गैरकानुनी रूपले नेपाल प्रवेश गरेर अध्यागमन विभागको शिविरमा आश्रय लिइरहेका ११ जना अफगान नागरिकका सम्बन्धमा के निर्णय गर्ने भन्नेबारे सरकार अलमलमा छ। सँगसँगै, थप अफगान नागरिक नेपाल प्रवेश गर्न थाले जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै सीमानाकामा सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकपछि नाकामा कडाइसाथ जाँच गर्न निर्देशन दिएको गृह मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले बताए।
'सीमा नाकामा कडाइ गर्नू र अनुगमन गर्नू भनेर हामीले प्रहरी लगायत सुरक्षा निकायलाई लेखेर पठाएका छौं। अफगान नागरिकजस्तै अरू विदेशी नागरिकलाई पस्न नदिनू भनिएको छ,' पोखरेलले सेतोपाटीसँग भने, 'सुरक्षा जोखिम हुनसक्ने र अरू धेरै अफगान भित्रिन्छन् भन्ने हिसाबले कडाइ गरेका हौं।'
अहिले यहाँ आएका अफगानहरूका सम्बन्धमा के गर्ने भन्नेबारे अध्यागमन विभागले अनुसन्धान गरिरहेको उनले बताए।
अध्यागमनले ११ मध्ये पाँच जना अफगान नागरिकलाई उनीहरूकै इच्छाअनुसार मेक्सिको पठाएको थियो। श्रीलंकाको कोलम्बो हुँदै मेक्सिको गएका उनीहरू गन्तव्य नपुग्दै मंगलबार नेपाल फर्किएका छन्। उनीहरूलाई श्रीलंकाले ट्रान्जिटबाटै फर्काइदिएको थियो।
विभागका प्रवक्ता झंकनाथ ढकालका अनुसार नेपालमा प्रवेशाज्ञा (भिसा) नलिइकन छिर्ने जोसुकैलाई अध्यागमन विभागले कारबाही गर्छ। अध्यागमन कानुनअनुसार सुरूमा त्यस्ता व्यक्ति कहिले आए भन्ने पत्ता लगाइन्छ। त्यसपछि कति समय नेपालमा बसे भन्ने पनि पत्ता लगाइन्छ।
‘त्यसरी आएका व्यक्तिलाई जरिवाना गरी गृह मन्त्रालयको निर्णयअनुसार देशबाट निष्कासन गरिन्छ,’ ढकालले भने, ‘यी अफगान नागरिकका हकमा के गर्ने भन्नेबारे गृह मन्त्रालयले नै निर्णय गर्छ। हामीले उनीहरूलाई कुनै अर्को देश पठायौं भने त्यहाँको कानुनले सपोर्ट नगरेको खण्डमा फिर्ता गरिदिन्छ।’
यसअघि हामीले विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईलाई उनीहरूका सम्बन्धमा के निर्णय होला भनेर सोधेका थियौं। उनले यो समस्या समाधान गर्न भनेर विभिन्न विकल्प खोजी भइरहेको र अफगान नागरिकहरूको ज्यान जोखिममा पर्ने गरी कुनै निर्णय नलिने बताएका थिए।
यसै सम्बन्धमा हामीले बुधबार राजनीतिक तथा मानवअधिकार विज्ञहरूसँग कुरा गरेका छौं।
राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्मा ती अफगान नागरिक काठमाडौं आइसकेकाले उनीहरूलाई शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्च आयोग (युएनएचसिआर) को जिम्मा लगाउनुपर्ने बताउँछन्। पक्राउ परेका अफगान नागरिकले युएनएचसिआरसँग सम्पर्क गरिसकेको अध्यागमनका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
'बोर्डरमै पहिचान भइदिएको भए त्यहीँबाट फर्काउन सकिन्थ्यो। काठमाडौं आइसकेपछि युएनएचसिआरलाई बुझाइदियौं भने शरणार्थीको पहिचान भएर तेस्रो मुलुक जानसक्ने सम्भावना हुन्छ,' उनले भने।
'नेपाल सरकारको तर्फबाट हेर्दा उनीहरू अनधिकृत रूपमा पसेको र सुरक्षा जोखिम लगायतका विभिन्न कुरा देखिन्छन् जुन स्वाभाविक हो। तर केही मानिस आफ्नो देश फर्किनसक्ने स्थिति नदेखेपछि भारतबाट यहाँ आए। हाम्रो देशमा युएनएचसिआर छ, त्यसैले हामीले जबर्जस्ती गर्न हुँदैन। उसैको जिम्मा लगाइदिने हो भने उसैले व्यवस्थापनको चाँजो पनि मिलाउँछ।'
साधारण शरणार्थी भएकाले उनीहरूलाई अफगानिस्तान फर्काउन नमिल्ने उनको भनाइ छ। बरू सुरक्षित स्थानतर्फ पठाउनुपर्ने हुँदा युएनएचसिआरकै जिम्मा लगाउनुपर्नेमा शर्माले जोड दिए।
यहाँ रहेका भुटानी र तिब्बती शरणार्थीहरूलाई पनि युएनएचसिआरले नै हेर्दै आएको छ। अब अफगान नागरिकलाई पनि उनीहरूले नै जिम्मा लिनुपर्ने शर्मा बताउँछन्।
'भुटानी र तिब्बती शरणार्थीलाई युएनएचसिआरले हेरेकै हो। त्यसैले यी अफगान र नेपालमा रहेका अरू शरणार्थीलाई पनि उसैले हेर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले ती नागरिकलाई युएनएचसिआरसँग कुरा गर्न दिइराखेको छैन भन्ने मैले सुनेको छु। त्यसो हो भने राम्रो कुरा भएन। आएको समस्या मान्छेले दु:ख नपाउने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्यो,' उनले भने।
यसै सन्दर्भमा उनले कतिपय नेपालीहरू पनि विभिन्न देशमा अवैध रूपले पसेर त्यहीँ शरणार्थीका रूपमा बसेको उदाहरण दिए।
'अमेरिका, जर्मनी, युरोपतिर नेपालीहरू पासपोर्ट लिएर जान्छन्। पछि त्यो पासपोर्ट फ्याँकेर हामी शरणार्थी हौं भन्छन्। त्यहाँ पिट्ने, कुट्ने र जेलमा थुन्ने गरेको कुरा त हामीले सुनेका छैनौं। उनीहरू शरणार्थी हुन् कि होइनन्, किन आए भन्ने अनुसन्धान गरिसकेपछि केही सहजीकरण गरिदिएको देख्छौं,' उनले थपे, 'थुप्रै नेपाली यो परिस्थितिबाट गुज्रिएका छन्। नेपाल सरकारले यो कुरा सोच्नुपर्यो।'
उनले यो पनि भने, 'अफगान नागरिकहरू अवैध रूपमै पसेका भए कारबाही गर्नुपर्ला तर फर्काउने आधार छन् कि छैनन् भन्ने हेर्नुपर्यो। फर्केर कहाँ जान्छन्? भारतले लिन्छ त?'
युएनएचसिआरलाई बुझाउँदा अरू पनि यस्ता नागरिक नेपाल भित्रिन सक्छ भन्ने सरकारलाई डर भए गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर 'थप अफगान नागरिकलाई हामी लिँदैनौं' भन्नुपर्ने शर्माले सुझाए।
मानवअधिकारकर्मी सोम निरौलाले पनि उनीहरूलाई शरणार्थीका रूपमा पहिचान गर्नुपर्नेमा आफू तथा कानुन व्यवसायीहरू भेट्न जाँदा अध्यागमन विभागबाट अनुमति नपाएको बताए।
'उहाँहरूले यहाँ आएर युएनएचसिआरमा निवेदन दिइसकेपछि शरणार्थीका दृष्टिले हेर्नुपर्ने हो। तर सरकारले कसैलाई पनि शरणार्थीका रूपमा नहेर्नू भन्ने दबाब युएनएचसिआरलाई दिँदै आएको छ भन्ने सुनिन्छ। दबाब दिँदा हामी फरक-फरक स्वभाव देखाउँछौं। भुटानीलाई हेर्ने दृष्टिकोणले हेर्छौं। उहाँहरू पनि यहाँ आइसकेपछि हामीले शरणार्थी भनेर पहिचान गरेका हौं,' उनले भने, 'त्यस्तै तिब्बतीहरूलाई पनि अनौपचारिक रूपमै शरणार्थीका रूपमा हेरेका छौं।'
तिब्बती र अफगान नागरिक दुवै अवैध तरिकाले नै नेपाल भित्रिएको उनको भनाइ छ।
'तिब्बतीहरू पनि अवैध रूपमा बोर्डर क्रस गरी नेपाल आउँछन्। आइसकेपछि नेपाल सरकारले उनीहरू खतरामा छन् कि छैनन् भन्ने सुरूमा अध्ययन गर्नुपर्यो। खतरामा छन् भने फर्काउन मिलेन। त्यो बुझ्न राष्ट्रसंघका रिपोर्टहरू हेर्नुपर्यो,' उनले भने, 'अब फेरि उहाँहरूलाई भारत पठाउने आधार पनि छैन। त्यसैले सबै खालका शरणार्थीलाई एकै खालको स्वभाव देखाउनुपर्यो।'
दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूले शरणार्थीलाई पहिचान नगरे पनि नेपाल यो मामिलामा अरू राष्ट्रमध्ये उदार रहँदै आएको उनले बताए। तर अफगान नागरिकप्रति देखाइएको व्यवहार स्वीकार्य नभएको उनको भनाइ छ।
'वकिलहरूसँग पनि भेट्न नदिने, युएनएचसिआरमा नाम दिएका व्यक्तिहरूको नाम सोध्दा नभन्ने अवस्था छ,' उनले भने, 'त्यसैले यो विषय बहसमा ल्याउनुपर्ने देखिएको छ।'
भारत हुँदै नेपाल छिरेका ११ जना अफगान नागरिकलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले काठमाडौंको सिनामंगलस्थित फेसबुक होटलबाट गत सोमबार अर्थात् कात्तिक ८ गते नियन्त्रणमा लिएको थियो।
उनीहरू दुईवटा कोठा लिएर बसेका थिए। पाँच जनाको एउटा परिवार एउटा कोठामा र बाँकी छ जना अर्को कोठामा बसिरहेको अवस्थामा प्रहरीले फेला पारेको थियो। तीमध्ये छ जनाको समूह असोज १२ गते काठमाडौं आइपुगेको थियो भने एकै परिवारका पाँच जना कात्तिक ४ गते मात्रै आएका थिए।
ब्युरोको सोधपुछ क्रममा उनीहरू भारतको नयाँदिल्ली हुँदै स्थलमार्गबाट नेपाल छिरेको खुलेको छ। उनीहरू वैध रूपमै काबुलबाट हवाईजहाज चढेर दिल्ली पुगेको देखिन्छ। त्यहाँबाट नेपाल भने अवैध रूपमा छिरेका हुन्। उनीहरूले नेपाल छिर्न रूपन्देहीको सुनौली नाका प्रयोग गरेका थिए।
उनीहरू गत जुन-जुलाईमा अफगानिस्तानबाट भारत आएका थिए। त्यो बेला अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अफगानिस्तानबाट सेना फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका थिए। त्यसैबीच अतिवादी विद्रोही समूह तालिबानले अफगानिस्तानका प्रान्तहरू कब्जा गर्न थालिसकेको थियो। नेपाल आइपुगेका अफगान नागरिक तालिबान काबुल छिर्नुअघि नै दिल्ली पुगिसकेका थिए।
प्रहरी स्रोतले उनीहरू तालिबानकै कारण आफ्नो देश फर्किन असमर्थ रहेको बताएका छन्। अफगानिस्तान फर्किन नपरे हुन्थ्यो भन्ने उनीहरूले बयान दिएको स्रोतले जानकारी दियो।
'तालिबान आउन लागेको अवस्था बुझेर कतिपयले चाँडै देश छाडेको पनि देखियो। कतिपयले दिल्लीमा उपचार गराउन आएको र आफ्नो देशको अवस्था बिग्रिएपछि उता नगई नेपाल आएको भनेका छन्। तर उनीहरू कहाँ जान लागेका हुन् भन्ने खुलेन। उनीहरूले नेपाल आएर युएनएचसिआरसँग सम्पर्क गर्छौं भनेका छन्,' प्रहरी स्रोतले भनेका थिए।
प्रहरी स्रोतले पक्राउ परेका एक अफगान नागरिकलाई उद्धृत गर्दै भनेका थिए, 'जे होस् हामी जोगियौं, अब अफगानिस्तान जान नपरे हुन्थ्यो। बरू हामीलाई यहाँ जेलमा राखिदेऊ तर देश फर्किनुपर्यो भने हाम्रो ज्यान खत्तम हुन्छ।'
यी पनि हेर्नुहोस्:
