एमाले केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले केपी ओलीको विकल्पबारे बहस गर्नु व्यर्थ हुने बताएका छन्।
सेतोपाटीसँग भिडिओ कुराकानी गर्दै एमाले केन्द्रीय सदस्य रिजालले अहिलेको अवस्थामा केपी ओली बिनाको नेतृत्व सोच्नै नसकिने बताए।
अहिलेको विकल्प ओली र अहिलेको नेतृत्व पनि ओली भएको उनको भनाइ छ।
पार्टीको महाधिवेशनमा सहमति हुन नसके स्वस्थपूर्ण ढंगले निर्वाचन हुने उनले बताए। वडादेखि नै ओलीकै चाहनामा नेतृत्व चयन भएको भन्नु गलत रहेको समेत उनको दावी छ।
'केपी ओलीकै गृह जिल्ला झापामा चार पालिकामा नेतृत्वका लागि र एक क्षेत्रमा महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि निर्वाचन भएको छ। उपमहासचिव विष्णु पौडेल र घनश्याम भुसालको जिल्ला रूपन्देहीमा पनि कतिपय ठाउँमा यस्तै भएको छ। अर्थात् सहमति भएको ठाउँमा सहमति र नभएको ठाउँमा निर्वाचन हुन्छ,' उनले भने, 'जो कोहीलाई पनि निर्वाचनमा उठ्ने अधिकार छ। यसमा कसैले आकाश खस्यो भन्न जरुरी छैन।'
एमालेको दसौं महाधिवेशनको विषयमा केन्द्रित रहेर एमाले केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालसँग हामीले भिडिओ कुराकानी गरेका छौं। यस कुराकानीमा रिजालले भनेका कुराका मुख्य अंश यसप्रकार छन्।
- केपी ओली स्वयं निर्वाचनबाट खारिएर आउनुभएको छ। उहाँले संसदीय दलको नेता चुनाव जितेर आउनुभएको हो। त्योभन्दा पहिला कहिल्यै पनि संसदीय दलको नेतामा चुनाव भएको थिएन।महाधिवशेनमा पनि जितेरै आउनुभएको हो। उहाँलाई कसैले किस्तिमा राखेर निगाह गर्नुपर्ने छैन।
- म अहिले केन्द्रीय सदस्य छु। पार्टीको विदेश विभागमा क्रियाशील छु। २०७५ सालमा केन्द्रीय सदस्य भएको हो। म एमालेको केन्द्रीय कमिटी सदस्यको निरन्तरता चाहन्छु।
- आज पार्टीमा पहिलो दोश्रो र तेश्रो तहको पुस्ता छ। हामी उमेर ४० को आसपासका नेता तेश्रो पुस्ता हौं। आज म केन्द्रीय सदस्य भएँ भने आकाशको तारा झार्छु भन्ने होइन। नेतृत्व विकासका लागि सिक्छु भन्ने हो।
- नेकपा एमाले जनताको बहुदलीय जनवादमा विश्वास गर्छ। आन्तरिक पहलकदमी, प्रतिस्पर्धा, श्रेष्ठता र नेतृत्व यसका आधारभूत तत्व हुन्। नेकपा एमालेले न सहमतिलाई निषेध गरेको छ न निर्वाचनलाई।
- कतिपय विषयमा सहमतिमा जान्छौं। कतिपय विषयमा हामी निर्वाचनमा जान्छौं।
- भीम रावलको उम्मेदवारी एमाले कति लोकतान्त्रिक छ भन्ने उदाहरण हो। किनकी पार्टीको निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि कार्यतालिका बनाएकै छैन।
- सर्वसम्मतिबाट नेतृत्व चयन भयो भने विभिन्न पूर्व समूह लगायतको मनोविज्ञानमा ध्यान दिन सकिन्छ। त्यस्तो गर्न सकिएन भने कार्यकर्ताले त्यो मनोविज्ञानलाई मिलाउँछन्।
- विधान महाधिवेशन गरेको दुई महिना पनि बितेको छैन। त्यसले आवश्यक मात्रामा विधान संशोधन गरेको छ। त्यसले १५ पदाधिकारीको व्यवस्था गरेको छ। दुई महिना नहुँदै विधान संशोधन गरेमा हामी कति अदुरदर्शी रहेछौं भन्ने हुन्छ। १५ को ठाउँमा ३० बनाउँदा पनि हुँदैन किनकी ३१ औं व्यक्ति असन्तुष्ट हुन्छ।त्यसैले व्यक्ति व्यवस्थापनका लागि पद बढाएर हुँदैन।
