मीहरूलाई उहाँले मिति नै तोकेर सुधार गर्छु भन्ने वचन दिनुभयो तर पूरा गर्नुभएन। सर्वोच्च अदालतका फैसलालाई लिएर सरकारसँग भाग मागेपछि पनि यत्रा दिन बिते। अदालतको स्वतन्त्रता र जनआस्था नै तलमाथि पर्न थालेपछि न्यायाधीशहरूले दुई-तीन दिनयतामात्र उहाँबारे बोल्न थालेका हुन्,' आचार्यले भने।
प्रधानन्यायाधीशलाई नै 'मार्गप्रशस्त गर्नू' भनेर भन्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका न्यायाधीशहरूले अब उनीसँग काम गर्न नसक्ने आचार्यको बुझाइ छ।
उनका अनुसार अहिलेको अवस्था सिर्जना गरेको प्रधानन्यायाधीशले आफैंले हो।
'सहकर्मीले राजीनामा माग्नुपर्ने स्थिति सिर्जना गरेको प्रधानन्यायाधीशले नै हो। उहाँले मैले सुधार गरेँ, यस्तो यस्तो काम गरेँ भनेर सरोकारवालाहरूलाई आश्वस्त गर्नुपर्थ्यो तर त्यो भएन। संविधानबमोजिम आएको हो, संविधानबमोजिम नै हट्छु भन्ने कुराले अब हुन्न। उहाँले राजीनामा गर्दिनँ भनेर न्यायालयलाई थप क्षतितिर डोर्याउनुभएको म देख्छु,' उनले भने, 'अझै पनि आफ्नो भनाइमा पुनरावलोकन र मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ, नभए ठूलै भीडन्तमा जान्छ। त्यसको जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशकै हुन्छ।'
संविधानविद् विपिन अधिकारी सर्वोच्च अदालतमा देखिएको समस्या गम्भीर भएको भन्दै प्रधानन्यायाधीशले नछाडे संसदले कदम चाल्नुपर्ने बताउँछन्।
'सर्वोच्च अदालतमा गम्भीर समस्या देखियो। अब यो संसदको समस्या हो, किनभने सर्वोच्चले काम गर्न छोड्यो, अरू न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई सहयोग गर्ने अवस्था रहेन। अब न्याय प्रशासनले काम गर्न सक्दैन। त्यसैले संसदले आफ्नो प्रक्रिया थाल्नुपर्ने बेला भएको छ,' उनले भने, 'अब राजनीतिक दलहरूले नै यसबारे धारणा बनाउनुपर्छ किनभने संसदमा उनीहरू नै छन्। संसदले संविधानले दिएको काम गर्न सकेन भने न्यायालय त डुब्छ डुब्छ, सँगसँगै लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भनेको केही होइन रहेछ, यो निहीत स्वार्थको खेल मात्र रहेछ भन्ने सोचाइ आमजनतामा जान्छ। चुनावको बेला छ, संसदमा भएका सबै पार्टीहरूले व्याज र सुद तिर्नुपर्ने दिन आउन सक्छ।'
भीमार्जुन आचार्य भने राजनीतिक दलका नेताहरू नै न्यायालयमा देखिएको विवादका प्रमुख कारक भएको मान्छन्। उनीहरूले न्यायालयका अनियमितता सहन्नौं भनेका भए अहिलेको अवस्था आउँदैनथ्यो भन्ने उनको धरणा छ।
'अहिलेको समस्याका प्रमुख कारक त राजनीतिक दलका नेता पनि हुन्। उनीहरूले पहिलेदेखि नै न्यायालयको स्वतन्त्रतालाई हामी हस्तक्षेप गर्दैनौं तर त्यहाँभित्रका अनियमितता र खराबीलाई पनि सहन्नौं भनेका भए कसैले दायाँबायाँ गर्ने हिम्मत गर्ने थिएनन्,' उनले भने।
आचार्यका अनुसार ठूला दलका सबै नेताले आफ्नो फाइदाका लागि न्यायालयको नेतृत्वसँग चोचोमोचो मिलाउने काम गरे। यसले अहिलेको समस्यामा बोल्ने नैतिक बल उनीहरूसँग नरहेको आचार्यले बताए।
'न्यायपालिकाभित्र यो स्तरको समस्या आउँदा पनि उनीहरू दुबिधामै देखिन्छन्। कतिले त दोहोरो खेल पनि खेलिरहेका छन्। यो गलत हो। उहाँहरू क्लियर भए समस्या समाधान छिटो हुन्थ्यो। तर प्रधानन्यायाधीशलाई नै सहयोग गर्ने गरी उनीहरू लागे भने त्यसको घाटा उनीहरूलाई नै हुन्छ। त्यो जनमतभन्दा विपरीत कुरा हो,' उनले भने।
यो पनि हेर्नुहोस्:
