नेकपा एमालेको आसन्न दसौं महाधिवेशनमा केपी शर्मा ओलीको सर्वसम्मत अध्यक्षतालाई चुनौती दिँदै उपाध्यक्ष भीम रावलले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेपछि नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको छ।
अहिलेसम्म पार्टीभित्रको समीकरण र महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौटलाई आधार मान्दा रावलको दाबेदारीले ओलीको विजय रोक्न सक्ने अवस्था नदेखिए पनि यसले एमालेभित्र ओलीको निर्विकल्पतालाई पन्छाइदिएको छ।
रावलले उम्मेदवारी घोषणा नगर्दासम्म ओलीसहित सबै पदाधिकारी सर्वसम्मत चुनिने सम्भावना जीवितै थियो। अब भने रावलले आफ्नो उम्मेदवारी कायमै राखे त्यो सम्भावना टरेको छ।
ओली आफैं सर्वसम्मत हुन नसकेपछि अन्य पदाधिकारी पनि सर्वसम्मत नहुन सक्छन्। ओलीले त्यसको निम्ति प्रयास गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ।
पछिल्लो समय हामीले एमालेका विभिन्न नेतासँग कुराकानी गर्दा ओलीलाई आफू निकटहरूकै निम्ति पद व्यवस्थापन गर्न कठिन देखिन्छ। त्याे सँगसँगै पूर्व माधव नेपाल समूह र पूर्वमाओवादी समूहका नेताहरूको व्यवस्थापन उनका लागि थप चुनौतीपूर्ण छ।
एमालेमा १५ जना पदाधिकारी रहने विधानको प्रावधान छ। पद व्यवस्थापन गर्न सहमतिका आधारमा पदाधिकारी संख्या बढाउन सकिनेबारे अनौपचारिक छलफलसमेत भएको छ। सहमतिका नाममा पदाधिकारी संख्या बढाउन हुँदैन भन्ने आवाज पनि उत्तिकै सशक्त छ।
एकातिर पदाधिकारी बढाउन नहुने आवाज र अर्कातिर ओली स्वयं सर्वसम्मत हुन नसक्नुले एमालेमा अब पदाधिकारी चुनाव हुने वातावरण बन्दै गएको संकेत देखिन्छ।
यसबारे एमाले स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेल 'सकेसम्म सहमतिका लागि प्रयास गरिने तर त्यो सम्भव नभए निर्वाचन हुनु स्वाभाविक रहेको' बताउँछन्। 'सहमति भएमा नेतृत्वले विवेक पुर्याउनुपर्नेछ भने निर्वाचन भएमा कार्यकर्ताले विवेक पुर्याउनुपर्नेछ,' उनले सोमबार सेतोपाटीसँग भने।
यसअघि केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा सबै एकमत थिए। पदाधिकारीमा भने अन्तिमसम्म सहमतिको प्रयास हुने नेताहरूले बताउँदै आएका थिए। पदाधिकारी निर्वाचन हुँदा ओलीको भूमिका के रहला भन्नेमा धेरैको जिज्ञासा पनि छ। ओलीले कसैका लागि मत नमाग्ने र त्यसको संकेतसम्म नगर्ने सम्भावना आफूले देखेको उनीनिकट नेता गोकुल बास्कोटा बताउँछन्।
सर्वसम्मत हुन सकेन भने अहिलेसम्म कुन पदमा को-को दाबेदार देखिएका छन् त?
अध्यक्षपछिको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ईश्वर पोखरेल सर्वसम्मत हुने धेरैको अनुमान थियो। पोखरेलले आफू वरिष्ठ उपाध्यक्षका दाबेदार भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्तिसमेत दिएका छन्। तर उनलाई स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले चुनौती दिन सक्छन्। नेम्वाङले यसबारे सार्वजनिक रूपमा केही नभने पनि आफू निकटहरूसँग परामर्श सुरू गरेका छन्।
नेम्वाङको दाबीले पोखरेललाई त असर गर्छ नै, ओलीलाई पनि कसलाई सघाउने भनेर दोधार पर्न सक्छ। दुवैले आफ्नो दाबी छाडेनन् भने वरिष्ठ उपाध्यक्षमा पनि निर्वाचन हुनसक्छ।
अन्य चार उपाध्यक्षमा पनि दाबेदार धेरै हुने निश्चित छ।
सहमति हुन सके ओलीले चार उपाध्यक्षमध्ये रामबहादुर थापा र अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई जसरी पनि बनाउन चाहेका छन्। महासचिवका दाबेदार विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेलमध्ये एक जनालाई उपाध्यक्ष बनाउने ओलीको चाहना छ। अर्का एक उपाध्यक्षमा सुरेन्द्र पाण्डे वा अन्य कोहीलाई बनाउन चाहन्छन्।
उपाध्यक्षमा घनश्याम भुसाल, किरण गुरूङ, रघुजी पन्त लगायत अन्य व्यक्तिहरूको पनि दाबी रहनेछ।
वर्तमान सचिव गोकर्ण विष्टले सहमतिका आधारमा सचिव पद पाएनन् भने उपाध्यक्ष या उपमहासचिवमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरेको उनीनिकट स्रोतको दाबी छ। यस्तो अवस्थामा उपध्यक्षमा समेत निर्वाचन हुने देखिन्छ।
यसपटक सबभन्दा चासोका साथ हेरिएको महासचिव पद हो। ओलीले जसलाई महासचिवमा अगाडि सार्छन्, त्यही व्यक्ति उनका उत्तराधिकारी हुने धेरैको अनुमान छ।
महासचिवका सशक्त दाबेदार विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेल हुन्। पृथ्वीसुब्बा गुरूङ पनि दौडमा छन्। अर्कातिर, सुरेन्द्र पाण्डेले कम्तीमा महासचिवको दाबेदार आफू रहेको भनिरहेका छन्। पौडेल र पोखरेल एउटै पदमा नलड्ने एक स्थायी कमिटी सदस्यको दाबी छ।
'आजसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने अध्यक्षसहित सबै पदाधिकारीमा निर्वाचन हुने देखिन्छ। अन्तिम समयसम्म के हुन्छ, त्यो चाहिँ भन्न सकिँदैन। घटनाक्रमले अर्कै मोड लिन पनि सक्छ,' ती स्थायी कमिटी सदस्यले भने, 'जसको जुन पदमा उम्मेदवारी भए पनि पौडेल र पोखरेललाई एउटै पदमा उम्मेदवारी दिन ओली स्वयंले रोक्नेछन्।'
उता उपमहासचिवमा प्रदीप ज्ञवालीको दाबी छ। गोकर्ण विष्टले पनि चाहना राखेका छन्। निर्वाचन हुने अवस्था आए त्यो बेलासम्म आकांक्षीहरू अझ बढ्न सक्छन्।
त्योभन्दा मुनि सात सचिव पदका लागि दाबेदारहरू अझ धेरै हुनेछन्। वर्तमान सचिवहरू सचिवका स्वाभाविक दाबेदार हुन्छन्। गोकर्ण विष्ट, पृथ्वीसुब्बा गुरूङ र प्रदीप ज्ञवालीले माथिल्लो पद ताकेका छन्। विष्णु रिमाल, रघुवीर महासेठ सचिवका दाबेदार हुन्। त्यस्तै, पूर्वमाओवादी तर्फबाट लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी र प्रमु साहले समेत सचिवको आकांक्षा देखाएका छन्।
अहिले केन्द्रीय सदस्य रहेका भानुभक्त ढकाल, खगराज अधिकारी, विन्दा पाण्डे, पद्मा अर्याल सचिवका आकांक्षी छन्।गोकुल बास्कोटा, महेश बस्नेतले पनि सचिवमा आकांक्षा देखाएका छन्।
चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अधिकांश व्यक्तिहरू ओली पक्षधर भएकाले उनले कसैको पनि पक्षमा लबिङ गर्न सक्दैनन्। ओली स्वयंले पूर्वमाओवादी तर्फबाट एक जनालाई सचिव बनाउन चाहेका छन्।
प्यानल बनाउने गरी निर्वाचन लड्न नपाउने नीति एमालेले पारित गरिसकेकाले अब कसको पक्षमा को भनेर औपचारिक रूपमा खुलाउन पाइँदैन। यसले पदाधिकारीका आकांक्षी सबैले उम्मेदवारी दिन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।
