सरकार परिवर्तन भएलगत्तै प्रदेश १ मा राजनीतिक नियुक्ति र खारेजीको होड सुरू भएको छ।
पूर्ववर्ती भीम आचार्य नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई ‘अवैधानिक’ दाबी गर्दै आएको प्रदेशको वर्तमान सत्ता गठबन्धनले त्यो सरकारका नियुक्ति स्वीकार नगर्ने जनाएको छ।
प्रदेश सभामा सोमबार राजीनामा घोषणा गर्नुअघि प्रदेश १ का पूर्वमुख्यमन्त्री भीम आचार्यले एउटा आग्रह दोहोर्याइरहे।
‘हामी सबैको लक्ष्य यो मुलुकको समृद्धि हो मिलेर काम गरौं। हामीले प्रदेशका रिक्त पदहरूमा नियुक्ति गरेका छौं। सबै मिलेर काम गरौं,’ उनले भनेका थिए।
उनले सोझै त भनेनन् तर आफ्नो सरकारले गरेका नियुक्तिहरू ‘नचलाउन’ भावी सरकारलाई घुमाउरो आग्रह गरेका थिए।
संसदबाट विश्वासको मत नलिइकनै ६८ दिन प्रदेश सरकार चलाएका आचार्य र उनको नेतृत्वको सरकारले कार्यकर्ता भर्तीलाई तीव्र पारेको थियो।
यद्यपि आचार्यको आग्रह अहिलेको सरकारले नसुन्ने र नमान्ने खुला घोषणा गरेको छ। यसले अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका दर्जनौंले भर्खरै प्राप्त पद गुमाउने छन्।
प्रदेश १ को नयाँ सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेजी प्रक्रिया थाल्ने निर्णय लिएपछि पद गुमाउने अधिकांश एमाले कार्यकर्ता हुनेछन्।
सरकारको निर्णय लगत्तै प्रदेश १ एमालेका नेताहरूले सरकारले त्यस्तो प्रक्रिया थाले नियुक्ति लिएकाहरूलाई कानुनी बाटो समाउन सुझाव दिएका छन्।
‘नियुक्ति सरकारले दिएको हो, सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्था हो,’ प्रदेश पर्यटन बोर्डमा नियुक्त एक सदस्यले भने ‘सरकारी निर्णय आएपछि हामीले नेताहरूसँग सल्लाह गरिरहेका छौं। हामी अदालत जान पनि सक्छौं।’
मंगलबार राजेन्द्र राई नेतृत्वमा गठित पाँच दलीय गठबन्धन सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले सबै नियुक्तिहरू खारेजी प्रक्रिया थाल्ने निर्णय लिएको छ।
‘संविधानले चिन्दै नचिनेको सरकारले गरेका नियुक्तिहरू स्वतः अवैधानिक हुन्छन्,’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने ‘त्यसैले अब खारेजी प्रक्रिया सुरू हुनेछ।’
प्रदेश सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयनमा गए प्रदेशको खेलकुद बोर्डदेखि जिल्लासम्म नियुक्त पदाधिकारी र सदस्य, प्रदेश पर्यटन बोर्ड, सञ्चार प्रतिष्ठानदेखि श्रम सल्लाहकार समितिसम्म नियुक्ति पाएका ७५ जनाले तत्कालै पद गुमाउने छन्।
त्यसो त पूर्ववर्ती सरकारले आफ्नो छोटो कार्यकालमा धेरै नियुक्ति गरेको थियो। कात्तिक ४ मा आचार्य नेतृत्वको सरकारले एकै दिन २२ जनालाई विभिन्न बोर्ड र समितिमा नियुक्त गरेको थियो। त्यस दिन सरकारले प्रदेश पर्यटन बोर्डमा ६ जना, खेलकुद विकास बोर्डमा ५ र प्रदेश श्रम सल्लाहकार समितिमा ११ जनालाई नियुक्ति दिएको थियो। लगत्तै तत्कालिन विपक्षी गठबन्धनले नियुक्ति अवैधानिक भन्दै स्वीकार नगर्न आग्रह गरेको थियो। तर, एकाधबाहेक सबै एमाले कार्यकर्ता नियुक्त भएका कारण सबैले हतारमा सपथ लिने र पदभार ग्रहण गरेका थिए।
आचार्य नेतृत्वको सरकारले प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै नियुक्ति खेलकुद क्षेत्रमा गरेको थियो। प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड गठन गरेर पाँचथरका एमाले कार्यकर्ता बाबा मेयाङ्वोलाई उपाध्यक्ष र भेषराज कार्की, विप्लव घोष र थलु राजभण्डारीलाई सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो। बोर्डको कार्यकारी पद सदस्य सचिवमा विराटनगरका विवादास्पद व्यक्ति परशुराम बस्नेत नियुक्त भएका थिए।
एमाले भ्रातृ संस्था युवा संघका नेता बस्नेत विगतमा विवादास्पद व्यक्ति हुन्। अकुत सम्पत्ति आर्जन मुद्दाबाट केही समय अघिमात्रै सफाई पाएका थिए। उनलाई खेलकुद बोर्डको सदस्य सचिव बनाउने प्रयास शेरधन राईकै पालामा सुरू भएको थियो। तर विभिन्न कारणले शेरधन राईको कार्यकालभरी सम्भव नभएको उनको नियुक्ति भीम आचार्यको पालामा सम्भव भएको थियो।
नियुक्ति पाए लगत्तै सदस्य सचिव बस्नेतले खेलकुदमा प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा नियुक्ति टुंग्याइसकेका छन्। १४ जिल्लामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गरी २८ जना एमाले कार्यकर्ताले नियुक्ति लिएर काम थालिसकेका छन्। नयाँ प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार अब ती सबैले पद गुमाउनेछन्।
पूर्ववर्ती सरकारले प्रदेश पर्यटन बोर्डमा फणिन्द्र अधिकारीलाई उपाध्यक्ष र देवी गौतम, भीमराज राई,उमेश घिमिरे, प्रेरणा थापा र इन्दिरा श्रेष्ठलाई सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो। प्रदेश श्रम सल्लाहकार समितिको उपाध्यक्षमा राजीव घिमिरे नियुक्त भएका थिए।
एमाले सम्बद्ध जिफन्टका नेता घिमिरे झापाका हुन्। समितिको सदस्यहरुमा विराटनगरका उद्योगी भीम घिमिरे, सरोज श्रेष्ठ, सीता उपाध्याय, रज्जु सिग्देल,किशोर धमला,अरूण थापा, नारायणबाबु कार्की, सुनिता घिमिरे, टीका प्रसाईँ र निलम साह सुनारलाई सरकारले नियुक्त गरेको थियो। श्रम समितिका सुनिता घिमिरे र टिका प्रसाइँ बाहेक अरू सबै सरकारी नियुक्ति पाएकाहरू एमाले कार्यकर्ता हुन्।
यसबाहेक प्रदेशको बाल अधिकार परिषदमा ४ जना, अपांग समन्वय समितिमा उपाध्यक्षसहित १५ जनाले राजनीतिक नियुक्ति पाएका छन्। अपांग समन्वय समितिका अधिकांश सदस्य शेरधन राईकै पालमा नियुक्त भए पनि आचार्यले उपाध्यक्षसहितका केही सदस्य नियुक्त गरेका थिए। यसैगरी सञ्चार प्रतिष्ठानमा पनि चार सदस्य थपिएका छन्। त्यसको विरोध पत्रकारहरूले नै गर्दै आएका छन्।
सरकारले राजस्व स्रोत परिचालनका लागि उच्चस्तरीय राजस्व अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ। पूर्व सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले राजस्व स्रोत पहिचान, वृद्धिका लागि आवश्यक काम सुरू गर्ने सरकारको भनाइ थियो।
शेरधन राईको कार्यकालभरी प्रदेशका यी अधिकांश संरचना खाली थिए। विवादमा परिने भयले उनले यस्ता नियुक्तिमा पटक्कै चासो नदिएको चर्चा सधैं चल्दै आएको थियो। त्यसको पुष्टि मन्त्रीपरिषदकै सदस्यहरूले पनि गर्दै आएका थिए।
यसरी राईले ४४ महिनामा नगरेको नियुक्ति आचार्यले दुई महिनामा सबै गरेका थिए। तर, एकपक्षीय रूपमा सबैतिर एमाले कार्यकर्ता मात्रै राखेको भन्दै अहिलेको सत्ता गठबन्धनले सुरूदेखि नै असन्तोष जनाउँदै आएको थियो।
