प्रदेश १ मा नेकपा एमाले एक्लैको सहज बहुमत हुँदा होस् वा नेकपाको दुईतिहाइ बहुमत हुँदा नै किन नहोस्, राजेन्द्र राई कहिल्यै मुख्यमन्त्रीका दाबेदार थिएनन्।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिका रूपमा उनकै जिल्लाबासी शेरधन राई मुख्यमन्त्री थिए। माधव नेपाल पक्षबाट अघि सारिने पात्रमा एमाले सचिव भीम आचार्य थिए। त्यसैले प्रदेशसभा गठनको चार वर्षसम्म राजेन्द्र राई ‘लो प्रोफाइल’ मै रहे।
राजनीति सरल रेखामा मात्रै सधैं हिँड्दैन भन्ने भनाइ उनकोे हकमा व्यवहारतः पुष्टि भयो।
एमाले सचिव आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने अभियानको दुईपटकसम्म नेतृत्व गरेका उनै राजेन्द्र राई अन्ततः उनैलाई विस्थापित गर्दै प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री बन्ने ठाउँमा आइपुगेका छन्।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सचिव एवं प्रदेश संसदीय दलका नेता राई नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च लगायत दलको समर्थनमा प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्न लागेका हुन्। उनी मंगलबार दिउँसो २ बजे प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीबाट मुख्यमन्त्रीको पद तथा गोपनियताको सपथ लिँदै छन्। सपथ लिएसँगै राईले आजै सानो आकारको मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने उनको योजना छ।
‘उहाँलाई मुख्यमन्त्री बनाउनकै लागि भनेर मैले दुई–दुईपटक काँध हालेकै हो,’ राजेन्द्र राईले आफ्ना पूर्ववर्ती मुख्यमन्त्री आचार्यबारे भन्दै आएका छन् ‘तर उहाँले राजनीतिक लाइन नै फरक गरेपछि उहाँलाई नै विस्थापन गर्न बाध्य भइयो।’
आचार्यलाई २०७४ माघमा एमाले प्रदेश १ संसदीय दलको नेता बनाउन र तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ मा संसद् विघटन गरेपछि शेरधन राईलाई हटाएर मुख्यमन्त्री बनाउन नेता राईले अगुवाइ गरेका थिए।
ती दुवै प्रयासमा असफल नेता राई अन्ततः उनै आचार्यलाई विस्थापन गरेर मुख्यमन्त्री बन्न लागेका छन्। दसबुँदे सहमतिका नाममा आचार्य एमालेमै रहने भएपछि राईसँग उनको राजनीतिक दुरी बढेको हो।
प्रदेश १ को तेस्रो मुख्यमन्त्री बन्ने तयारीमा रहेका राईको जन्म विसं २०२७ असार १५ मा भोजपुरको (किमलुङ गाविस) हाल षडानन्द नगरपालिका १० सुर्केमा भएको थियो। बुबा नरेन्द्रबहादुर राई र आमा धनकुमारी राईका ४ सन्तानमध्ये कान्छा सदस्य उनले स्कुलबाटै अनेरास्ववियुमार्फत राजनीतिक यात्रा सुरू गरेका थिए।
स्कुलको अखिल इकाई सचिवबाट सुरू उनको राजनीतिक यात्रा त्यही संगठनको राष्ट्रिय अध्यक्ष हुँदै प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीसम्म तन्किएको छ।
२०४३ मा एसएलसी पास गरेपछि लगातार रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पस काठमाडौंमा पढेर त्यहीँबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नात्तकोत्तर गरेका उनले हालसम्म ३७ वर्ष पूर्णकालीन राजनीतिमा बिताइसकेका छन्।
एमाले अखिलको केन्द्रीय सदस्य, सचिव, महासचिव हुँदै उनी पहिलोपटक २०५७ मा अखिल अध्यक्ष बनेका थिए। पहिलो कार्यकाल २०५९ मा सिध्याएका उनी ०५९ देखि ०६१ सम्म पुनः अखिल अध्यक्षमा दोहोरिएका थिए।
२०४९ मा रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पसको स्ववियु सभापति बनेका उनी अध्यक्ष हुँदा एमाले अखिल स्ववियु निर्वाचनमा सबभन्दा ठूलो विद्यार्थी संगठन बनेको थियो। उनकै नेतृत्वको अखिलले केन्द्रीय कमिटी र राष्ट्रिय सम्मेलनबाट गणतन्त्रमा जानुपर्ने माग गरेको थियो।
राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा विद्यार्थी आन्दोलनको अगुवाइ गरेर सडक तताएका राई एमालेमा ओलीको उदयसँगै किनारामा पारिएका थिए। एमालेमा छँदा उनलाई नजिकैबाट चिन्नेहरूका अनुसार ओली र उनको टिमले सधैं पूर्वाग्रहपूर्वक पाखा लगाउने प्रयास गरेका नेता हुन् राई।
‘जहाँ–जहाँ उहाँले जिम्मेवारी पाउनुभएको छ, त्यहाँ त्यहाँ सधैं आफूलाई अब्बल प्रमाणित गर्दै आउनुभएको छ,’ नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य अशेष घिमिरे भन्छन् ‘केपी ओली नेतृत्वमा आएपछि उहाँलाई पूर्वाग्रहको सीमा नाघेर किनारामा पार्ने प्रयास भयो। उहाँभन्दा जुनियरहरूले अनेक जिम्मेवारी पाउँदा उहाँलाई अन्यायपूर्ण तवरमा भूमिकाविहीन बनाउन खोजियो।’
लामो समय अखिल राजनीतिमा सक्रिय उनी पहिलोपटक २०६८ मा केन्द्रीय सदस्य मनोनित भएर पार्टीमा सक्रिय बनेका थिए। २०७१ मा सम्पन्न एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट उनी पार्टी केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए।
माधवकुमार नेपालको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा राजनीतिक सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गरेका उनी २०७४ को प्रदेशसभामा निर्वाचनमा भोजपुरबाट निर्वाचित भएका थिए। पञ्चायतकालमा सात महिना केन्द्रीय कारागारमा बन्दी जीवन बिताएका उनले शाहीकालमा पनि चार महिना प्रहरी तालिम केन्द्रमा बन्दी दिन व्यतीत गरेका थिए।
२०६० सालमा माओवादीले भोजपुरको घरैबाट अपहरण गरेर एक साता कब्जामा राखेका राई १८ वर्षपछि माओवादीकै सक्रिय समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्न लागेका हुन्।
