सत्तारूढ पाँचदलीय गठबन्धनले संविधानविपरीत हुने गरी 'राजनीतिक समन्वय समिति' बनाएपछि यसले तरंग उत्पन्न गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसकै नेताहरूले संविधानअनुसार बनाउन नमिल्ने भन्दै समन्वय समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्। यस्तो समितिले सरकारका कामकारबाहीमाथि हस्तक्षेप गर्न सक्ने चिन्ता कांग्रेस नेताहरूमा देखिन्छ।
सरकारलाई सल्लाह र सुझाव दिन भनेर समिति गठन गरिए पनि कालान्तरमा यसले नियुक्ति लगायत भागबन्डा मिलाउन प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब दिन सक्ने भय नेताहरूमा छ।
कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह संविधानविपरीत हुने गरी बनेको राजनीतिक संयन्त्रलाई निरन्तरता दिन हुने पक्षमा छैनन्। सरकारलाई नै नियन्त्रण गर्ने गरी बनाइएको समिति जरूरी नै नपर्ने उनी बताउँछन्।
‘सरकारभन्दा माथि जस्तो गरी समन्वय समिति बनेको छ। यस्तो समिति बनाउनु संविधान र प्रजातान्त्रिक विधिविपरीत हुन्छ,’ गणेशमान सिंहको १०७औं जन्मजयन्तीका अवसरमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा सिंहले भने।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पाँचदलीय गठबन्धनबाट गत असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। देउवा प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउनुपर्ने चर्चा सुरू भएको थियो।
त्यस बेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले राजनीतिक संयन्त्र बनाएर जानुपर्ने बताएका थिए।तर देउवा यस्तो संयन्त्र बनाउन सकरात्मक थिएनन्।
उति बेला सकारात्मक नदेखिएका देउवा अहिले भने राजनीतिक समन्वय समिति बनाउन राजी भएका छन्।
‘काम त सरकारले गर्ने हो तर अहिलेको अवस्थामा समन्वय समितिको आवश्यकता छ जस्तो मलाई लाग्दैन,’ सिंहले भने, ‘किन समन्वय समिति बनाउनुपर्यो, बनाउनेहरूलाई थाहा होला!’
संविधानले परिकल्पना गरेभन्दा बाहिर गएर बनेको समितिको नाम जे राखे पनि प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा यसको आवश्यकता नपर्ने सिंहको भनाइ छ। ‘नाम जे दिए पनि यो सरकारलाई कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजमबाट बनेको छ। प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा यस्तो समिति आवश्यक छैन,’ सिंहले भने।
कांग्रेसका अर्का नेता चन्द्र भण्डारी पनि यस्ताखाले पद सिर्जना गरेर नेता ती पदमा बस्न नहुने धारणा राख्छन्।
‘गठबन्धनभित्र समन्वय गर्ने भनेर समिति बनाइएको रहेछ, मलाई यस्ता कुरामा विश्वास छैन,’ उनले भने, ‘नेताहरू यस्ता पदमा बस्न किन लालायित हुन्छन् नेपालमा?’
नेताहरू यस्तो पद खोज्दै हिँड्न नहुने उनले बताए।
‘पद खोज्दै नेताहरू किन हिँड्छन्? यो कामको परिणाम दिन सकेन भने नकरात्मक सन्देश जान्छ,’ उनले भने, ‘आफूलाई लागेका विचार राख्ने हो, नेताहरू पद सिर्जना गर्दै त्यसमा बस्न जाने होइन।’
पाँचदलीय गठबन्धनले आलोपालो नेतृत्व गर्ने गरी एघार सदस्यीय राजनीतिक समन्वय समिति गठन गरेको हो। सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा समिति सदस्यमा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पनि छन्।
दुई महिनाका लागि कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समन्वय समिति संयोजक छन्। यो समितिमा गठबन्धनका शीर्ष दुई-दुई जना नेताहरू पनि रहन्छन्। ती नेता आलोपालो संयोजक हुन्छन्।
किन बन्यो यस्तो समिति?
पाँचदलीय गठबन्धनले ल्याएको सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रममा राजनीतिक समन्वय समिति बनाउने परिकल्पना गरिएको थियो।
केही दिनअघि माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सत्ता गठबन्धनको बैठक नियमित नबसेको र बसे पनि सहभागी नगराइएकोमा असन्तुष्टि जनाएका थिए।
विशेष गरी रिक्त राजदूत पदमा भागबन्डाभन्दा साझा व्यक्ति चयन गरिनुपर्ने धारणा नेता श्रेष्ठले सार्वजनिक गरेका थिए।
‘प्रतिगमनविरोधी संघर्ष बेला गठबन्धनका सबै बैठकमा उपस्थित भई छलफल गर्ने अवसर प्राप्त थियो, सहभागिता अनिवार्यजस्तै थियो,’ श्रेष्ठले असन्तुष्टि जनाउँदै भनेका थिए, ‘संघर्षको सफलतापछि शीर्षस्थ नेताको गठबन्धनजस्तो बनेपछि भने एकाध बैठकमा मात्र आमन्त्रणअनुसार भाग लिएको छु।’
उनले यस्तो धारणा राखेको केही दिनमै गठबन्धन बैठकबाट श्रेष्ठ राजनीतिक समन्वय समिति सदस्य बनेका छन्।
गठबन्धनले यस्तो समिति बनाउनुको अर्को कारण आगामी चुनाव पनि हो। यही चैत वा ढिलोमा वैशाखभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ। मुखैमा राष्ट्रियसभा सदस्यको १९ रिक्त पदको चुनाव आइसकेको छ।
फागुन २१ गते राष्ट्रपतिबाट मनोनित एक जनासहित २० राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि सकिँदैछ। त्यसको ३५ दिनअगाडि उक्त पदका लागि निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ।
राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख र प्रदेशसभा सदस्य मतदाता हुन्छन्। पाँचदलीय गठबन्धनले रिक्त राष्ट्रियसभा सदस्य सबै पद आफ्नो पोल्टामा पार्न चुनावी गठबन्धन गर्न लागेका छन्।
कांग्रेस नेता पौडेल नेतृत्वको राजनीतिक समन्वय समितिले पहिलो काम नै कुन पार्टीलाई कति राष्ट्रियसभा सदस्य दिने भन्ने भागबन्डा मिलाउने र संयुक्त रूपमा चुनावमा जाने मेसोमेलो मिलाउनेछ।
यसको संकेत सञ्चारमन्त्रीसमेत रहेका सरकारका प्रवक्ता कार्कीले समिति गठन भएको जानकारी प्रेसलाई दिने क्रममै चुहाइसकेका छन्।
‘राष्ट्रियसभा निर्वाचन र उपनिर्वाचनहरूमा पाँचदलीय गठबन्धनबाट संयुक्त रूपमा उम्मेदवारी दिने र तयारी गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भनेका थिए, ‘त्यसैका लागि पाँचदलीय गठबन्धनबाट दुई-दुई जना रहेको समन्वय समिति बनेको छ।’
उनका अनुसार राजनीतिक समन्वय समितिका बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवा पनि सहभागी हुनेछन्।
संविधान, लोकतन्त्र रक्षा र जनताका अपेक्षाअनुसार सरकारलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले राजनीतिक समन्वय समिति बनाएको मन्त्री कार्कीको भनाइ छ।
उनले यो समिति विगतका उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिजस्तै नभई समन्वय समिति मात्र भएको दाबी गरेका थिए, ‘यसको नामबाटै थाहा हुन्छ- यो समन्वय समिति हो।’
उनले राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि पनि यो समिति कायमै रहने बताएका थिए। ‘यो राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि मात्र गठन भएको समन्वय समिति होइन, यो लामो समयसम्म जान्छ,’ मन्त्री कार्कीले भने।
गैरसंवैधानिक राजनीतिक समन्वय समिति
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले संविधानअनुसार यस्तो राजनीतिक समन्वय समिति बनाउन नमिल्ने बताए।
‘कानुन र संवैधानिक परिपाटीअनुसार यो मिल्ने कुरा होइन। लिखित संविधान भएको देशमा कानुन र संविधानअनुसार नै सरकार सञ्चालन गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
सरकारलाई नै अनुगमन गर्ने गरी राजनीतिक समन्वय समिति बनाउन नमिल्ने पनि उनले बताए।
‘सरकारलाई नै अनुगमन गर्ने गरी राजनीतिक समिति बन्ने भनेको संविधानभन्दा बाहिर हो, यो गैरसंवैधानिक हुन्छ,’ उनले भने, ‘यस्ता गतिविधिले संविधानवादलाई चुनौती दिन्छ, यसलाई राम्रो मानिँदैन। कतिपय कम्युनिस्ट मुलुकमा यस्तो संयन्त्र बन्न सक्छ तर लोकतान्त्रिक मुलुकमा संविधानअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ।’
ओलीले गठबन्धन भत्काउने डर
सत्तागठबन्धनलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले गठबन्धन भत्काउन सक्ने डर पनि छ।
स्थानीय चुनाव नजिकिएको र प्रदेश तथा संघीय चुनाव पनि अबका एक वर्षभित्र हुने भएकाले त्यस बेलासम्म गठबन्धनभित्रका दललाई एक ढिक्का बनाइराख्ने चुनौती छ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुनावी तालमेलका लागि सत्तारूढ गठबन्धनभित्रको कुनै दललाई खोस्न सक्ने भय पनि गठबन्धनभित्रका शीर्ष नेताहरूमा छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, एमाले फुटेर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा आगामी चुनावसम्मै गठबन्धनलाई लैजाने पक्षमा छन्।
यसबीच एमालेले कुनै दलसँग तालमेल गरे सत्तागठबन्धन छिन्नभिन्न हुन सक्ने भय दलहरूमा छ। माओवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपाले कांग्रेससँग नै चुनावी तालमेल सुरक्षित ठानेका छन्।
कांग्रेसभित्र सभापति देउवा पक्ष दलहरूसँग चुनावी तालमेल गर्न सकरात्मक देखिए पनि देउवाइतर पक्ष भने एक्लै भिड्ने पक्षमा देखिएको छ। मंसिरमा हुने कांग्रेस महाधिवेशनले सत्तागठबन्धन दीर्घकालीन जान्छ कि जाँदैन भन्ने प्रस्ट पार्नेछ।
के भन्छन् रामचन्द्र पौडेल
गठबन्धनले बनाएको राजनीतिक समन्वय समिति संयोजक रामचन्द्र पौडेलले यो समितिले सरकारलाई हस्तक्षेप नपर्ने दाबी गरिरहेका छन्।
कांग्रेस महाधिवेशनको मुखमा सभापति देउवाले पठाएको समितिको संयोजक हुन गएकोमा टिमभित्रैबाट पनि पौडेलको आलोचना भएको छ।
‘काम गर्ने सरकारले हो। जनता र संसदप्रति सरकार नै उत्तरदायी हुन्छ। उसको काममा हामीले दख्खल गर्न हुन्न,’ राजनीतिक समन्वय समिति संयोजक पौडेलले भने, ‘सरकारका गतिविधिमा हस्तक्षेप गर्न उचित हुन्न।’
सत्ताभन्दा व्यवस्थाको रक्षाका लागि राजनीतिक समन्वय समितिको आवश्यकता परेको पौडेलको दाबी छ।
‘लोकतन्त्र सुनिश्चित गर्न पाँच दलले योगदान गर्न सकून भनेर समन्वय समिति बनेको हो,’ उनले भने, ‘यो समितिलाई सरकारलाई हस्तक्षेप गर्ने हतियार बनाउन हुन्न। म यसको पक्षमा छैन।’
भिडिओ:
