अर्थ मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीमा तत्काल प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दरबन्दी थप्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ।
केही दिनअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयले ६ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) र पन्ध्र जना प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)को दरबन्दी थप्न हालै गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो।
सो प्रस्ताव गृह मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) समितिमा पुग्नुअघि भएको छलफलमा अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको गृह स्रोतले बतायो।
सो प्रस्ताव ओएन्डएम समितिमा जानुपूर्व केही दिनअघि भएको गृह र अर्थ मन्त्रालयबीचको छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अस्वीकार गरेको उनीनिकट स्रोतले बतायो।
प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री र गृह नेतृत्वबीच परामर्शपछि दरबन्दी थपको प्रस्ताव प्रधान कार्यालयबाट अघि बढेको थियो।
ओएन्डएम समितिमा प्रस्ताव पठाउनुअघि गृहले अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श गरेको थियो।
‘प्राकृतिक विपत्तिको पुनर्निर्माण, पुनरुत्थान, राहत तथा क्षतिपूर्तिमा मुलुक केन्द्रित भइरहेका बेला अर्थतन्त्रमा आर्थिक व्ययभार पर्ने गरी आएको प्रस्ताव स्वीकार गर्न सकिएन,’ शर्मानिकट स्रोतले भन्यो।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका अधिकारीहरूले पनि उक्त प्रस्तावमा अर्थले सहमति नदिएको बताएको छ।
‘तत्काल यो प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिन नसकेको बुझिएको छ,’ प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले भने।
प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार बढुवामा छुटेका पुराना अधिकृतहरूलाई ‘लक्षित’ गरी दरबन्दी थपको प्रस्ताव गरिएको थियो।
गृह मन्त्री बालकृष्ण खाणले त्यस्ता अधिकृतका लागि तत्काल ‘पद’ सिर्जना गर्नुपर्ने भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई ‘प्रस्ताव ल्याउन’ भनेका थिए।
अबको केही समयमै अवकाशमा जान लागेका एसएसपी नरबहादुर खत्री, हरिराज वाग्ले लगायतलाई लक्षित गरेर दरबन्दी थपको प्रस्ताव गरिएको थियो।
डिआइजी मात्रको दरबन्दी थप्दा विवाद हुने भन्दै प्रधान कार्यालय र गृहले एसएसपी समेतको दरबन्दी थपका लागि प्रक्रिया अघि बढाएका थिए।
गृह प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले भने यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए।
‘निर्णय भएको कुरामा पत्रकारलाई भन्ने हो, निर्णय नभएको र छलफलमा भएको कुरा भन्न मिल्दैन,’ पोखरेलले भने।
अहिले नेपाल प्रहरीमा १९ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)मा ५५ जनाको दरबन्दी छ। प्रस्ताव स्वीकृत भएको भए २५ जना डिआइजी र ७० जना एसएसपी दरबन्दी कायम हुने थियो।
६ जना डिआइजीका लागि ९ जना एसएसपी बढुवाका स्वभाविक दाबेदार थिए। उनीहरूमध्ये केही यही कात्तिक र मंसिर महिनामा बढुवा नभए एसएसपीबाटै घर फर्किने अवस्थामा छन्।
हाल एसएसपी दरबन्दी रहेका महानगरीय ट्राफिक महाशाखा, विभानस्थल सुरक्षा कार्यालय, लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो, मानव बेचबिखन ब्युरोलगायतमा डिआइजी दरबन्दी कायम गर्ने योजना थियो।
पन्ध्र एसएसपी बढुवाको प्रस्तावमा केही ठाउँहरू लक्षित गरिएका थिए। जसमा विराटनगर महानगरपालिका, वीरगन्ज, चितवन र पोखरा महानगरपालिका पर्छन्। काठमाडौं र ललितपुर महानगरमा यसअघि नै एसएसपीको दरबन्दी छ।
यसबाहेक प्रदेशको राजधानी भएका तराईका ठाउँमा एसएसपी दरबन्दी कायम गर्ने सोचमा प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालय थियो।
यसमा दुई नम्बर प्रदेश राजधानी जनकपुर, तीन नम्बर प्रदेश राजधानी मकवानपुर, पाँच नम्बर प्रदेश राजधानी दाङ र सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी धनगढी पर्छन्।
