प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको पछिल्लो परिस्थितिबारे मन्त्रीहरू र महान्यायाधीवक्तासँग परामर्श गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री देउवाले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, कानुन मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु र महान्यायाधीवक्ता खम्मबहादुर खातीसँग छलफल गरेका हुन्।
गृहमन्त्री खाण, कानुन मन्त्री बडु र महान्यायाधीवक्ता खातीले बिहीबार बेलुकी बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्रीलाई सर्वोच्चमा भइरहेको आन्दोलन बारेमा 'बिफ्रिङ' गरेका थिए।
कानुन मन्त्री बडुलाई बिहीबार कांग्रेसनिकट कानुन व्यवसायीहरूले भेटेर सर्वोच्चमा देखिएको समस्या समाधानका गर्न अग्रसरता देखाउन आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि मन्त्री बडु प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाको राजीनामा माग गर्दै सर्वोच्चमा आन्दोलन भइरहेको छ।
विगत दुई सातादेखि न्यायाधीशहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दा हेरिरहेका छैनन्। नेपाल बार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश राणालाई सर्वोच्चमा पस्न नदिन सर्वोच्चको मुलगेटमै शुक्रबार धर्ना गरेको छ। कानुन व्यवसायीहरूले आइतबार पनि धर्नालाई जारी राख्ने भएका छन्।
प्रधानमन्त्री देउवा भने तत्काल कार्यपालिकाबाट न्यायालयमा हस्तक्षेप गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन्। देउवा न्यायपालिकाभित्र देखिएको गतिरोध लम्बिन नहुनेमा छन्।
‘प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरू र नेपाल बार बसेर हुन्छ कि के हुन्छ छिटो निकास दिनुपर्यो। होइन भने प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिने हो कि के हो त्यो छिटो निर्क्यौल हुनुपर्दछ। न्यायालयभित्रबाटै यो समस्याको समाधान होस्,’ देउवाले मन्त्रीहरू र महान्यायाधीवक्तासँगको छलफलमा भनेका कुराबारे उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो।
सर्वोच्चभित्र देखिएको समस्याको छिटो समाधान निकाल्नु पर्नेमा देउवा छन्।
‘सर्वोच्चमा सधैं यसखाले समस्या राखिराख्नु भएन। प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र नेपाल बारले पनि सोच्नुपर्यो। उनीहरू बसेर समस्याको समाधान निकाल्नुपर्यो। राजीनामा गर्ने हो कि यसै मिल्ने हो कि के हो मिलाउनुपर्यो,’ देउवाको भनाइ थियो, ‘सर्वोच्चमा देखिएको गतिरोधलाई कायम राख्न भएन, छिट्टै निकास निकाल्नुपर्यो।’
अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे न्यायालयभित्रकै स्टेकहोल्डरहरूबीच छलफल हुनुपर्ने र निकास निकाल्नु पर्नेमा प्रधानमन्त्री देउवा छन्।
‘कार्यपालिकाले न्यायपालिकालाई हस्तक्षेप गर्दैन। यसबारे पोजिसन पनि बनाउँदैन,’ देउवाले भनेका थिए, ‘सर्वोच्चमा यही अवस्था लामो समय लम्बिनु हुन्न।’
प्रधानन्यायाधीश राणाले सरकारमा भाग खोजेको विषयलाई लिएर उनको राजीनामा माग भइरहेको छ। सर्वोच्चमा दिनहुँजसो आन्दोलन भइरहेको छ। प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन नरोक्ने र इजलासमा नफर्किने न्यायाधीशहरूले अडान राखिरहेका छन्।
