प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू एक सातापछि सोमबार सशर्त इजलास फर्किएका थिए। एक सातादेखि इजलास नबसेका उनीहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाले ती शर्त पूरा गरे मात्र इजलास बसेर बन्दिप्रत्यक्षीकरणका मुद्दा हेर्ने बताएका थिए।
तर प्रधानन्यायाधीश राणाले छलछाम गर्न खोजेको भन्दै न्यायाधीशहरू आज इजलास गएनन्।
उनीहरूको शर्त थियो- प्रधानन्यायाधीशले इजलास छोड्नुपर्ने, बन्दिका मुद्दा मात्र तोक्नुपर्ने र बहिर्गमनको बाटोमा इमानदारपूर्वक लाग्नुपर्ने। इजलास फर्किएको भन्दै यी शर्तमा तलमाथि गर्न खोजे फेरि आफूहरूले उनले तोकेका मुद्दा नहेर्ने चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका थिए।
मंगलबार उनीहरू इजलास बसेनन्। दस न्यायाधीशलाई तोकेका बन्दिप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा इजलास नबस्ने जनाउ दिए। प्रधानन्यायाधीश राणाले सहमति तोडेर छलछाम गर्न खोजेको भन्दै इजलास नबसेको एक न्यायाधीशले बताए।
आज दस न्यायाधीशका लागि छ वटा इजलास तोकेका प्रधानन्यायाधीशले सबैमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दा राखेका थिए। न्यायाधीश मिरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासमा भने बन्दिसँगै जोडिएको बैंकिङ कसुर मुद्दा पनि पारेका थिए। उच्च अदालत पाटनविरूद्ध कमलप्रसाद ज्ञवालीको बन्दिप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा बैंकिङ कसुरसँग जोडिएका अरू चार मुद्दा पनि थिए।
'आजजस्तो पेसीसूची निकाल्नुभयो भने भोलि पनि हेर्दैनौं,' ती न्यायाधीशले भने, 'हामीले बन्दिका मुद्दा मात्र हेर्ने भनेका थियौं तर उहाँले बन्दिप्रत्यक्षीकरणसँग लगाइएका अरू मुद्दा पनि राखिदिनुभएको छ। यो छलछाम गर्ने बाटो हो यसरी हुन्न!'
अर्का एक न्यायाधीशले पनि आजको पेसीमा छलछाम गर्न खोजेको शंका लागेर आफूहरू इजलासमा नबसेको बताए। अहिले आफूहरूको छलफल निरन्तर रहेको पनि उनले जानकारी दिए।
सोमबार साँझ भेट्न गएका तीन न्यायाधीशसँग प्रधानन्यायाधीश राणाले सम्मानजनक बहिर्गमनको स्पष्ट खाका बताएका भन्ने चर्चा थियो। तिनै खाकामा चित्त नबुझेकाले न्यायाधीशहरू इजलास नबसेका हुन् कि भन्ने पनि धेरैको आकलन थियो।
प्रधानन्यायाधीशको प्रस्तावबारे सोध्दा तीनै जना न्यायाधीशले 'मंगलबारको छलफलमा मात्र सेयर गर्ने' भनेर कुरा गोप्य राखे। एक न्यायाधीशले भने प्रधानन्यायाधीशबाट कुनै उल्लेख्य प्रस्ताव नआएको र सम्मानजनक बहिर्गमनको अर्थ पनि नबताएको बताएका छन्।
'त्यस्तो केही सस्पेन्स रहेनछ। उहाँले प्रष्ट कुरै गर्नुभएन भन्ने छ। हामीलाई साथीहरूले छलफलमा सुनाएका थिए,' एक न्यायाधीशले भने, 'उहाँले साथीहरूको भावना म बुझ्छु, छलफल गरौं न भन्नुभयो रे। त्यहीबारे छलफल गर्दागर्दै आजका इजलासमा बस्न भ्याएनौं।'
मंगलबार पनि छलफल जारी राख्ने गरी आफूहरू उठेको ती न्यायाधीशले बताए।
अर्का एक न्यायाधीशका अनुसार प्रधानन्यायाधीश राणाले 'फ्लेक्जिबल टाइम चाहिन्छ, सुधार गर्छु' भन्ने पुरानै कुरा गरेको बताए।
'उहाँले कुनै प्रष्ट कुरा गर्नुभएको छैन। फेक्जिबल टाइम चाहिन्छ, सुधार गर्छु भन्नुभयो। यो स्पष्ट कुरा भएन। सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्ताव हामीले होइन उतैबाट आएको हो। त्यो कहिले र कुन तरिकाले गर्न खोजेको हो भन्नुपर्यो,' उनले भने।
मंगलबार प्रधान्यायाधीशले आफ्ना लागि इजलास तोकेका थिएनन् र मुद्दा पनि बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मात्रै तोकेका थिए। न्यायाधीशहरूले उनले इजलास छोडेमा र बन्दीकामात्र मुद्दा तोकेमा उनको राजिनामा नआउन्जेल इजलास फर्किन तयार भएको सन्देश आइतबार पठाएका थिए।
मन्त्रिपरिषद, संवैधानिक परिषद लगायतमा भाग मागेको, सर्वोच्चले गरेका फैसला देखाएर सौदाबाजी गरेको र गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्छु भनेर पछि हटेको लगायत विषयमा प्रधानन्यायाधीशको न्यायिक विचलन देखिएको भन्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेका हुन्।
दसैंअघि मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानन्यायाधीश राणाले मागेको भागमा उनकै जेठान गजेन्द्र हमाललाई नियुक्त गरेका थिए। चर्को विवादपछि हमालले राजीनामा दिए।
प्रधानन्यायाधीशले यसरी सत्तामा भाग खोज्नु न्यायालयमा विचलन हो भन्दै नेपाल बार एसोसिएसन आन्दोलनमा छ। न्यायायाधीशहरू पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले तोकेका इजलासमा नबसी उनको राजीनामा कुर्ने र थप रणनीतिका लागि छलफलमा बसेका छन्।
न्यायाधीशहरू दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, डा आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, हरि फुयाँल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी बसेर बारसँग प्रधानन्यायाधीशले गत सोमबारका लागि बोलाएको फुलकोर्ट बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका थिए।
त्यो दिन सर्वोच्चका अरू पाँच न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा, अनिल सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान, कुमार चुँडाल र तेजबहादुर केसी बिदामा थिए।
न्यायाधीश चुँडाल मंगलबार आएर प्रधानन्यायाधीशविरूद्धको छलफलमा सामेल भए। मंगलबार नै सर्वोच्च अदालतमा अनुपस्थित तीन न्यायाधीशले आफूहरू १५ न्यायाधीशको साथमा रहेको र उनीहरूले गर्ने निर्णयमा सहमति रहने सन्देश पठाए।
न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले पनि बिहीबार आफू १८ न्यायाधीशको साथमा रहेको सन्देश पठाएका थिए। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशसहित बीस न्यायाधीश रहने सर्वोच्च अदालतमा १९ जना प्रधानन्यायाधीशविरूद्ध एकजुट भएका छन्।
यता नेपाल बार एसोसिएसनले पनि बुधबारसम्म राजीनामा गर्नुपर्ने अल्टिमेटम प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको छ। उसले १४ गतेदेखि नेपाल बार र सर्वोच्च परिसरमा कालोपट्टि बाँधेर विरोध कार्यक्रम गर्दै आएको छ। मंगलबार र बुधबार सर्वोच्चमा प्रधान्यायाधीशको राजीनामा माग्दै धर्ना दिने कार्यक्रम छ।