सूचना तथा प्रसारण विभागले पतञ्जली आयुर्वेद नेपालमा प्रसारणको तयारी थालेको आस्था नेपाल र पतञ्जली नेपाल टिभीमाथि छानबिन अघि बढाएको छ।
विभागले आइतबार ती दुबैको कार्यालय रहेको मण्डिखाटारस्थित पतञ्जली नेपालमा टोली पठाएको हो।
‘त्यहाँको हालको वस्तुस्थिति के हो, सबै कुरा बुझ्न टोली पठाइएको छ,’ विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले सेतोपाटीसँग भने, ‘टोलीले भोलि प्रतिवेदन दिन्छ।’
दुबै टिभी कानुनी रूपमा अनुमतिको प्रक्रियामै नगइकन शुक्रबार उद्घाटन गरिएको थियो। अनुमति नपाएका टिभी च्यानल उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत सरकारका वरिष्ठ मन्त्री र दलका शीर्ष नेताहरू पुगेका थिए।
वैदेशिक लगानीमा सञ्चालन हुन लागेको भए त्यसलाई मान्यता दिन नसकिने हमालले बताए।
‘नेपालीहरूबाट सञ्चालन गर्ने हो भने प्रक्रियामा आउनुपर्यो, विदेशी लगानीबाट सञ्चालन गर्न मिल्दैन,’ हमालले भने।
पतञ्जली आयुर्वेद हरिद्वारका लगानीकर्ता तथा योगगुरू रामदेव र पतञ्जलीका अध्यक्ष आचार्य बालकृष्ण टिभी उद्घाटन गर्न आएका थिए।
पतञ्जली आयुर्वेद भारतीय जनता पार्टीसँग निकट छ। आयुर्वेदको व्यापार सँगसँगै उसले राजनीति पनि गर्ने गरेको आरोप छ।
टिभीको कार्यालय मण्डिखाटारस्थित पतञ्जली योगपीठमा राखिएको छ। पतञ्जली नेपालले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी टिभी प्रसारणमा आइनसकेको बताएको छ।
‘केवल प्राविधिक तयारीको क्रममा मात्र रहेको छ,’ योगपीठका आइटी इञ्चार्ज सन्दीप वाल्मीकीले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्।
दुबै टिभी २०७८ असोज ८ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा प्रमाणीकरण भएको र थप अनुमतिका लागि प्रक्रिया अगाडि नबढाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘शुभ साइतमा उद्घाटन गरिएको हो, तर प्रसारण गर्ने, सञ्चालन गर्ने कार्य भने हाल नगरिएको व्यहोरा जानकारी गराउँदै नेपाल सरकारको नीति, नियम, कानुनको अधिनमा रही अनुमति प्राप्त भएपश्चात मात्र टिभी सञ्चालन हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
हतारमा केही मिडियाले स्पष्ट जानकारीको अभावमा भ्रामक सूचना प्रकाशित गरिएको भन्दै विज्ञप्तिमा सञ्चारमाध्यमको आलोचना गरिएको छ।
आस्था नामको धार्मिक कार्यक्रम चलाउने च्यानल भारतमा पनि छ। यसैगरी, भारतमै रहेको पतञ्जली टिभीले योग तथा आयुर्वेदबारे कार्यक्रम चलाउने गरेको छ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ अनुसार ‘विदेशी लगानी खुला नगरिएका उद्योग वा व्यवसायमा’ आमसञ्चारमाध्यमहरू (पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन समाचार) पर्छन्।
आमसञ्चार माध्यममा विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने गरी सरकारले बनाएको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पास भएपछि ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो।
तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवको पालामा यो कानुन आएको थियो। नयाँ कानुन ल्याउँदा सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ खारेज गरेको थियो।
कानुनले लगानी निषेध गरेका यी दुबै टेलिभिजन च्यानल उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री नै पुगेका थिए।
२०७३ मा आएको आमसञ्चार नीतिले सञ्चारको पूर्वाधार क्षेत्रमा विदेशीले लगानी गरे पनि त्यसको सञ्चालनमा नेपाली लगानीकर्ताको नियन्त्रण हुनुपर्ने नीति लिएको थियो। तर, २०७५ मा ऐन आउँदा सञ्चार क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई पूर्ण रूपमा निषेधित गरियो।
ऐनले नै सञ्चार क्षेत्रमा विदेशी लगानी निषेध गरेपछि नीतिमा के लेखिएको छ भन्ने कुराको अर्थ हुन्न। नीतिमा जे लेखिएको भए पनि ऐन विपरीतको भारतीय लगानीमा ती दुबै टेलिभिजन सञ्चालनको चाँजो मिलाइएको छ।
अनुमति लिइनसकेकाले ती टिभीको लगानी के कस्तो हो भन्नेबारेमा सूचना तथा प्रसारण विभाग नै अनभिज्ञ छ।
सम्बन्धित समाचार :
