बीस वर्षदेखि नेकपा मालेको नेतृत्वमा रहेका सिपी मैनाली यही कात्तिक अन्तिम साता चितवन महाधिवेशनबाट फेरि महासचिव चुनिएका छन्।
७० वर्ष उमेर काटेका मैनालीमा शारीरिक बुढ्यौली त देखिन्छ तर राजनीतिक रूपले उनी थाकेका छैनन्।
जिन्दगी नै कम्युनिस्ट राजनीतिमा समर्पण गरेका यी नेताको एउटा विडम्बना चाहिँ के भने, उनी २०४६ र त्योभन्दा अगाडिको पुस्ताका लागि जति परिचित नेता हुन्, आजका पुस्ताका लागि उति नै अपरिचित।
त्यसमाथि २०६२ पछिको पुस्तालाई सोध्ने हो भने त धेरै होलान् जसले सिपीको नामधरि सुनेका छैनन्।
हुन त राजनीतिमा नेताहरू उदाउनु वा अस्ताउनु ठूलो कुरा होइन। करिअरको कुनै मोडमा कुनै एक निर्णयले कोही नेतालाई सफलताको शिखर चढाउँछ, कोही गुमनामीमा हराउँछन्। कुनै बेला राजनीतिक वृत्तमा ठूलै धङधङी जगाएका नेताहरू पनि गुमनाम भएका थुप्रै उदाहरण छन्।
सिपी मैनालीको राप-ताप चाहिँ करिअरको कुन मोडमा पुगेर सेलायो? कुन निर्णयले उनी राजनीतिक दौडमा आफ्ना समकालीन वा जुनियरहरूभन्दा पछाडि परे?
यी प्रश्नहरूमाथि चर्चा गर्नुअघि मैनालीको अहिलेको अवस्था के छ, त्यो हेरौं।
कुनै पनि नेताको लोकप्रियताको एउटा कसी भनेको उसको पक्षमा कति जनमत छ भन्ने हो। मैनालीसँग राजनीतिक इतिहासको विरासत भए पनि जनमत छैन।
२०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा मालेले प्रत्यक्षतर्फ एक सिट पनि जितेन तर समानुपातिकबाट ९ सिट पायो। दोस्रो संविधानसभासम्म आइपुग्दा प्रत्यक्ष सिट त जितेन नै, समानुपातिकबाट पाउने सिट संख्या पनि खुम्चिएर ५ मा सीमित भयो।
पछिल्लोपटक प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि मालेको जित शून्य छ।
संविधानसभा निर्वाचनमा मालेलाई चुनाव चिह्नको फाइदा भने भयो। नेकपा माओवादीको चुनाव चिह्न गोलाकारभित्र हँसिया-हथौडा थियो। मालेको चिह्न हँसिया र तारा। त्यो बेला कतिपय मतदाताले माओवादीमा हाल्नुपर्ने भोट चुनाव चिह्न झुक्किएर मालेलाई दिएको केही माओवादी नेताले बताएका थिए। उता मालेले पनि केन्द्रीय समिति बैठकबाटै आफ्नो पार्टीको भोट माओवादीलाई गएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
नेकपा मालेले एकल हँसिया र तारा चुनाव चिह्नमा प्राप्त गरेको मत। स्रोत : निर्वाचन आयोगयो त भयो जनमतको कुरा। जनमतसँगै मालेले राजनीतिक पहिचान पनि गुमाउँदै गएको छ।
मालेमा मैनालीपछि कुनै परिचित नेता छैनन्। जनताको उपस्थिति देखिने कार्यक्रम पनि उसले गर्न सकेको छैन। बरू मैनाली आफैं संविधानसभाबाट बनेको संविधानभन्दा विपरीत राजनीतिक ध्रुवतिर तानिँदै गएका छन्।
उनी पछिल्लो समय संविधानमा उल्लिखित धर्म निरपेक्षता हटाउनुपर्ने धारणा राखिरहेका छन्। संघीयता खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। उनमा राजतन्त्रप्रति 'सफ्ट कर्नर' देखिन्छ। कतिसम्म भने, २०७७ पुसमा राजावादीद्वारा आयोजित 'पृथ्वी जयन्ती' मनाउने दबाबमूलक कार्यक्रममा मैनाली पनि सहभागी भएका थिए।
पृथ्वी जयन्ती मनाउन आयोजित दबाबमूलक कार्यक्रममा उपस्थित सिपी मैनाली र राधाकृष्ण मैनाली। फाइल तस्बिर: सेतोपाटीयसरी दक्षिणपन्थतिर ढल्किँदै गएका मैनालीको राजनीतिक उदय भने उग्रवामपन्थी धारबाट भएको थियो। उनले एमाले र मालेको भंगालोको मुहान २०२८ सालको झापा विद्रोहबाट आफ्नो राजनीति सुरू गरेका हुन्।
उनी राजनीतिमा आउनुको कारण पनि रोचक छ।
२०२६ सालतिर उनी काठमाडौंको अमृत साइन्स क्याम्पस पढ्थे। त्यहाँबाट आइएससी पास गरेर इञ्जिनियरिङ पढ्न भारत जाने तयारीमा थिए। इञ्जिनियरिङ पढ्न त्यति बेला सरकारले छात्रवृत्ति दिन्थ्यो। तर लिखित परीक्षामा पास भएपछि आँखामा फुलो परेको भन्दै सिपीलाई स्वास्थ्य जाँचमा फेल गराइएको उनका सहोदार दाजु राधाकृष्ण मैनालीले आफ्नो किताब 'नलेखिएको इतिहास' मा उल्लेख गरेका छन्।
'विदेश गएर पढ्न नपाएपछि सिपीले बिए (स्नातक) पढ्न मेची कलेजमा भर्ना भएर त्यहीँबाट विद्यार्थी गतिविधिको नेतृत्व गर्न थाले,' राधाकृष्ण लेख्छन्।
झापाबाट अखिल नेपाल कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी कोअर्डिनेसन कमिटी गठन गरेर सिपी राजनीतिमा सक्रिय भए।
२०३२ जेठमा कमिटी गठन गरेका उनी त्यसै वर्ष माघमा पक्राउ परे। तीन वर्ष जेल बसेपछि २०३५ मा काठमाडौंको नख्खु जेल तोडेर भागे।
जेलबाट भागेपछि उनले नेकपा माले गठन गरे। मालेका संस्थापक महासचिव मैनालीले २०३९ सालसम्म मालेको महासचिव भएर काम गरे।
पछि उनी महासचिवबाट हटाइए। उनी हटाइनुका पछाडि पनि रोचक कारण छन्।
यो कारण २०३६ सालको जनमत संग्रहबाट सुरू हुन्छ। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले सुधारिएको पञ्चायत कि बहुदल भन्नेमा जनमत संग्रह घोषणा गरेका थिए। त्यति बेला मैनाली रूपन्देहीमा थिए। उनले तत्कालै पोलिटब्युरो बैठक डाके। माधव नेपाल, जीवराज आश्रित र अमृत बोहोरा पोलिटब्युरो सदस्य थिए।
रूपन्देहीको सीतापुलस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा पोलिटब्युरो बैठक बस्यो।
मैनालीले बैठकमा व्याख्या गरे, 'निर्विकल्प पञ्चायती व्यवस्था भन्दै आएका राजाले जनमत संग्रहमा जान्छु भन्नुको अर्थ राजा आफ्नो अडानबाट पछि हट्नु हो।'
राजाले जनमत संग्रह घोषणा गरेर विकल्प खुला गरेकाले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने मैनालीको तर्क थियो।
'पञ्चायतविरोधी आन्दोलनलाई निरन्तरता दिऊँ तर सँगसँगै विकल्प खुला गर्ने राजाको कदमलाई सकारात्मक मानौं,' मैनालीले बैठकमा भने, 'जनमत संग्रहमा भाग लिने कि नलिने भन्ने कुरा पछि गरौंला। अहिले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिऊँ।'
मैनालीको मत बैठकबाट स्वीकृत भयो।
त्यसपछि माधव नेपाल र जीवराज आश्रित छपिया भन्ने ठाउँतिर निस्किए। त्यहाँ उनीहरूले मोहनविक्रम सिंहको पार्टी मसालको पर्चा भेटे। पर्चामा मसालले 'जनमत संग्रह धोका हो' भनेर छापेको थियो।
त्यो बेलाको घटना सम्झिँदै मैनालीले भने, 'नेपाल र आश्रित त्यसमा 'कन्भिन्स' भएर आएका थिए। मैले पार्टी निर्णय लेखेर पर्चा तयार पारिसकेको थिएँ। नेपाल र आश्रित भिन्न मत लिएर आएपछि हामीबीच 'मसालले त बहिष्कार गर्यो, हामीले किन नगर्ने' भनेर दुई घन्टा बहस भयो। मैले उनीहरूलाई सम्झाउन खोजेँ, उनीहरूले मानेनन्। अन्तत: बहुमतबाट जनमत संग्रह बहिष्कार गर्ने निर्णय भयो।'
जनमत संग्रह बहिष्कारको निर्णयले मालेलाई कमजोर बनाएको उनी बताउँछन्।
'मण्डलेहरूले मालेलाई बहुदलविरूद्ध प्रयोग गर्न थाले,' मैनालीले भने, 'यो थाहा पाएपछि हामीले २०३६ पुसतिर जनमत संग्रह उपयोग गर्ने निर्णय लियौं।'
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले जनमत संग्रहको मिति घोषणा गरेपछि मकवानपुरमा मालेको विस्तारित बैठक बस्यो।
'मैले बहुदलको पक्षमा लागेर नीलोमा मतदान गरौं भनेँ। त्यसको विरोधमा कछाड कसेर लड्ने मोदनाथ प्रश्रित हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला पार्टीले हड्ताल गरिरहेको थियो। उहाँले हड्तालकै बीच जनमत संग्रहबाट पछाडि हट्ने भन्नुभयो। फेरि हाम्रो बैठकले जनमत संग्रह बहिष्कारको निर्णय लियो। मैले निर्णय मान्छु तर नोट अफ डिसेन्ट लेख्छु भनेँ,' मैनालीले भने।
मैनालीले 'नोट अफ डिसेन्ट' लेख्ने भनेपछि पार्टीले सक्रिय बहिष्कार नगर्ने र चुनाव नबिथोल्ने लाइन समात्यो।
त्यसपछि मैनालीले पनि नोट अफ डिसेन्ट लेखेनन्।
जनमत संग्रहमा बहुदल हार्यो। लगत्तै बसेको पार्टी बैठकले जनमत संग्रहमा सत्ताको दुरूपयोग गरी धाँधली भएको भन्दै परिणाम नस्वीकार्ने कुरा गर्यो।
त्यही बैठकमा मैनालीले 'निर्दल हटाएर बहुदलको कार्यनीति पार्टीले लिनुपर्ने' प्रस्ताव गरे। त्यसका लागि वाम गठबन्धन बनाएर नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने उनको प्रस्ताव थियो।
तर पार्टी बैठमा उनको मत पराजित भयो।
२०३७ सालमा तत्कालीन मालेको बैठकमा वामदेव गौतमले अन्तरिम जनवादी सरकार निर्माण र जनगणतन्त्रमा जाने प्रस्ताव ल्याए।
वामदेव पक्षको बहुमत आयो। मैनालीको कार्यनीति फेल भयो। माधव नेपाल र मदन भण्डारीले पनि उनलाई सहयोग गरेनन्।
अल्पमतमा परेपछि मैनालीले राजीनामा दिने बताए।
'एक्लो भएर पार्टी हाँक्न सकिन्न। मैले तात्कालिक कार्यनीति र कार्यक्रममा अल्पमतमा परेपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन्छु भनेँ,' मैनालीले भने, 'तर उनीहरूले भविष्यमा पार्टी मेरो कार्यनीतिमा आउनुपर्दा मलाई महासचिव बनाउनुपर्ने भएकाले अनुशासनहिनताका आधारमा कारबाही गरे।'
सिपी बाहिरिएपछि झलनाथ खनाल नेकपा मालेका महासचिव बने। तर २०४६ को जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा नेकपा मालेले सिपी मैनालीकै वाम गठबन्धन र कांग्रेससँग सहकार्यको नीति अंगाल्यो।
त्यसबीच मालेमा मदन भण्डारीको उदय भइसकेको थियो।
२०४६ भदौमा मदन भण्डारी महासचिव भएलगत्तै मालेले 'पञ्चायतविरोधी आन्दोलनमा सबैखाले निरंकुशताविरोधी शक्तिसँग सहकार्य गर्ने' निर्णय लियो। त्यति बेला सिपीले पार्टी आफ्नो लाइनमा आएकाले महासचिव आफैं हुनुपर्ने तर्क गरे। मदन भण्डारीले उनलाई पार्टीमा बहुमत पुर्याउन चुनौती दिए। सिपीले बहुमत पुर्याउन सकेनन्। बरू पार्टीको प्रवास कमिटी हेर्ने भन्दै भारततिर हानिए।
देश छाडेर हिँडेपछि सिपी थप कमजोर भए। पछि मालले सिपीको कारबाही फुकुवा गर्दै पोलिटब्युरोमा ल्यायो।
२०४६ को जनआन्दोलन सफल भएसँगै सिपी मैनाली भूमिगत जीवन छाडेर काठमाडौंमा सार्वजनिक भए। उनलाई सार्वजनिक गर्न तत्कालीन मालेले पत्रकार सम्मेलन नै गरेको थियो।
जेलब्रेक गरेका मैनाली सार्वजनिक हुदाँ 'क्रान्तिकारी नेता' का रूपमा स्थापित थिए।
जनआन्दोलनपछि २०४७ पुसमा नेकपा माले र नेकपा मार्क्सवादीबीच एकीकरण भयो। यो एकीकरणबाट बनेको नेकपा एमालेले २०४९ माघमा पहिलोपटक सार्वजनिक रूपमा महाधिवेशन गरेको थियो। त्यति बेला उक्त महाधिवेशनप्रति धेरैको चासो थियो।
यो महाधिवेशनबाट एकीकृत पार्टीका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी र महासचिव मदन भण्डारी भए।
मदन भण्डारीले 'जनताको बहुदलीय जनवाद' को नीति ल्याएका थिए भने सिपी मैनालीले 'नौलो जनवाद' को प्रस्ताव गरेका थिए। महाधिवेशनमा मतदान भयो। सवा सात सय महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये सवा सयले मात्र सिपीलाई साथ दिए। उनको नौलो जनवाद पराजित भयो।
महाधिवेशनमा पराजित भए पनि मैनालीले कहिल्यै आफ्नो लाइन छाडेनन्। उनी अहिलेसम्म 'जनताको बहुदलीय जनवाद' कार्यक्रममा सहमत छैनन्। उनी बहुदलीय जनवादका नाममा मार्क्सवाद विसर्जन गरिएको बताउँछन्।
पार्टीभित्रका यी चरम असन्तुष्टिका बाबजुद मैनाली एमालेमै रहे। २०४८ र २०५१ को निर्वाचनमा उनी झापाबाट निर्वाचित भए। मनमोहन अधिकारीको अल्पमतको सरकारमा मन्त्रीसमेत बने।
२०५४ सालमा एमाले विभाजन भएपछि उनले नेकपा माले रोजे। त्यसपछि २०५६ को निर्वाचनमा नेकपा मालेले एउटा पनि सिट जित्न सकेन।
पार्टी विभाजन भएको चार वर्षपछि वामदेव गौमत लगायत नेता-कार्यकर्ता एकीकरणमार्फत् एमालेमै फर्किए। सुरूमा पार्टी एकता गर्न सहमत भएका सिपी पछि वामदेव गौतमहरूसँग एकतामा गएनन्। पार्टी एकता घोषणा गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनबाटै उनले माले पुर्नगठन गर्ने घोषणा गरे।
'पत्रकार सम्मेलनमा वामदेवले पार्टी एकताको घोषणा गरे। सम्मेलनलाई वामदेव र सिपी दुवैले सम्बोधन गर्ने तय भएको थियो,' राधाकृष्ण मैनालीले आफ्नो किताबमा लेखेका छन्, 'सिपी अचानक जुरुक्क उठेर बोलेछन्, 'म चाहिँ एकताको पक्षमा छैन, एमालेमा फर्किन्नँ।'
'हामी सहोदर दाजुभाइ भए पनि सिपीले दाजु सम्झेर म एमालेमा नफर्कने भएँ भनेर एक वचन सुनाएनन्,' उनी लेख्छन्, 'दाजुभाइको राजनीतिक सम्बन्धबारे म नेपाली कांग्रेसका नेताद्वय मातृका र बिपीबीचको मनमुटाव र कार्यशैलीबाट परिचित थिएँ। मनमोहन र सहाना साली-भेना भए पनि उनीहरूबीच मन फुकाएर सहकार्य नभएको नजिकबाट देखेको थिएँ। दाजुभाइबीच त्यस्तो उतारचढावको सम्बन्ध नेपाली राजीनितिमा फेरि नहोस् भन्ने मेरो कामना थियो। त्यही भएर सिपीको चौतारीमा ढाक्रो बिसाउन गइनँ। माधवकै चौतारीमा छेउमा टेकुवा टेकेर सुस्ताउने गरी एकीकरणलाई स्वीकारेँ।'
एमालेसँग एकीकरण अस्वीकार गरेपछि सिपी २०५८ सालदेखि निरन्तर मालेको नेतृत्वमा छन्।
राधाकृष्णले आफ्नो किताबमा सिपीले हरेक व्यक्तिलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेर्ने गरेको लेखेका छन्, 'सिपीलाई हरयोद्धाहरू आफ्ना प्रतिस्पर्धी हुन्, मलाई यिनीहरूले उछिन्छन् भन्ने चिन्ता र त्रास लाग्दो रहेछ। नेताहरू जहिले पनि विचारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न र योग्य सहकर्मीहरूसँग घुलमिल गरेर फस्टाउन नसक्ने रहेछन्। नेताहरू एस-म्यानबाटै घेरिएर बस्न रूचाउने रहेछन् भन्ने पहिलो पाठ मलाई सिपीले सिकाए।'
हामीले सिपी मैनालीको व्यक्तित्वबारे नेकपा एमालेका स्थायी समिति सदस्य रघुजी पन्तसँग पनि कुरा गरेका थियौं।
उनी सिपीलाई अध्ययनशील र सही विश्लेषण गर्न सक्ने नेता मान्छन्। 'राजा वीरेन्द्रले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रस्ताव गर्दा सिपी मैनालीले त्यसलाई उचित ठहर्याएका थिए। तर उनको प्रस्ताव माले पार्टीमा पारित भएन,' पन्तले भने, 'उनको विश्लेषण सही थियो। त्यति बेला पारित नभएको शान्ति क्षेत्र घोषणाको राजाको प्रस्ताव पछि पार्टीले पारित गर्यो र सही ठहर्यायो।'
अध्ययनशील, विश्लेषण गर्ने र विचार निर्माण गर्नसक्ने क्षमता भए पनि मैनाली सानो समूह बनाउने र सधैं नेतृत्वमा रहने संकुचित सोचका कारण अघि बढ्न नसकेको पन्तको विश्लेषण छ।
'भूमिगत कालमा हामी सिपी मैनालीसँगै लाग्यौं,' उनले भने, 'सिपीमा आफूबाहेक अरूलाई 'फस्ट म्यान' मान्नै तयार नहुने समस्या देखियो। त्यो कुरालाई केन्द्रमा राखेका कारण समस्या भएको हो।'
सिपी एमालेमा फर्किएका भए सम्भवत: अहिले पनि राजनीतिको केन्द्रमा हुन सक्थे। त्यति बेला एमालेमा फर्किएका वामदेव गौमत अझै राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा छन्। मालेबाट राजनीति गरेर एमाले फर्किएका घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई लगायत नेता पनि प्रभावशाली छन्। एमालेभित्रको आन्तरिक भागबन्डामा सिपी एक प्रमुख हिस्सेदार हुनसक्थे।
सिपी भने आफ्ना लागि पद कहिल्यै महत्वपूर्ण नभएको बताउँछन्। पार्टी निर्वाचनमा पराजय भए पनि मालेको अस्तित्व जोगाएर बसिरहेकोमा उनी गर्व गर्छन्।
निर्वाचनमा पराजित हुनुमा उनले मुख्य दुई कारण देखेका छन्। पहिलो, आफ्नो पार्टीले संगठन निर्माण गर्न नसक्नु र दोस्रो, आफ्नो पार्टीविरूद्ध देशभित्रका अवसरवादी र देशबाहिरका शक्ति लाग्नु।
नेकपा माले देशभक्त पार्टी भएकाले विदेशीलाई बिझाएको मैनालीको निष्कर्ष छ।
के अब माले र एमालेबीच एकता हुन सक्छ त?
२०७४ को निर्वाचनअघि माले र एमालेबीच एकीकरण र सहकार्यको विषय उठेको थियो। तर त्यो अगाडि बढेन। मैनाली अब एकता असम्भव रहेको बताउँछन्।
'केपी ओलीसँग एकता सम्भव थिएन। सहकार्य हुन सक्थ्यो तर उनले मालेको पहिचान सिध्याउन खोजे,' मैनालीले भने, 'जे भए पनि हामी चुनावमा गयौं, जित्न त जितेनौं तर पार्टीका रूपमा त छौं नि। ठिक छ, बीउ भएपछि उम्रिन सक्छ। राम्रो गोडमेल भयो भने हुर्किन सक्छ। हामीले बीउ जोगाएर राखेका छौं।'
मैनाली आफ्नो पार्टीले लिएको राष्ट्रवादी मार्क्सवादको धार अघि नबढोस् भन्ने विदेशीले चाहेको तर्क गर्छन्। त्यसका लागि आफूलाई मार्नेसम्म प्रयास भएको उनको ठम्याइ छ।
'२०७६ फागुन १५ गते झापाबाट काठमाडौं आउँदा मलाई दुर्घटना गराइदिएर मार्ने प्रयास भयो,' उनले भने, 'दायाँ साइडबाट आएको गाडीले देब्रेतर्फ मेरो सिटमा हान्यो। जुध्नुपर्ने दायाँ साइड थियो। २२ फिट चौडा सडकमा दुईवटा मात्र गाडी थिए।'
तस्बिर स्रोत : रेडियो नेपालमैनाली आफ्नो पार्टी २०५८ देखि औचित्य स्थापित गर्न लागे पनि २०७४ को चुनावका कारण झट्का लागेको बताउँछन्।
'त्यसयता मैले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको समीक्षा गरेको छु। कम्युनिस्ट पार्टी ठूलो भए पनि दिशाहिन भए। साना पार्टी आफ्नै समस्यामा छन्,' मैनालीले विश्लेषण सुनाए, 'कम्युनिस्ट पार्टीको दुर्गति हुनुको कारण सही समीक्षा नभएकाले हो।'
उनले अगाडि भने, '२०१७ सालपछि कम्युनिस्टहरूले राजाका सुधारको अनदेखा गर्यौं। राजाले चालेका कतिपय राष्ट्रवादी र देशहितकारी कदम नेपालजस्तो उत्पीडित मुलुकका लागि प्रगतिशिल कदम थिए। कोही शतप्रतिशत ठिक थिए होलान् कोही पचास प्रतिशत त कोही पच्चीस प्रतिशत। हामीले दक्षिणपन्थसँगै राजाका राष्ट्रवादी कदमको पनि पूरा विरोध गर्यौं।'
मैनाली मुलुकी ऐनमार्फत् जातीय छुवाछुत हटाउने राजाको कामलाई सुधारको संकेतका रूपमा हेर्नुपर्ने बताउँछन्।
'महेन्द्रले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बढाए। असंलग्न आन्दोलनको नेता भएर काम गरे। नेपालको विकास निम्ति राजाले समय दिए, सार्वजनिक संस्थान, कलेजहरू चलाए। यी कदम नकार्न मिल्दैन,' उनले भने, 'हरेक राष्ट्रवादी कामको अलग-अलग अध्ययन गरेर विश्लेषणात्मक विरोध हुनुपर्थ्यो। राजाको दक्षिणपन्थी कदमको विरोध जायज थियो। दक्षिणपन्थले निरंकुशता बढाएको थियो तर पूर्ण विश्लेषण नगरी सम्पूर्ण रूपमा इन्कार गर्नु हाम्रो कमजोरी रह्यो।'
२०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट गणतन्त्र आए पनि नेपालमा जातीय र क्षेत्रीय विवाद बढेको उनको विश्लेषण छ। भारतले आफूले चाहेजस्तो संविधान बनाउन खोजेको र नसकेपछि नाकाबन्दी गरेको उनी बताउँछन्।
'हाम्रा आन्दोलनले प्रजातान्त्रिक परिवर्तन ल्याए तर घनिभूत रूपले बाह्य प्रभाव र हस्तक्षेप आएको उल्लेख गरेनौं। प्रभाव यतिसम्म बढ्यो, भारतले गोली नचलाई २ देखि ४ सय वर्गकिलोमिटर जमिन लिन सक्यो,' उनले भने।
पछिल्लो निर्वाचनको पराजयले भने ठेस लागेको उनी बताउँछन्, 'कमजोरी भयो। ठेस लागेपछि बुद्धि बढ्छ भन्छन्। हामीले कमजोरी चिन्यौं। नेपालको सन्दर्भमा आन्दोलनमार्फत् परिवर्तन हुँदै जाने र अनुकूल परिस्थितिमा आमूल परिवर्तन हुने रहेछ। हामी सधैं तत्कालै परिवर्तनको भ्रममा पर्यौं। परिस्थिति ठिक ढंगले नबुझेकाले कतिपय शक्तिले आफ्नो रणनीति घुसाए।'
मैनाली अब राजालाई स्पेस दिनुपर्ने पक्षमा त देखिन्छन् तर मुखै खोलेर भन्न सकेका छैनन्।
यसले उनको राजनीतिलाई समयक्रममा विस्तारै दिशाहिन बनाउँदै लगेको छ। हिजो क्रान्तिकारी कम्युनिस्टको छवि बनाएका र बेग्लै राप, ताप भएका सिपी मैनालीलाई आज राजनीतिको मूलधारबाटै 'फेज-आउट' हुने अवस्थामा पुर्याएको छ।
