न्यायिक विचलन देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराको राजीनामा माग गरे पनि उनी टसमस भएका छैनन्।
मन्त्रिपरिषद, संवैधानिक परिषद लगायतमा भाग मागेको, सर्वोच्चले गरेका फैसला देखाएर सौदाबाजी गरेको र गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्छु भनेर पछि हटेको लगायत विषयमा प्रधानन्यायाधीशको न्यायिक विचलन देखिएको भन्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले उनको राजीनामा माग गरेका थिए।
बिहीबारसम्म सर्वोच्चका न्यायाधीश मात्र होइन, नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च बार, चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीशहरू लगायत न्याय क्षेत्रका धेरैजसो संघ-संस्थाले प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गरेका छन्।
राणाले भने यस्तो माग ठाडै अस्वीकार गरिरहेका छन्। उनले उल्टो अरू न्यायाधीशका समेत फैसला विवादित भएको भन्दै आफूले पनि राजीनामा माग्ने जवाफ दिएका छन्।
त्यसपछि उनीविरूद्ध छलफलमा जुटेका न्यायाधीशहरूले थप निर्णय गरेका छैनन्। बुधबार सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश शारदाप्रसाद पण्डित र बिहीबार भैरव लम्सालको निधन भएपछि उनीहरूले आफ्नो छलफल स्थगित गरेका छन्।
यो अवस्थामा उनीहरू अब के गर्छन् त?
यसबारे एक न्यायाधीशले दुई दिनदेखि स्थगित छलफल शुक्रबार फेरि सुरू हुने जानकारी दिए। उनका अनुसार शुक्रबार पनि कुनै निर्णय आउने छैन। आफ्नो छलफललाई निरन्तरता दिएर प्रधानन्यायाधीशले तोकेका पेसी र इजलास नबस्ने रणनीति अपनाएको उनले बताए।
अब के गर्नुहुन्छ त भन्ने प्रश्नमा अर्का न्यायाधीशले भने, 'हामीले त उहाँको राजीनामा माग्यौं, अरू के गर्ने भनेर छलफल गरेका छैनौं। हामीले के गर्ने भन्दा पनि प्रधानन्यायाधीशले नै राजीनामा दिने हो। किनभने उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने दबाब चौतर्फी छ।'
यसबीच बारको निर्णय के आउँछ भनेर हेरिरहेको न्यायाधीशहरू बताउँछन्।
नेपाल बार एसोसिएसनको कार्यसमितिले मंगलबार प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै मुलुकभरका इजलास बहिष्कार लगायत आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको थियो। प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिने बताएपछि अरू आन्दोलन कार्यक्रम तय गर्न शुक्रबार साढे ११ बजेदेखि बारको बैठक बस्ने भएको छ।
'बारले अब के गर्छ हेरौं न भन्ने छ। हामी भने आइतबारसम्मै छलफललाई निरन्तरता दिनेछौं, त्यसपछि के गर्ने भनेर बल्ल टुंगो होला,' ती न्यायाधीशले भने।
वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले बुधबार सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै 'प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिए योभन्दा ठूलो दुर्घटना हुने' बताएका थिए।
'अहिले जे भइरहेको छ त्यो त केही होइन। भोलि बारले सर्वोच्चको गेटबाट अरू न्यायाधीशलाई छिर्न दिने तर प्रधानन्यायाधीशलाई छिर्न नदिए के हुन्छ?' उनले भने, 'भोलि सर्वोच्चका १९ जना न्यायाधीशले राजीनामा दिए के हुन्छ?'
संविधानविद विपिन अधिकारीले पनि मंगलबार सेतोपाटीसँग भनेका थिए, 'कि सबैले आत्मसमर्पण गर्नुपर्यो कि प्रधानन्यायाधीश विदा हुनुपर्यो।'
संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिए न्यायालय ठूलो मुठभेडमा फस्ने बताएका छन्।
यसबीच प्रधानन्यायाधीश राणाबारे आफ्नो पोजिसन सार्वजनिक गर्न राजनीतिक दलहरूमाथि दबाब बढेको छ।
दसैंअघि मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानन्यायाधीश राणाले मागेको भागमा उनकै जेठान गजेन्द्र हमाललाई नियुक्त गरेका थिए। चर्को विवादपछि हमालले राजीनामा दिए। प्रधानन्यायाधीशले यसरी सत्तामा भाग खोज्नु न्यायालय विचलनको ठूलो मुद्दा थियो।
यसको चौतर्फी विरोधपछि शुक्रबारदेखि सात न्यायाधीशले आफ्नो धारणा बनाउन छलफल सुरू गरेका थिए। आइतबार भने अरू सात न्यायाधीश पनि उनीहरूको छलफलमा सामेल भए।
न्यायाधीशहरू दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, हरि फुयाँल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी बसेर बारसँग प्रधानन्यायाधीशले सोमबारका लागि बोलाएको फुलकोर्ट बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरे।
त्यो दिन सर्वोच्चका अरू पाँच न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा, अनिल सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान, कुमार चुँडाल र तेजबहादुर केसी विदामा थिए।
न्यायाधीश चुँडाल मंगलबार आएर प्रधानन्यायाधीशविरूद्धको छलफलमा सामेल भए। मंगलबार नै सर्वोच्च अदालतमा अनुपस्थित तीन न्यायाधीशले आफूहरू १५ न्यायाधीशको साथमा रहेको र उनीहरूले गर्ने निर्णयमा सहमति रहने सन्देश पठाए।
न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले पनि बिहीबार आफू १८ न्यायाधीशको साथमा रहेको सन्देश पठाएका छन्।
प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्चमा २० न्यायाधीश छन्। तीमध्ये १९ जना न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध एकजुट भएका छन्।
यी पनि हेर्नुहोस्:
