नेपाली कांग्रेसले वडा तहबाटै चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट पार्टीका विभिन्न पदमा नेतृत्व चयन गरिरहँदा मुलुकका दुई ठूला वाम दल एमाले र माओवादी केन्द्रले भने ‘सहमति’ मै तलका अधिकांश समितिहरू छाने।
पार्टी एकताका नाममा एमालेले र नेताभन्दा नीतिप्रधान भन्दै माओवादीले आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई पूर्णतः निषेध गरे। यहीक्रममा पहिलोपटक प्रदेश १ मा माओवादी केन्द्रको प्रदेश अधिवेशन हुँदैछ।
नेतृत्वमा दाबी गरिरहेका नेताहरू भने फेरि पनि सहमतिका नाममा नेताहरूले नै नेता छान्दिने भयले तर्सिएका छन्।
‘सहमतिका नाममा नेताले चुनेका मान्छेलाई कमिटीको मुख्य मान्छे बनाउने चलन स्थापित गर्न खोजिँदैछ,’ माओवादी केन्द्र प्रदेश १ को पदाधिकारी पदका एक आकांक्षीले सेतोपाटीसँग भने ‘कम्तीमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा खुला राखे कार्यकर्ताले आफ्नो नेता आफैं रोज्थे। त्यसमै निषेध गरेर पार्टीले राम्रो गरिरहेको छैन।’
पार्टीको प्रदेश नेतृत्वमा दाबी गरिरहेका नेता कार्यकर्ताहरू फेरि त्यही ‘नीतिप्रधानता’ का नाममा प्रतिस्पर्धामा रोक लगाइने भयले गाँजिएका छन्।
‘जनवादी केन्द्रीयता’ का नाममा मुख्य नेतृत्वले आफैं नेता छान्दिने चलन स्थापित गरिसकेका वाम दलहरूमा कांग्रेसमा जस्तो खुला प्रतिस्पर्धा नहुँदा कार्यकर्ताले चाहेका मान्छे नेतृत्वमा नआउने समस्या भएको नेताहरू नै बताउँछन्।
मंसिर २५ र २६ मा माओवादी प्रदेश १ ले मोरङको विराटचोकमा प्रदेश अधिवेशन गर्ने तयारी अन्तिम अवस्थामा पुर्याएको छ। यही अधिवेशन लक्षित गरेर प्रदेशका तीन जना नेताले प्रदेश अध्यक्ष बन्ने तयारी लामो समयदेखि गरिरहेका छन्।
अहिलेका प्रदेश अध्यक्ष एवम् उदयपुरका सांसद् सुरेशकुमार राई हिमाल, अहिलेका सचिव हेमराज भण्डारी धनकुटा र प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्बो (मौसम) प्रदेश अध्यक्ष बन्ने दौडमा छन्।
तर, नेताहरूले प्रतिस्पर्धामै रोक लगाउने सम्भावना बलियो भएपछि उनीहरू कोही पनि उक्त पदमा सार्वजनिक रूपमा दाबी पेश गर्ने अवस्थामा छैनन्।
माओवादी नेताहरूका अनुसार प्रदेश १ को अधिवेशनमा विभिन्न पदका अधिकांश आकांक्षीहरू निर्वाचनमै जाने ‘मुड’ मा छन्। तर, पार्टीको नेतृत्व भने सहमतिमै जोड दिइरहेको छ।
सहमतिका नाममा कार्यकर्तालाई आफ्नो नेतृत्व चयन गर्न नदिइएको भन्दै गुनासो गर्ने वाम पार्टीका कार्यकर्ता खुलेर बोल्न भने सकस मान्छन्।
‘अब सिधा कुरा छ, प्रचण्डले ठीकै छ चुनावै गर भने चुनाव हुन्छ नत्र नेताहरूले नाम पढेर सुनाउनेछन्,’ प्रदेश तहका एक नेताले भने।
यता बिहीबार विराटनगरमा पत्रकारहरू माझ पार्टीका इन्चार्ज राम कार्कीले सहमतिमै जोड दिइने बताए।
‘आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा नेतृत्वले कहिल्यै रोक लगाएको छैन, लगाउने पनि छैन,’ नेता कार्कीले भने ‘तर, हाम्रो अधिवेशन नीतिप्रधान हुन्छ , नेता प्रधान हुँदैन।’
अधिवेशन स्थलमा तामझाम गर्ने, चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरालाई उनले मानव शरीरसँग तुलना गरे, जुन शरीरमा मुटु र कलेजो चाहिँ छैन।
‘शरीरका सबै अंग छन्, मुटु र कलेजो चाहिँ छैन भने त्यो शरीरको के काम ?’ कार्कीले भने ‘त्यसैले हामी मुटु र कलेजो (विचार र सिद्धान्त) सहितको पार्टीको पक्षमा छौं।’
कार्कीले यसो भनिरहँदा अध्यक्ष सुरेश राईलाई पत्रकारहरूको प्रश्न थियो ‘तपाईंको प्रदेश अध्यक्षमा दाबी छ कि छैन?’ उनले कार्कीकै बोली दोहोर्याए ‘हामी नीतिमा जोड दिइरहेका छौं। मैले अहिलेसम्म निर्णय गरेको छैन।’
यही प्रश्न सचिव हेमराज भण्डारीलाई पत्रकारले सोधे। उनले पनि त्यस्तै जवाफ दिए।
आर्थिक मामिला मन्त्री ईन्द्र आङ्बोले पनि यसबारे बोल्ने समय नआएको भन्दै टारे।
केही समयअघि वडा, पालिकाहरूमा अधिवेशन गरेको एमालेमा पनि ठ्याक्कै यस्तै अवस्था थियो।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार कांग्रेस मुलभूतरूपमा लोकतान्त्रिक अभ्यासका क्रममा चुनावी प्रतिस्पर्धालाई तल्लो तहबाटै स्वीकार गरेर अघि बढेका कारण त्यहाँ समस्या नहुने बताउँछन्।
‘लोकतन्त्रमा चुनावी प्रतिस्पर्धाका आफ्नै सीमितता होलान् तर कांग्रेसमा सधैं प्रतिस्पर्धाले प्रधानता पायो। जतिसुकै शक्तिशाली नेताले पनि चुनावमै खेले, तिक्डम गरे तर चुनावी प्रतिस्पर्धालाई अस्वीकार कहिल्यै गरेनन्,’ राजनीतिक विश्लेषक उज्जवल प्रसाईं भन्छन् ‘तर, वाम दलहरूमा भने प्राधिकार भन्ने अवधारणा नै छ, विचार नीति सिद्धान्त र संगठन हाँक्ने व्यक्तिलाई सबैथोक सुम्पने पुरानो ओरियन्टेसन छ। त्यसैमा अभ्यस्त भएकै कारण यस्तो अवस्था आएको हो।’
उनका अनुसार एमालेले व्यवस्थित आन्तरिक प्रतिस्पर्धा स्थापित गरिसके पनि केपी ओलीको उदयले त्यसलाई फेरि ‘डिरेल’ गरेको छ।
‘माओवादी त लामो समय भूमिगत बनेर प्रचण्डलाई सबै कुरा सुम्पिएर आएको शक्ति हो,’ उनले भने ‘तसर्थ अहिले पनि प्रचण्डभन्दा पर सोच्ने, उनले चाहेभन्दा अर्को व्यक्ति आउने कुनै सम्भावना छैन।’
माओवादी प्रदेश १ का नेताहरू पनि भनिरहेका छन्,' प्रचण्डले चाहे चुनाव हुन्छ नत्र हुन्न।'
२५९ सदस्सीय प्रदेश कमिटी सर्वसम्मत रूपमा छान्ने र पदाधिकारीमा भने कमिटीभित्रै प्रतिस्पर्धा हुनसक्ने सम्भावना रहेको नेताहरू बताउँछन्। तर, पदाधिकारीमै पनि प्रतिस्पर्धा गराउन नहुने पक्षमा माथिल्लो तहका नेताहरू रहेको माओवादी स्रोतको भनाइ छ।
प्रदेश अधिवेशन तयारी पूरा
प्रदेश १ का अध्यक्ष सुरेशकुमार राई (हिमाल)का अनुसार प्रदेश अधिवेशनमा १ हजार १ सय ४० जना प्रतिनिधि तथा स्वयंसेवक गरी १५ सयको सहभागिता रहने गरी तयारी सकिएको छ। यी सबै प्रतिनिधिलाई पार्टी सदस्य र समर्थकको घरघरमा राख्ने प्रबन्ध गरिएको छ।
सम्मेलनको लागि प्रदेशका १३७ स्थानीय तहबाट पार्टी सदस्य संख्याको आधारमा पालिकाहरूबाट ६ सय प्रतिनिधि चयन भइसकेका छन्।
माओवादी केन्द्रले सबै स्थानीय तहबाट न्यूनतम् ३ जना पर्नेगरी ५०० पार्टी सदस्य बराबर १ जना प्रतिनिधि छानेको हो। सम्मेलनमा आयोजक समितिका ९७ जना, जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च प्रदेश १ बाट ८० जना, प्रदेश सल्लाहकार सय जना र विभागबाट ३२ जना सहभागी हुनेछन्। प्रदेशका प्रतिनिधिको कुल १० प्रतिशत अर्थात् ९१ जनालाई प्रदेश आयोजक समितिले मनोनित गर्नेछ।
सम्मेलनमा केन्द्रीय सदस्यहरू २० जना, केन्द्रीय सल्लाहकारहरू १२ जना, केन्द्रीय विभागका ६८ जना, केन्द्रीय जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चबाट १२ जना र केन्द्रीय आयोगका ५ जनासमेत प्रतिनिधिको रूपमा सहभागी हुनेछन्।
केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूले प्रदेशको सम्मेलनमा उम्मेदवार भएमा वा मतदान गरेमा राष्ट्रिय सम्मेलनमा मतदान र उम्मेदवार हुन पाउने छैनन्। तर, प्रदेश सम्मेलनबाट राष्ट्रिय सम्मेलनको प्रतिनिधि भने उनीहरू चयन हुन सक्नेछन्।
प्रदेश समिति नौ पदाधिकारीसहित बढीमा २५९ जनाको हुनेछ।
समितिमा ३५ प्रतिशत महिला र १५ प्रतिशत दलितको प्रतिनिधि अनिवार्य हुने व्यवस्था माओवादीले गरेको छ।
यस्तै प्रदेशमा अध्यक्ष, एक महिला अनिवार्यसहित ३ उपाध्यक्ष, एक सचिव, तीन सहसचिव र एक कोषाध्यक्ष हुनेछन्।
