नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा बनेको पाँच दलीय गठबन्धन आगामी चुनावमा मिलेर जाने दिशामा अघि बढेको छ।
गठबन्धनलाई कायम राख्न र सरकारलाई सघाउन उनीहरूले उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति बनाएका छन्। सोमबार बसेको गठबन्धनको बैठकले माघमा हुने राष्ट्रिय सभा चुनाव र अरू उपनिर्वाचनमा मिलेर जाने निर्णय गरेको छ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनले चुनावी तालमेल गरे सबै ठाउँमा गठबन्धन विजयी हुने निश्चित देखिएको छ।
२०७४ मा भएको राष्ट्रिय सभा निर्वचनमा विजयी भएर ४ वर्षे कार्यकाल परेकाहरूको स्थानमा चुनाव हुन लागेको हो।
२०७८ फागुन २० गतेसम्म कार्यकाल रहेका एमालेका ८, नेकपा माओवादी केन्द्रका ४, एकीकृत समाजवादीका ४ र कांग्रेसका ३ सांसदको स्थानमा निर्वाचन हुँदैछ। राष्ट्रपतिबाट मनोनित माओवादी केन्द्रका रामनारयण बिडारीको पनि कार्यकाल सकिँदैछ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि प्रदेश सांसद र पालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखले मतदान गर्न पाउँछन्। एक प्रदेश सांसदको मतभार ४८ हुन्छ भने पालिका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार १८/१८ हुन्छ।
पार्टी विभाजन नहुँदासम्म प्रदेश १ र बागमतीमा एमालेको एकल बहुमतीय सरकार थियो। त्यसमा पनि २०७४ सालमा माओवादी केन्द्रसँगको गठबन्धन र २०७५ सालमा पार्टी एकताको कारणले उनीहरूको पक्षमा राष्ट्रिय सभाको एकलौटी नतिजा आएको थियो। एकल संक्रमणीय प्रावधानका कारण २०७४ मा नेपाली कांग्रेसले ५६ (राष्ट्रपतिबाट मनोनित ३ बाहेक) मध्ये केही सिटमात्रै जितेको थियो। तर २०७६ मा भने तत्कालीन नेकपाले २ ठाउँबाहेक सबै ठाउँमा निर्वाचन जितेको थियो। प्रदेश २ मा रिक्त रहेका ४ स्थानमध्ये तत्कालीन नेकपा र राजपाले चुनावी तालमेल गरेर २\२ सांसद लिएका थिए।
२०७६ माघयता नेकपाको विभाजन भएर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बनिसकेका छन्। एमाले पनि विभाजन भएको छ। माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन भएको छ।
कम्युनिष्ट पार्टी विभाजन भएको सबैभन्दा ठूलो फाइदा नेपाली कांग्रेसलाई भएको छ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा समेत त्यो फाइदा उसले लिँदैछ। कम्युनिष्ट पार्टी विभाजन नभएको भए राष्ट्रिय सभामा उसका सांसद ४ जनामात्रै रहन्थे। किनकी उसलाई निर्वाचन जित्न कठिन हुने थियो। अहिलेको सत्ता गठबन्धन कायमै रह्यो भने २०७६ मा कांग्रेसले भोगेको नियति यसपटक एमालेले भोग्दैछ।
प्रदेश १ मा एमालेको एकल बहमुतीय सरकार थियो। पार्टी फुटेसँगै त्यो बहुमत गुमेको छ। त्यसैले अब एमालेलाई प्रदेश १ बाट राष्ट्रिय सभा निर्वाचन जित्न कठिन छ। प्रदेश २ मा एमाले आफैं कमजोर छ। त्यसमा पनि प्रदेश सभाका बहुमत एमाले सांसदले एकीकृत समाजवादी रोजेका छन्।
बागमती प्रदेश पनि एमालेको एकल बहुमत रहेको प्रदेश हो। यसअघि असारमा भएको रष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा एमाले उम्मेदवार रामबहादुर थापा 'बादल' पराजित भइसकेका छन्। गठबन्धन कायमै रहे बागमतीबाट समेत एमाले उम्मेद्वार पराजित हुन्छन्।
गण्डकीमा एकीकृत समाजवादी कमजोर छ। प्रदेश सभामा उसका एक जना पनि सांसद छैनन्। गण्डकी प्रदेशमा एमाले ठूलो दल भए पनि स्थानीय तहमा कांग्रेस अगाडि छ। अन्य दलहरू एकै ठाउँमा भएपछि एमालेको पक्षमा नतिजा नआउने निश्चित छ।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा एकीकृत समाजवादीका एकजना मात्रै सांसद छन्। तर एमालेइतर शक्तिको प्रदेश सभामा बहुमत छ भने स्थानीय तहमा पनि उनीहरू बलिया छन्।
कर्णाली प्रदेशमा समेत कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको गठबन्धन सरकार छ। त्यसैले प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा भएका प्रतिनिधिले एमालेलाई चुनाव जिताउन सक्दैनन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा त एकीकृत समाजवादी सबैभन्दा ठूलो दल हो। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी मिल्दा एमालेले चुनाव जित्ने समभावनासमेत रहँदैन।
