लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष सूर्यबहादुर भट्टराईलाई हटाउन लुम्बिनी प्रदेश सरकार अस्पताल विकास समिति गठन आदेश परिवर्तन गर्न लागिपरेको छ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले भट्टराईलाई लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल विकास समिति अध्यक्षमा नियुक्ति गरेको थियो।
भट्टराईलाई सरकार परिवर्तनपछि राजीनामा दिन विभिन्न किसिमबाट दबाब दिइए पनि राजीनामा दिने छाँट नदेखाएपछि गठन आदेश परिवर्तन गर्ने तयारी गरिएको हो।
भट्टराईलाई २०७६ साल माघ ६ गते तत्कालीन सरकारले तीन वर्षको लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा नियुक्ति गरेको थियो।
तीन वर्षको कार्यकाल २०७९ माघसम्म रहन्छ। भट्टराई आफैंले राजीनामा दिने छाँट नदेखाएपछि सरकारले गठन आदेश परिवर्तन गर्न लागिएको स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्री इन्द्रजित थारूले बताए।
उनले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा मात्र नभई अरु अस्पताल विकास समितिमा पनि पदाधिकारी परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकोले गठन आदेश परिवर्तन गर्न लागिएको जानकारी दिए।
अध्यक्ष र अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरीटेण्डेन्टबीच लय मिलाउन पनि अध्यक्ष परिवर्तन गर्नुपर्ने मन्त्री थारूले बताए।
‘अध्यक्ष र मेसुका बीचमा पनि ट्युनिङ मिलाउनु पर्छ, पहिले नियुक्ति गरिएका अध्यक्ष र पछि नियुक्ति गरिएका मेसुका बीचमा ट्युनिङ मिलेको छैन,’ उनले भने।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री पोखरेलको राजीनामासँगै प्रदेश सरकार मातहत नियुक्त गरिएका विभिन्न आयोग र निकायका अध्यक्ष तथा प्रमुखहरुलाई क्रमशः हटाउँदै जाने रणनीति प्रदेश सरकारको छ। तर अस्पतालका अध्यक्षहरूलाई हटाउन भने अस्पताल विकास समिति गठन आदेश बाधक भएको छ।
‘उहाँले आफैं राजीनामा दिएर बाटो खुल्ला गरिदिनुपर्ने हो, तर राजीनामा दिन खोज्नुभएको छैन, उहाँले राजीनामा नदिएपछि गठन आदेश परिवर्तन गरेर भए पनि हटाउनु पर्छ,’ मन्त्री थारूले भने।
अस्पताल विकास समितिको गठन आदेशमा अध्यक्ष, एक जना सदस्य प्रदेश सरकारले नियुक्त गर्ने र अस्पताल रहेको पालिका प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारी पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ।
तत्कालीन सरकारले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा भट्टराईलाई र सदस्यमा माओवादी कार्यकर्ता रिज्जु श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको थियो। रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुख शिवराज सुवेदी अहिले पदेन सदस्य छन्।
यसअघि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका तत्कालीन मेडिकल सुपेरीटेण्डेन्ट डा. राजेन्द्र खनाललाई हटाउँदा चर्को आलोचना खेप्नु परेपछि केही समय मौन रहेको प्रदेश सरकार अहिले गठन आदेश परिवर्तन गरेरै भए पनि भट्टराईलाई हटाई छाड्ने तयारीमा लागेको बुझिएको छ।
भट्टराईलाई मात्रै हटाएर एक जना मात्रै नियुक्त गर्दा आलोचना हुने र गठबन्धन दलका स्थानीय कार्यकर्ताहरूलाई समेत नियुक्ति गर्न नपाइने भएपछि कार्यविधि परिवर्तन गरेर सदस्य संख्या थप्ने तयारी सरकारको रहेको बताइएको छ।
भट्टराईलाई अस्पतालको अध्यक्षबाट हटाएपछि यसअघि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालकै मेडिकल सुपेरीटेण्डेन्ट भएर काम गरेका डा. कृष्ण खनाललाई अध्यक्ष बनाउने योजना प्रदेश सरकारको छ।
‘हामीसँग डाक्टर खनालबाहेक अध्यक्ष हुने योग्यता पुगेको कार्यकर्ता छैन, त्यसैले उहाँलाई नियुक्त गर्ने भनेका छौं,’ माओवादीका स्थानीय एक नेताले भने।
