गण्डकी प्रदेश सरकारले पोखरालाई पर्यटनको राजधानी घोषणा गर्न प्रस्ताव गरेको छ। प्रदेश सरकारको गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त प्रस्ताव गरेको हो।
बैठकले पर्यटनको राजधानी घोषणा गर्न आवश्यक मापदण्ड बनाउन प्रदेशको पर्यटन मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी समेत दिएको छ।
यसअघि एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरूङ नेतृत्वको सरकारले पनि पोखरालाई पर्यटनको राजधानी घोषणा गर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गरेको थियो।
अनौपचारिक रूपमा पोखरालाई देशको पर्यटकीय राजधानी भनिँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अघिल्लो महिना पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा पोखरा देशको पर्यटकीय राजधानी भनेका थिए। यद्यपि, सरकारले अहिलेसम्म त्यस्तो घोषणा गरेको छैन।
पोखरालाई पर्यटनको राजधानी घोषणा गर्न सके पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सघाउ पुग्ने प्रदेश सरकारको विश्वास छ।
गण्डकी सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कुमार खड्काले औपचारिक रूपमा पर्यटनको राजधानी घोषणा हुन सके त्यही अनुसार पूर्वाधार विकास र पर्यटन प्रवर्द्धन हुन सक्ने बताए।
‘हाम्रो प्रदेशको राजधानी पोखरालाई पर्यटनको राजधानी घोषणा गर्न संघीय सरकारलाई प्रस्ताव गरेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार, अधिकार र सीमाका विषय लिएर जान्छौं।’
मन्त्रिपरिषदले विभिन्न दातृ निकायसँग सहकार्य गर्न आवश्यक सहमति दिन समेत संघीय सरकारसँग अनुरोध गरेको छ।
गण्डकीको आर्थिक उत्थान तथा पर्यटन क्षेत्रको पुनरूत्थानका लागि दातृ निकायसँग सहकार्य गर्न उक्त प्रस्ताव गरेको मन्त्री खड्काले बताए।
‘हामीसँग सहकार्य गरेर पर्यटन प्रवर्द्धनमा साझेदारी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले रूचि देखाएका छन्,’ खड्काले भने, ‘संघीय सरकारले स्वीकृति नदिँदा काम रोकिएका छन्।’
मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न पत्रकार भेटघाट आयोजना गरेका मन्त्री खड्काले प्रदेशका ४५ प्रतिशत नागरिकले कोरोना विरूद्धको खोप लगाएको दाबी गरे।
उनका अनुसार, प्रदेशभर ४५ प्रतिशत नागरिकले दुई डोज खोप लगाएका छन् भने ६६ प्रतिशतले पहिलो डोज खोप लगाइसकेका छन्।
अहिले १२ वर्षमाथिका बालबालिका र दीर्घरोग लागेका नागरिकलाई फाइजर खोप लगाइँदैछ।
प्रदेशका सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकार कटिबद्ध रहेको भन्दै खड्काले छिट्टै गण्डकी प्रदेशलाई पूर्ण कोभिड खोपयुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने बताए।
प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ खोप खरिद गर्न बजेटमा छुट्याइएको १ अर्ब रुपैयाँ अब अन्यत्र खर्च गर्ने जानकारी दिए।
हालसम्म संघीय सरकारले नै खोप उपलब्ध गराएको भन्दै प्रदेशले खोप खरिद गर्न नपरेको उनले बताए।
‘हामीले खोप किन्न छुट्याएको १ अर्ब रुपैयाँ रगत, डायलासिस, आमाहरूलाई एयर लिफ्टिङमा लगाउन सल्लाह भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘नागरिकलाई नि:शुल्क रगत उपलब्ध गराउने, डायलासिस सेवा प्रदेशमै नि:शुल्क उपलब्ध गराउने सरकारको योजना छ।’
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारले ५ महिनामै उल्लेख्य उपलब्धी हासिल गरेको समेत मन्त्री खड्काले दाबी गरे।
कोरोनाका कारण मृत्यु भएका परिवारलाई नगद ५० हजार रुपैयाँ र अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई महिनाको ५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रदेशको बजेटमा उल्लेख छ।
मन्त्री खड्काले उक्त योजना प्रदेश सरकारको उपलब्धी भएको व्याख्या गरे।
पोखरेल नेतृत्वको सरकार बनेपछि आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधिमा टेकेर गम्भीर रोगको उपचारको लागि २० जना नागरिकलाई १३ लाख ५० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको छ।
उक्त सहयोग एक जनालाई न्यूनतम ५० हजार रुपैयाँ र बढीमा १ लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराएको मन्त्री खड्काले बताए।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन कार्यविधि २०७८ स्वीकृत गरेको छ।
प्रदेशलाई डिजिटल गण्डकी प्रदेशको अवधारणा स्वीकृति गर्दै अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
उक्त योजनामा प्रदेशका सबै कार्यालय र मन्त्रालयलाई डिजिटलाइज्ड गर्ने, डाटा केन्द्र बनाउने, विपन्नहरूलाई निःशुल्क कम्प्युटर तालिम दिनेजस्ता कार्यक्रम रहेको मन्त्री खड्काले बताए।
डिजिटल सेवा दिन मुख्यमन्त्री अध्यक्ष तथा मन्त्रीहरू, प्रमुख सचिव, मुख्य न्यायाधीवक्ता, योजना आयोगका उपाध्यक्ष र मुुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव सदस्य रहने गरी निर्देशक समिति गठन गरिएको छ।
डिजिटल गण्डकी अवधारणा कार्यान्वयन गर्न कानुन मन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यान्वयन समिति समेत गठन गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषदले नवलपुरको विनय त्रिवेणी गाउँपालिकामा अवस्थित त्रिवेणी क्षेत्रको विकास गर्न त्रिवेणी गजेन्द्रमोक्ष दिव्यधाम विकास समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
अधिकार प्राप्त त्रिवेणी गजेन्द्रमोक्ष दिव्यधाम विकाम समितिको अध्यक्ष गण्डकी सरकारले नै चयन गर्नेछ। सामाजिक क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्याएको व्यक्तिलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिँदा विनय त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष, वडा नम्बर ६ र ७ का वडाध्यक्ष, प्रदेश सरकारका नवौं वा दसौं तहका २ कर्मचारी सो समितिका सदस्य हुनेछन्।
समितिका सचिव कार्यकारी निर्देशकको रूपमा रहने र कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति गण्डकी सरकारले नै गर्ने मन्त्री खड्काले जानकारी दिए।
